०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसअनुकूल संघीय ढाँचामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ल्याउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आठ वर्षसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन...
प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन …
–पूर्णप्रसाद मिश्र/ प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा […]
काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकोमा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।
संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानुन बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ ।
...
प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । संविधान
काठमाडौँ– नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा […]
नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेश बमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने २४ वटा ऐन जारी भएको र उक्त ऐन अन्तर्गतका नियमावलीहरु जारी भएको छ । मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली,
काठमाडौँ – नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख […]
संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकुल रहेको ठहर गरेको छ । इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५), धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको प्रतिकुल देखिएको प्रस्ट पारेको हो ।संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्र
