पहिलो पोस्ट

आषाढ २०७८

माग संबोधन गर्न दबाब दिँदै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई बुझाए गाडीको चाबी

काठमाडौंः आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई सवारी साधनको साँचो बुझाएका छन्। कोभिड खोपको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका ७ बूँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरुले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गाडीको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन। आईतबार मध्यान्ह काठमाडौंको…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कुनैबेला ३३ दलीय मोर्चाविरुद्द सडकमा उत्रिने महासंघ अहिले ‘विज्ञप्ति’मा सिमित किन ?

Bizpati माघ २०७८

महसुल परिवर्तन सकारात्मक तर अपुग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएकाले विद्युत् महसुल बढाउने गरिएको तथा प्राधिकरणले यसका लागि आवाज उठाउने गरेकामा पहिलोपल्ट विद्युत् उपभोेगको महसुल दर घटाइएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको विद्युत् नियमन आयोगले विद्यमान महसुस दरमा ५ देखि ९ प्रतिशसम्म महसुल दर घटाइदिएको छ । यो विद्युत् खपत बढाउन यो निर्णय सकारात्मक देखिन्छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ । कुनै बेला दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेकोमा अहिले वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थासमेत आएको छ । बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पनि कानूनी अड्चन रहेकाले पैंचोका रूपमा केही विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले किनेको बिजुली खेर जानु भनेको उसको घाटा बढ्नु हो । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउने नीति लिन सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब नै परेको थियो । अहिले सरकारी दबाबका कारण आयोगले महसुल दर घटाएको देखिन्छ जसमा प्राधिकरणको सहमति नभएको देखिन्छ । तैपनि यसले खपत बढ्न गई प्राधिकरणलाई नाफा नै हुने देखिन्छ । अहिले जति महसुल घटेको छ त्यो अपेक्षा गरेको भन्दा कम हो । कुनै पनि सरकारी सेवाको शुल्क घटाएको विरलै पाइने सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । आयोगले विद्युत् चार्जिङ स्टेशनका लागि पनि महसुल दर निर्धारण गरिदिएको छ र त्यसमा व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै पहिलोपल्ट समयअनुसार महसुल दरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । खपत नभएको अवस्थामा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यस्तो समयमा महसुल दर कम राखिएको छ । खाना पकाउने, गाडी चार्ज गर्ने तथा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने काम सस्तो महसुल भएका बेलामा गर्न प्रोत्साहित गर्छ । तर, यस्ता कामबाट बिजुलीको ठूलो माग बढ्दैन । खाना पकाउने ग्यासलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने हो भनेचाहिँ राम्रो माग बढ्न सक्छ । यसका लागि भने गुणस्तरीय बिजुली पहिलो शर्त हो भने ग्यासमा अनुदान दिएजस्तै बिजुलीमा पनि सहुलियत दिने वा महसुल घटाउने काम गरिनुपर्छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत्को प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ । बढी बिजुली खपत हुने सिमेन्ट, रड आदि उद्योगले बिजुली मागे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको अभाव ठूलो समस्या बनिरहेको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । यिनमा सुधार ल्याउने हो भने विद्युत् खपत बढ्छ । एक अध्ययनले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा विद्युत् खपत पनि सोही अनुपातमा बढ्ने देखाएको छ । त्यसैले नेपालमै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुन सक्छ । महसुल घटाएर यसको परीक्षण शुरू भएको छ भन्न सकिन्छ । यातायात क्षेत्र पनि विद्युत् खपत बढी गराउने क्षेत्र हो । पहिलोपल्ट चार्जिङ शुल्क तोकेर यसका लागि आयोगले सहज बनाइदिएको छ । विद्युत् सवारीसाधनको आयात बढ्दो छ, तिनमा सार्वजनिक यातायातको अंश बढाउन जरुरी छ । अहिले फरकफरक समयम फरकफरक मूल्य निर्धारण गरिएकाले खपत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । गार्हस्थ्य खपतमा पनि फरक मूल्य तय गरिनु आवश्यक छ र स्मार्ट मिटरको व्यवस्था हुन थालेकाले यो सहज पनि छ । अझै जलस्रोत र विद्युत्का सामान प्रयोग गर्ने गरी नीति आउन आवश्यक छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निजी प्रयोजनका गाडी विक्री बढ्यो

सन् २०१९ डिसेम्बरमा पहिलोपटक चीनको वुहानमा देखिएको कोभिड–१९ चार महीनाको अन्तरालमा विश्वव्यापी हुँदै नेपालसम्म फैलियो । २०७६ चैत दोस्रो सातादेखि सरकारले संक्रमण रोक्न देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेपछि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव पर्‍यो । अटोमोबाइल व्यवसाय पनि ठप्प भयो । बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि व्यवसायीले व्यापार तहसनहस हुने भयले बन्दाबन्दी खोल्न दबाब दिन थाले । २०७७ असार असारदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदै साउनदेखि पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी खुल्यो । तर शोरूममा गाडी खरीदका लागि बुझ्न ग्राहक नै आएनन् । असोज पहिलो सातासम्म अटोमोबाइल क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै आएका व्यवसायीलाई दशैं नजिकिएपछि भने निकै राहत मिल्यो । शोरूममा गाडीबारे सोधपुछ गर्नेको भीड बढ्यो, अन्य क्षेत्र धराशयी भएकै बेलामा पनि अटोमोबाइल क्षेत्र भने चलायमान देखिन थाल्यो । नेपाल नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार असोजपछि बढ्दै गएको गाडीको माग माघमा उत्कर्षमा पुग्यो र शोरूमहरू रित्ता हुने अवस्था आयो । माघपछि मागअनुसार व्यवसायीले गाडी उपलब्ध गराउन नसक्दा वैशाखसम्म अग्रिम बुकिङ गरेर ग्राहकले गाडी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो । यसो हुनुको अर्को कारण पनि थियो । कोभिडका कारण गाडीका पार्टपुर्जा उपलब्ध हुन नसक्दा भारतमा अटोमोबाइल उत्पादनमा कमी आएको थियो । उत्पादक कम्पनीले मागअनुसार गाडी निर्यात गर्न नसकेपछि अग्रिम बुकिङको अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । कम्पनीहरूले पार्टपुर्जाको अभावका कारण गाडी उत्पादन गर्न नसकेपछि आपूर्ति प्रणाली नै बिग्रिएकाले मागअनुसार गाडी उपलब्ध गराउन नसकिएको नारायणी अटो बिजनेश प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका नाडाका सचिव अनुप बरालले बताए । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अघिल्लो वर्षभन्दा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि लाभदायी रह्यो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आवको वार्षिक तथ्यांकअनुसार समग्र अटोमोबाइलको आयात आव २०७६/७७ को भन्दा २८ प्रतिशतले बढेको छ, जसमा निजी जीप, कार भ्यान तथा मोटरसाइकल र स्कुटरको बजार राम्रो रह्यो । गएको आर्थिक वर्ष ४ लाख ७४ हजार ६७९ ओटा जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आयात भएको छ । यो कोभिडअघिको वर्षको भन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल ३ लाख ७० हजार ६७९ ओटा यस्ता निजी सवारीको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला यसरी निजी सवारीप्रति आकर्षण बढ्नुलाई व्यवसायीले राम्रो संकेतका रूपमा लिएका छन् । पछिल्ला ४ वर्ष अटोमोबाइलको बजार सुस्ताएकोमा कोभिड संक्रमणका बेला व्यापार बढ्नुले अटोमोबाइल विलासिताको साधन नभएर अत्यावश्यक साधन भएको पुष्टि गरेको नाडाका अध्यक्ष दुलाल बताउँछन् । ‘राज्यले विलासी साधन भनेर जहिल्यै कर लक्षित व्यवसायको रूपमा मात्रै यो क्षेत्रलाई हे¥यो र त्यहीअनुसार नीतिहरू बनायो,’ उनले भने, ‘तर कोभिडपछिको बजारले अटोमोबाइल विलासी साधन नभएको प्रमाणित गरेको छ ।’ व्यवसायीले माघदेखि वैशाखसम्म मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैशाख १६ गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा शुरू भयो । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा २ महीनापछि खुकुलो भएपछि अटोमोबाइलका शोरूम खुल्न थाले । शोरूम खुले पनि १ महीनासम्म गाडीको माग नै देखिएन । अघिल्लो वर्ष पनि दशैंको मुखदेखि विक्री बढेकोले त्यस्तै हुने व्यवसायीको सोच थियो । कतिपय व्यवसायी भने गाडीको व्यापार नहुने भन्दै चिन्तित देखिन्थे । कोभिडपछिका वर्ष अटोमोबाइललाई फापेको वर्ष भएकाले पुनः बजार चलायमान बन्न थाल्यो र अहिले बजार ह्वात्तै बढेको छ । नाडाका अध्यक्ष दुलाल कोभिड लगायत अन्य विभिन्न संक्रमणका कारण सार्वजनिक यातायातका साधनभन्दा निजी सवारीसाधनको प्रयोग सुरक्षित देखिएकाले अहिले मानिसमा निजी गाडीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । माग हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा गाडीको व्यापार राम्रो हुने उनको आकलन छ । अहिले विशेषगरी सानो बजेटका इन्ट्री लेभलका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । बढी मूल्य पर्ने एसयूभी कारको माग पनि राम्रै रहेको बताइए तापनि २० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण बढेको पाइन्छ । यो तहका गाडी विलासिताका लागि नभई दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि भएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालमा गाडी धेरै भएको सरकारी निकायहरूले बताउने गरे तापनि आवश्यकताअनुसार नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘गाडी चढ्न पाउने नागरिकको अधिकार हो, यो विलासिताको साधन होइन, दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा एक घर एक गाडीको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले गाडीको संख्या बढी भएको भन्ने यथार्थ होइन, नेपालमा यातायातका पूर्वाधारको विकास नभएर मात्र हो ।’ गत असार अन्तिम सातादेखि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाएकाले यस क्षेत्रमा केही राहत पुगेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भाडा नबढे अग्रिम टिकट बुकिङ नगरिने धम्की

दसैँका लागि भदौ २२ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने भनिए पनि यातायात व्यवसायीले चासो दिएका छैनन्। सार्वजनिक सवारीको भाडादर समायोजन र बसको क्यारियर (छत) राख्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग पूरा नहुँदासम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खुला नगर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले गत असारबाट भाडादर समायोजन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई दबाब…

Setopati श्रावण २०७४