सहकारीको ऋणमा अधिकतम ब्याजको सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयमा समस्या हुन थालेपछि सहकारी विभागले स्वचालित बनाउने भएको छ । बजारमा ब्याजदर बढ्दा सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने गरी ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने नीति बनाउन लागेको हो । यसका लागि सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको ब्याज निर्धारण सुझाव उपसमिति’ गठन गरेको छ । समितिले बजारको अवस्थाका आधारमा ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डका तय गर्न सुझाव दिने कार्यभार तोकिएको
