यथार्थ विवरणप्रति सु–सूचित रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न कांग्रसको आग्रह
नेपाली कांग्रसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा फरक विचार नभएको जनाएको छ
काठमाडौं : राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई जोडेर भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन भएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आधिकारिक व्यक्तिसँग बुझी यथार्थ समाचार मात्र प्रकाशन गर्न सबैसँग आग्रह गरेका छन्। उनले कार्यालयबाट भए गरेका कामकारबाही नियमित रूपमा विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यालय र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जोडेर विभिन्न किसिमका भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विषयमा भ्रामक समाचार प्रकाशित भएकोमा सजग गराएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्ययले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भए गरेका कामकारबाही नियमितरुपमा विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै आएको भन्दै सत्यतथ्य र यथार्थ बुझेर मात्रै समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न अनुरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक […]
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो । तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ ।
हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्याउँदै आएको छ ।
अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्याइदिएको हो । कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन ।
यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर आउनुपर्छ । जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ ।
तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ ।
हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं । यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ ।
आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ ।
सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ । आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
विराटनगर । दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले माग गरेका छन् । बिहीवार १ नम्बर प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता कोइरालाले उक्त माग गरेका हुन् । दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका धामीको विषयमा विभिन्न कुरा समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउन उनले सभामुखमार्फत माग गरेका हुन् ।
नेता कोइरालाले सुनसरीको दुहबी र इनरुवा सडकखण्ड निर्माण गर्न समेत सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । लामो समयदेखि इनरुवा दुहबी सडकखण्ड निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीका साथै सवारीसाधान आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै उक्त बाटो निर्माणका लागि तदारुकता देखाउन प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश १ मा खोप अभियानकोे अहिलेसम्मको प्रगति विवरणको जानकारी माग गरे । साथै प्रदेशको बाढी पहिरोबाट पीडित हुने सम्भावित ठाउँको पहिचान गरेर त्यस ठाउँमा कसरी बाढीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न समेत उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । नेपाल प्रहरी विधेयक हातार हतार गरेर पास गरेको भए पनि अहिलेसम्ममा त्यसको नतीजा केही नआएको र अहिलेसम्म अन्योल कायमै रहेको भन्दै उनले उक्त विषयमा भइरहेको कामकारबाहीको यथार्थ जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।
देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ ।
मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन ।
अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ ।
राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन ।
अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ ।
बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन ।
कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले कतिपय सञ्चारमाध्यमले पार्टीले सार्वजनिक गरेको विचारलाई तोडमोड गरेर प्रकाशित/प्रसारित गरेको भन्दै यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई मसालले ‘विरोध गरेको’ भनेर केही समाधार माध्यमले प्रशारित गरेको प्रति पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो ।
बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले पार्टी महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको भनाईलाई तोडमोड गरिएको भन्दै यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न सञ्चारमाध्यमहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरे लगत्तै मसालले सो कदमको स्वागत गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो भने बिहीबार महामन्त्री सिंहले बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि संसद पुनर्स्थापनाप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
यस्तो छ, वक्तव्य
२०७७ फागुन १३ गते बुटवलमा सम्पन्न पत्रकार भेटघाटमा ने.क.पा.(मसाल)का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहले व्यक्त गरेका धारणाबारे कतिपय पत्रपत्रिका वा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित कतिपय भ्रामक समाचारप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ । विषयलाई स्पष्ट गर्नका लागि यो स्पष्टीकरण जारी गरिएको छ ।
का. मोहनविक्रम सिंहले पत्रकारहरुसितको भेटघाटमा सर्वोच्व अदालतले संसद पुनर्स्थापनाका पक्षमा दिएको फैसलालाई ने.क.पा.(मसाल)ले स्वागत गरेको बताउनु भएको थियो । त्यसका साथै संसदको विघटनको विरोध र विघटित संसदको पुर्नस्थापनाको पक्षमा संघर्षमा उत्रेका राजनैतिक पार्टी, संघ संस्था, नागरिक समुदाय र जनता समेतलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको लगत्तै उही दिन साँझ दिएको वक्तव्यमा पनि उहाँले त्यही प्रकारको विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो र आज बुटवलमा भएको पत्रकारसितको भेटघाटमा पनि त्यही प्रकारको विचार प्रकट गर्नु भएको थियो ।
त्यो अवस्थामा संसदको पुर्नस्थापनालाई गलत भएको भनेर उहाँले बताएको भनी प्रसारित समाचार पुरै नै असत्य र निराधार भएको कुरा हामीले स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । त्यो सन्दर्भमा संसद पुनर्स्थापना भएपनि सबै राजनीति सीधा र सरल प्रकारले अगाडि बढ्न नसक्ने तथा देशको राजनीतिमा नयाँ समस्या र जटिलताहरु पैदा हुन सक्नेतर्फ पनि उहाँले सङ्केत गर्नु भएको थियो । उहाँको जोड यो कुरामा थियो कि नेकपामा फुट भएको हुनाले देशमा कुनै ...
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार उपर दर्ता गरिएका अविश्वास प्रस्तावमाथि आवश्यक निर्णय गर्न पार्टीको प्रदेश संसदीय दललाई अधिकार दिनु व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नं १ र वाग्मती प्रदेश सरकार उपर दर्ता गरिएका अविश्वास प्रस्तावमाथि कांग्रेसले लिनुपर्ने निर्णयसम्बन्धी विषय र प्रक्रिया सम्बन्धमा छलफल गर्न सम्बन्धित प्रदेशका पार्टी केन्द्रीय सदस्यसँगको बैठकमा उनले सो धारणा व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा सभापति देउवाले राख्नुभएको
