khasokhas.com

जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्स्थापना हुने फैसला सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहित ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने फैसला सुनाएको हो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा मागदाबी अनुसार नै सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो। फैसलामा पाँचै जना […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चको फैसला : नेताहरुले के भने?

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि नेताहरु तथा कानुनविद्हरुले विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई रोक लगाएको र संविधानको रक्षा गरेको रुपमा लिएको जनाएका छन्। प्रस्तुत छ फैसलाका बारेका नेताहरुद्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रचण्डले […]

khasokhas.com जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध बुटवलमा युवा संघको प्रदर्शन

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गरेको आदेशको विरोधमा युवा संघ नेपालले बुटवलमा प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरूले ‘अदातलको आदेश मान्दैनौं, गैर संवैधानिक परमादेश खारेज गर्न माग गर’ भन्दै राजमार्ग चौराहामा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । सो अवसरमा बोल्दै युवा संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमन पुरीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी सर्वोच्चको आदेश आएको भन्दै स्वीकार्य नभएको बताए । त्यस्तै अनेरास्ववियूका रुपन्देही संयोजक साजन भण्डारीले देश फेर...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट देउवा सरकारले कार्यान्वयन गर्ला ?

काठमाडौैं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेको छ । संसद् पुनःस्थापनासँगै विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भएपछि केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट के होला ? भन्नेमा सबैको चासो देखिएको छ । संसद् विघटन...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

सर्वाेच्चको फैसलापछि जनार्दन शर्माको प्रतिक्रिया : ‘प्रतिगमन परास्त भो !’

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विघटन बदर गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले प्रतिगमन परास्त भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा शर्माले लेखेका छन्, ‘प्रतिगमन परास्त भो !’ सर्वाेच्चले विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । देउवा लगायत प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदले दायर गरेको रिटमाथि अदालतले सोमवार फैसला सुनाएको छ ।

Lokaantar जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि त्यसविरुद्ध पाँच दलका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै सोमवार नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका सांसद र अन्य गरेर २८ ओटा रिट दर्ता भएका छन् । २४ ओटा रिट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका छन् । चारओटा रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दिएका २४ रिटमध्ये नौओटा रिट संवैधानिक इजलाशका लागि दर्ता गरिएका छन् । त्यस्तै, १५ ओटा रिट साधारण इजलाशका लागि रहेका छन् । विपक्षी पाँच दलका सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ । २२ पृष्ठ लामो रिटमा ८ जेठ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन, अध्यादेशमार्पmत बजेट नल्याउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कामचलाउ भएकाले दूरगामी महŒवका कामकारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८