धितोपत्र बोर्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, ५१ ओटा कम्पनीहरुप्रतिको धारणा सच्याउन माग

असार ५, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ ओटा कम्पनीहरुको विषयमा सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रविन बोहजुले बोर्डको उक्त कदमविरुद्ध असार ४ गते रिट दायर गरेका हुन् । बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ ओटा कम्पनीहरुप्रतिको धारणा सच्याउन माग गर्दै रिट दायर गरिएको अधिवक्ता बोहजुले जानकारी दिएका छन् । कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरी जोखिमयुक्त भनेर जारी गरेको बोर्डको अवधारणापत्र कानूनसम्मत नभएको भन्दै उक्त अवधारणापत्रलाई बदर गर्नसमेत माग गर्दै रिट दायर गरेको जानकारी बोहजुले दिएका छन् ।  बोर्डले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गई सार्वजनिक गरेको उत्त अवधारणापत्रले लगानीकर्ताहरुलाई त्रसित र आतंकित बनाई स्वयम् आफैले बजार प्रभावित गर्ने काम गरेको आरोप पनि उनको छ ।  बोर्डले उल्लेख गरेको ५१ ओटा कम्पनीमा शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ भएको भन्दै अध्ययन तथा अनुसन्धान जारी राखेको अभिव्यक्ति दिएपनि त्यसको कुनै मापन विधि नभएका त्यसतर्फ आवश्यक कानून निर्माणतर्फ ध्यान दिन उनले सुझाव दिएका छन् । बोहजुले दायर गरेको रिटको पेशी आइतवार बिहान १० बजेका लागि तोकिएको छ ।  बोर्डको उक्त कदमप्रति स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरुको संस्था, नेपाल (आईपीपीएन) र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ती दुवै संस्थाहरुले तीन कम्पनीहरुले गलत काम गरेको भए कारवाही गराउनुको सट्टा नामनै सार्वजनिक गरेर लगानीकर्तामा भ्रम फैल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । असार १ गते बोर्डले विगत एक वर्षको अवधिमा मूल्य वृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले भएको, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएको, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको कम्पनीहरुको वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन समेतको आधारमा बोर्डले ५१ ओटा कम्पनीमा लगानी गर्नु जोखिमयुक्त रहेको जानकारी गराएको थियो ।  बोर्डले सार्वजनिक गरेको कम्पनीहरुको नाम सहित यस अघिको नेप्सेले कायम गरेको उच्च विन्दु १ हजार ८८१ दशमलव ४५ विन्दु हुँदाको अवधि र हालको अवधिसम्म ती कम्पनीहरुको शेयरमूल्य, प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात र प्रतिशेयर नेटवर्थ समेत प्रस्तुत गरेको छ ।  बोर्डले सावित गरेको ५१ ओटा जोखिमयुक्त कम्पनीहरुमध्ये २२ ओटा जलविद्युत् कम्पनी, दुई विकास बैंक, चार वित्त कम्पनी, दुई होटल, दुई व्यापारिक कम्पनी, पाँच जीवन बीमा कम्पनी, पाँच निर्जीवन बीमा कम्पनी, दुई उत्पादन तथा प्रशोधन, दुई लघुवित्त र पाँच ओटा अन्य समूहका कम्पनीहरु रहेका छन् । 

सम्बन्धित सामग्री

रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, सांसद पद खारेज गर्न माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दारय भएको छ । उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

उम्मेदवारको आर्थिक र सामाजिक हैसियत खुलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तथा कानुनी विगत र वर्तमान अवस्थाको प्रस्ट विवरण पेस गरेर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले उम्मेदवार बन्दा आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्था प्रस्ट खुल्नेगरी निर्वाचन आयोगले कार्य गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर […]

भुवन केसीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ – चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ। विकास बोर्डको अध्यक्षका प्रत्यासीहरू नरेश पौडेल, अरुण प्रधानलगायतले केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमाथि सोमबार पेसी तोकिएको छ। केसीको शैक्षिक योग्यतादेखि उमेरसम्म विवादास्पद देखिएको, उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको […]

छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिए। मञ्च

सर्वोच्चमा रिट

टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।...

एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै भण्डारीले रिट दिएका हुन् । तर रिट दर्ता भएको छैन ।रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । एमसीसी टेबल भएको विरोधमा दलहरु विभाजित भएका छन् भने जनस्तरमा पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । विरोधमा उत्रेकाविरुद्

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ ग्रहण बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।  मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानले मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।न्यौपानेले संविधानबमोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारीको माग छ । नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिक आदेश जारी

स्यानिटरी प्याडमा कर लगाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

महिलाहरुले रजस्वला भएको समयमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा लक्जरी बस्तु अन्र्तगत कर लिएकाले त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको फैसला विरुद्ध महन्थ ठाकुरद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आयोगको फैसला बदर गर्न मागसहित ठाकुर पक्षले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। यसअघि ठाकुरले नै साउन ८ गते हेड काउण्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। तर, अदालतले आदेश जारी नगर्दा पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएको थियो।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया गैर संवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । हिजो नै रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेपनि बुधवार मात्र दर्ता भएको त्रिपाठीले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।  नव नियुक्त पदाधिकारीहरुले बुधवार नै शपथ गरेर पदभार सम्हालिसकेका छन् ।