संवैधानिक इजलासले भन्यो- राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकुल

संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि बनेन संघीय निजामती ऐन

०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसअनुकूल संघीय ढाँचामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ल्याउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आठ वर्षसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

संविधान जारी भएको सात वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन …

NepalJapan आश्विन २०७९

संविधान जारी भएको सात वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

–पूर्णप्रसाद मिश्र/ प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा […]

khasokhas.com आश्विन २०७९

संविधान जारी भएको ७ वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकोमा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानुन बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

संविधान जारी भएको सात वर्षमा पनि संशोधन भएन नागरिकता ऐन

प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकामा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानून बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । संविधान

Ratopati आश्विन २०७९

नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन निर्माण

काठमाडौँ– नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा […]

Khabarhub बैशाख २०७९

संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन निर्माण

नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेश बमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने २४ वटा ऐन जारी भएको र उक्त ऐन अन्तर्गतका नियमावलीहरु जारी भएको छ । मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली,

Ratopati बैशाख २०७९

संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन निर्माण

काठमाडौँ – नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ ऐन निर्माणका लागि १९४ विषयमा अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन सकसः संविधान मान्ने कि ऐन?

काठमाडौं, माघ ५ । सत्तारूढ राजनीतिक दलबीच दुई दिनभित्र सहमति बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ। गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच संविधान र ऐनमा रहेको अहिलेको […]

Reporters Nepal पौष २०७८

भूमि आयोग संविधान, ऐन र नियमविपरीत रहेको भनी कूतर्क नगर्न सरकारलाई शिवमायाको चेतावनी

Shilapatra आषाढ २०७८

संवैधानिक इजलासले भन्यो- राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकुल

सम्बन्धित सामग्री