कर्णाली उज्यालोलाई २० अर्ब आवश्यक

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनले कर्णालीमा सौर्य ऊर्जा र साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनबाट विद्युतीकरण गर्न सम्भव रहेको देखाएको छ । तर, यसका लागि २० अर्ब बराबारको बजेट आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ सम्म सबै स्थानीय तहमा ५ सयदेखि १ हजार किलोवाटसम्मको विद्युतीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । योजनाअन्तर्गत कर्णालीमा ४३.१३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न १५ अर्ब ८२ करोड लागत रहने अनुमान गरिएको छ । तर, ३३ मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि भने ५ अर्ब ५१ करोड र ०.३ मेगावाट जैविक आयोजनाका लागि ९ करोड ६९ लाख लाग्ने अनुमान केन्द्रका निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार कर्णालीका जलविद्युत्मा प्रतिकिलोवाट ३ लाख ६६ हजार, सौर्य ऊर्जामा प्रतिकिलोवाट १ लाख ६७ हजार र जैविक ऊर्जामा प्रतिकिलोवाट २ लाख ९० हजार लागत लाग्ने अनुमान छ ।

सम्बन्धित सामग्री

श्रमिक अस्पताल बनाउन २० अर्ब लाग्ने

१५ साउन, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन टोलीले देशका विभिन्न ठाउँमा श्रम अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ३५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन आइतबार मन्त्री कुँवरलाई बुझाएको हो । अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा श्रमिक अस्पतालको […]

चार महिनामा मोबाइल आयातमा २० अर्ब बाहिरियो

१६ असोज, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न मोबाइल व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । बुधबार नेपाल मोबाइल वितरक संघको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नुको प्रमुख कारण थियो, मोबाइल आयातमा पछिल्लो वर्षमा आएको उछाल । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा […]

बिजुली पाएसँगै रू. २० अर्ब लगानी थप्दै होङ्शी सिमेन्ट

काठमाडौं । व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको ३ वर्षपछि बिजुली पाएको होङशी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानीसहित क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । हालको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन उद्योगमा रू. २० अर्बभन्दा बढी लगानी थप गर्न लागिएको हो । यसअघि उद्योगमा रू. ३६ अर्ब लगानी भइसकेको छ । २०७५ जेठदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको उद्योगले हालसम्म डिजेलको प्रयोगबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार रातिदेखि ३० मेगावाट (मेवा) विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । नवलपरासीको सर्दीस्थित उद्योगबाट अहिले दैनिक ६ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । उद्योगले दोस्रो चरणमा प्रतिदिन ६ हजार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न लगानी थप्न लागेको हो । कुल १२ हजार उत्पादन क्षमताको उद्योगले लगानी थपेपछि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ । थप लगानी र क्षमता विस्तारमा पनि लगानी मोडालिटी भने पुरानै हुनेछ । हाल सञ्चालित उद्योगमा चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनी हङकङ रेडलायनको ७० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता शिवम् सिमेन्टको ३० प्रतिशत लगानी छ । यही मोडालिटीअनुसार नै उद्योगमा थप लगानी विस्तार हुने उनले बताए । क्षमता विस्तार गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत लगानी थप्नेछन् । दोस्रो चरणको उत्पादन विस्तारका लागि अहिले पेपर वर्क भइरहेको छ,’ एक नेपाली लगानीकर्ताले भने, ‘अब प्राप्त बिजुलीको वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरिनेछ र विद्युत्को गुणस्तर राम्रो भएमा अबको ३÷४ महीनामा लगानी भिœयाउन शुरू गर्ने र थप फ्याक्ट्रीलगायत संरचनाहरू बनाउन शुरू गरिनेछ ।’ उद्योगले नवलपरासीको सर्दीमा १०० बिगाहा जग्गा किनेको थियो । यही उद्योगमा फ्याक्ट्री राखिनेछ । अहिले वैकपिक माध्यमबाट प्राधिकरणले उद्योगलाई ३० मेवा विद्युत् उपलब्ध गराए पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन भने ५० मेवा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि अब उद्योगलाई थप २० मेवा विद्युत् आवश्यक पर्ने उनले बताए । उद्योगको तापबाट नै अहिले ८ मेवा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । थप विस्तार गर्दा पनि सोही क्षमतामै विद्युत् निस्कने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगलाई बर्दघाट–सर्दी (१३२ केभी) प्रसारणलाइन आयोजनाबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने भनिए पनि तत्कालका लागि भने बर्दघाट–भरतपुर २२० केभी प्रसारण प्रयोग गरी उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराएको हो । बर्दघाट–सर्दी (१३२ केभी) प्रसारणलाइनबाट उद्योगलाई २०७६ मै बिजुली उपलब्ध गराउने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, साइट क्लियर, रूख कटान र कोभिडका कारण काममा विलम्ब भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

२० अर्ब पूँजीको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सञ्चालनको तयारी, सीईओका लागि दौडधुप शुरु

३ साउन, काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक धेरै पूँजी भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकिएको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिले गृहकार्य तीव्र बनाएको छ । जेठ पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको यस बैंकले सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने …

संघीय संरचना सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब आवश्यक

तीन तहका निर्वाचन सकिएलगतै कार्यान्वयन हुन गइरहेको संघीय संरचना सञ्चालनार्थ ठूलो आर्थिक धनराशी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न रु आठ खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्नेछ ।

संघीय संरचना सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब आवश्यक

तीन तहका निर्वाचन सकिएलगतै कार्यान्वयन हुन गइरहेको संघीय संरचना सञ्चालनार्थ ठूलो आर्थिक धनराशी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भीक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्नेछ। आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म संघीय संरचना सञ्चालनार्थ …

संघीय संरचनालाई तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब आवश्यक

संघीय संरचनाअनुरूप बनेको ७ सय ५३ स्थानीय तह तथा सात प्रदेशका लागि तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ ।