जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गएकाे असार ३१ गते जीएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हिजाे बिहिवार अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्ष पहिले नै...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने न
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । […]
काठमाडौं, कात्तिक १८। सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ […]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । […]
The post माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने समयावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रिपरिषदले थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएको विषयमा…
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको […]
सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त
१७ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले […]
