सर्वोच्चमा रिट

टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।...

सम्बन्धित सामग्री

छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिए। मञ्च

एआईजीमा बढुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बढुवामा नपरेका डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले गैरकानुनी रुपमा एआईजी बढुवा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको हो । वरिष्ठताक्रम र कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा नगरिएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिनुभयाे । आज (बिहिबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डिआईजी बसन्तकुमार पन्त, […]

एआईजी बढुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । बिहीबार (आज) एआईजी बढुवाविरुद्ध प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) ईश्वरबाबु कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि चैत २० गते आइतबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । तीन डिआइजीलाई मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को […]

धर्मसापेक्ष राष्ट्र माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सनातन व्यवस्थाका बारेमा संविधान आफैमा बाझिएको र अस्पष्टता भएकाले स्पष्ट व्याख्या गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको जानकारी दिए ।उनले नेपालको संविधानमा निरपेक्षता र सापेक्षतामा स्पष्ट नभएको र धर्मसापेक्षता लेख्नुपर्ने ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको बताए । अधिवक्ता पोखरेलले वैदिक सनातन संस्कृति र निरपेक्षताको बीचमा बाझिएको छ भ

एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै भण्डारीले रिट दिएका हुन् । तर रिट दर्ता भएको छैन ।रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । एमसीसी टेबल भएको विरोधमा दलहरु विभाजित भएका छन् भने जनस्तरमा पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । विरोधमा उत्रेकाविरुद्

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ ग्रहण बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।  मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानले मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।न्यौपानेले संविधानबमोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारीको माग छ । नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिक आदेश जारी

स्यानिटरी प्याडमा कर लगाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

महिलाहरुले रजस्वला भएको समयमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा लक्जरी बस्तु अन्र्तगत कर लिएकाले त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको फैसला विरुद्ध महन्थ ठाकुरद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आयोगको फैसला बदर गर्न मागसहित ठाकुर पक्षले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। यसअघि ठाकुरले नै साउन ८ गते हेड काउण्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। तर, अदालतले आदेश जारी नगर्दा पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएको थियो।

ओली सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सरकार विस्तारको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ठाकुर समूहलाई सरकारमा प्रवेश गराउँदै आफ्नो सरकार पुनर्गठन गरेका ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा उनले सरकारमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी…

संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया गैर संवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । हिजो नै रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेपनि बुधवार मात्र दर्ता भएको त्रिपाठीले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।  नव नियुक्त पदाधिकारीहरुले बुधवार नै शपथ गरेर पदभार सम्हालिसकेका छन् ।