फोहोरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्राविधि जडान गर्न लागेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९/०८० बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद...
सरकारले उद्योग र निकासी व्यापार प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनजस्ता पूर्वाधार अघि सार्यो । कुनैको उपयोग सही तरीकाले हुन सकेको छैन । अहिले गार्मेन्ट उद्योगीले काठमाडौं उपत्यका आसपासको क्षेत्रमा ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ बनाउन जग्गा माग गरेका छन् । यसअघि बाराको सिमरामा सरकारले साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लगाएर गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन तयार पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरेको त्यो पूर्वाधारमा उद्योगी आकर्षित नभएपछि खारेज गर्नुपरेको थियो ।
अमेरिकाले भन्सार सहुलियतमा नेपालबाट गार्मेन्ट आयात गर्ने भएपछि उत्साहित हुँदै त्यो संरचना तयार गरिएको थियो । अमेरिकाले यस्तो सहुलियत ४ वर्षका लागि भनेको थियो । गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनको तयारीमै यो समयसीमा सकियो । सरकारले आह्वान गरे पनि उद्योगीले रुचि देखाएनन् । धन्न, यो संरचना सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रकै १६३ बिगाहा जग्गामा तयार पारिएकाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमै उपयोग हुन सक्यो ।
पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मागदेखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियाले अहिलेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थिति र पूर्वाधार लगानीमैत्री छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
निर्यातमूलक उद्योगका लागि भनेर तयार पारिएका सेजमा त्यस्ता उद्योग नआएपछि अहिले कानून नै संशोधन गरिएको छ । निकासीको शर्तदेखि जग्गाको भाडा घटाएको छ । यसले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । त्योभन्दा पहिला सञ्चालित भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको हविगत उस्तै छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका पाँचमध्ये दुईओटा ब्लकमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्ता पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा समान प्रकृतिका पूर्वाधारहरूको नयाँ अवधारणा सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि व्यावसायिक सम्भाव्यता कति छ भन्नेमा गम्भीर लेखाजोखा हुनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधारको अहिलेसम्मको अभ्यास र उपलब्धिलाई मिहीन रूपमा केलाउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
सरकारले शुरूमा उद्योगलाई नै निर्यात प्रवर्द्धनको एकाइ भनेको थियो । समयान्तरमा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रका कुरा आए । हामीले के उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादन निकासी गर्न सकिन्छ ? यस्तो निकासीको स्थायित्व कति हुन्छ ? यसमा कुनै योजना देखिँदैन । सियोदेखि हवाई जहाजसम्म सबै बनाउँछु भनेर हुँदैन । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुको स्रोत के हो ? निकासी हुने हो भने बजार कहाँ हो ? त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन पठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यस्ता आधारभूत पक्षको विश्लेषण नगरी सोलोडोलो उत्पादन र निर्यातको नीति काम लाग्दैन/लागेन ।
मौलिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पठाउन सक्यौं भने भारत र चीन बजारको मुख्य सम्भाव्यता हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा वर्चस्व जमाउने होडमा अघि बढेका यी देश उत्पादन लागतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यो हाम्रा लागि चुनौती हो । उत्पादनका आधारलाई महँगोे बनाएर औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । पूँजी, ऊर्जा, श्रम, पारवहनजस्ता आधारभूत पक्षको लागत उच्च भएको अहिलेको अवस्थामा सुधारको निकट संकेत देखिएको छैन । निकासी व्यापारबाट अर्थतन्त्र उँभो लाग्नेमा आशावादी हुन सकिँदैन । बरु, बाह्य उत्पादनको दबदबामा स्वदेशी उत्पादन खुम्चिँदै गएको स्थिति छ । निर्यातमुखी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग अनिच्छुक हुँदा त्यस्ता पूर्वाधारमा कहिले गार्मेन्ट प्रोसेसिङ त कहिले औद्योगिक क्षेत्रका योजना आइराखेका छन् ।
के उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादन निकासी गर्न सकिन्छ ? यस्तो निकासीको स्थायित्व कति हुन्छ ? यसमा कुनै योजना देखिँदैन । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै बनाउँछु भनेर हुँदैन । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुको स्रोत के हो ? निकासी हुने हो भने बजार कहाँ हो ?
केही देशले औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत निकासी व्यापारमा राम्रो प्रगति गरेका उदाहरण नभएका होइनन् । विश्वमा ३ हजार जति विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए । बंगलादेश यो अवसर उपयोग गर्ने देशमध्येको निकट छिमेकी हो । अतिकम विकसित देशले पाउने सहुलियतमा गार्मेन्ट निकासीमा बंगलादेशले उल्लेख्य काम गर्यो । हामीले त्यो अवसर अरूलाई सुम्पियौं । विक्रम संवत् २०५० को दशकदेखि केही वर्ष गार्मेन्ट निकै फस्टायो । त्यतिबेला अमेरिकाले हामीलाई दिएको निर्यात सहुलियतबाट भारतीय व्यापारी मालामाल भए । नेपालका अधिकांश उद्योगले निकासी कोटा भारतीयलाई बेचे । नेपाली उद्योगीको आवरणमा भारतीयले कमाए । त्यसबेला कोटा चलखेल गर्न एउटै उद्योगीले २/३ दर्जन गार्मेन्ट दर्ता गराएर कोटा बेचेको बताउन स्वयम् उद्योगीहरू नै अप्ठ्यारो मान्दैनन् । अमेरिकी सहुलियत सकिएपछि ती सबै उद्योग आन्तरिक बजारमा सीमित छन् ।
सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा मात्रै अहिले १०० को हाराहारीमा यस्ता उद्योग प्रतिस्पर्धामा छन् । सीमापारिबाट अवैध रूपमा कपडा भित्त्याएर उत्पादन गर्न सहज भएपछि उद्योग टिक्न सम्भव भइदिएको छ । हामीले अन्ध अनुसरण त गर्यौं, त्यसको मौलिक रूपान्तरण र रणनीतिमा चुक्यौं । भूपरिवेष्टित भूगोल अर्थतन्त्रको गतिमा एउटा समस्या त हो, यसबाट बढ्ने खर्चलाई उत्पादनका अन्य पक्षको लागत घटाएर कम गर्न नसकिने होइन । सिद्धान्त: विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले तटीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ प्रस्तावमा राखिएका १० ओटा यस्ता पूर्वाधारमध्ये एकाधबाहेक कुनाकन्दरामा पारिएको छ । सीमानजिकका भैरहवा र सिमरामा बनाइएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त उद्यमी आकर्षित भएनन् भने अपायक पूर्वाधारहरूको व्यावसायिक ओज कति होला ?
औद्योगिक क्षेत्र उपयोगको अवस्था विशेष आर्थिक क्षेत्रभन्दा धेरै सुधारिएको छैन । ११ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये एकाधमा उद्योग चलेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योगभन्दा बढी गोदाम बनाएर ओगटिएको छ । सरकारी आँकडालाई नै आधार मान्दा यस्ता पूर्वाधारमा कुल उद्योगमध्ये ७ प्रतिशतमात्र छन् । यी उद्योगले १५ हजारलाई रोजगारी दिएको भनिएको छ । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्रसमेत उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले २०७३ सालमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र पर्ने गरी थप १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा रकम विनियोजन भयो । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा ५ लाखले रोजगारी पाउने सरकारी अनुमान थियो । आधा दशक बितिसक्दा ती योजना कागजमा सीमित छन्, कतै छेउटुप्पो भेटिएको छैन ।
सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्र छोडेर अधिकांश उद्योग विराटनगर, भैरहवा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जजस्ता सीमान्त शहरका कोरिडोरहरूमा खुल्नुले औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गरिराखेको छ । पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मागदेखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियाले अहिलेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थिति र पूर्वाधार लगानीमैत्री छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सीमान्त शहर वीरगञ्जमा सञ्चालन भइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको क्षेत्रफल विस्तारको योजना छोडेर चोभारमा बनाइएको बन्दरगाह हचुवा खर्चको अर्को उदाहरण बनेको छ । उद्यम प्रवर्द्धनका नाममा अघि सारिएका औसत पूर्वाधारहरूको दुर्गतिको यो दृश्यमा अनेक आवरणमा ल्याइने प्रस्तावलाई लोकप्रियता बटुल्ने उपाय बनाइनु हुँदैन । पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गरेरमात्रै लगानी गरिनुपर्छ । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएका योजना थप्दै जाने हो भने ती राज्यको स्रोतमाथि भार थोपर्ने सिलसिलामात्रै हुनेछ ।
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न वाशिङटनले नेपालमाथि दबाब बढाएको छ । वाशिङटनले आफ्ना उच्च अधिकारी काठमाडौं पठाएर नेपालमाथि दबाब बढाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । जग्गा अधिग्रहणको काम जटिल बनिरहेका बेला अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू हालै नेपाल आएर मुख्य नेताहरूलाई भेटेर फर्केका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारे रिपोर्टिङ गरे ।
उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि भेटेका थिए । पत्नीशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटार पुगेर भेटेका लूको सन्देश एमसीसीका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । देउवासँग लूले एमसीसी अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर चासो राखेको देउवानिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग पनि लूले त्यही जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री साउदले छिटो अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए ।
‘एमसीसीका परियोजनाहरू आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयन चरणमा जानेछन् । नेपाल यसका लागि तयारी अवस्थामा छ भनेर हामीले भन्यौं,’ मन्त्री साउदले भने । १५ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी अनुमोदन गरेको हो । एमसीसी सोही वर्ष ८ असोजमा संसद्मा टेबल भएको थियो । त्यसबेला पनि लूले नेपाल आएर नेताहरू निकै दबाब दिएका थिए । यो लूको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । यसले अमेरिकाले नेपालमाथि एमसीसी समयमै कार्यान्वयनमा लैजान दबाब बढाएको स्पष्ट पार्छ ।
प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लूले एमसीसी छिट्टै अघि बढाउन वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ । अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत बढेको भन्दै बढेको खर्च नेपाललाई बेहोर्न अमेरिकाले दबाब दिएको छ ।
एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालन हुने १० जिल्लामा अझै पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना व्यवस्थापन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भने एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड छुट्ट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
केहो एमसीसी ?
नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने गर्ने शर्त छ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उक्त सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किलोमीटर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको १०० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक स्तरोन्नतिमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ,८ भदौ । फोहरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्राविधि जडान गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९÷०८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । उनले भने,“कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पु¥याउनका लागि फोहरबाट ऊर्जा निकाल्न लागिएको हो ।” उनका अनुसार […]
कर्णाली । फोहरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्राविधि जडान गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९/०८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । उनले भने,’कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पुर्याउनका लागि फोहरबाट ऊर्जा निकाल्न लागिएको हो ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले […]
नेपालीहरूले कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो । तर, अहिलेसम्मका बजेट सबै नक्कली हुन् । किनभने प्रयेक वर्ष अघिल्लै वर्षका उस्तै कार्यक्रम नक्कल गरेको गर्यै छन् । अरूले नक्कल अर्थात् चोरी गरे कारबाही, सरकारले गरे वाहवाही !
दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ ।
थाहा पाइहाल्नुभो, बजेट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सक्कली अर्को नक्कली । अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा पढ्ने बजेट भाषण त नक्कली हो, त्यो देखाउने दाँत हो, चपाउने सक्कली दाँत त अर्कै छ । सक्कली बजेट भाषण सुन्न र बुझ्न भने अक्कल चाहिन्छ । कुन नक्कली र कुन सक्कली भनेर छुट्याउन चाहिँ मन्त्रीले पढेको भाषणभित्रको छिद्रछिद्र पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । अंग्रेजीमा ‘बिट्विन द लाइन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तै । मैले बुझेको आगामी आर्थिक वर्षको सक्कली बजेट पाठ भने यस्तो छ–
(१) सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई अझ परनिर्भर बनाउन रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्तामा सक्नुपर्नेछ । थप कृषियोग्य भूमिलाई प्लटिङ गरी जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जारी राखिनेछ । मलमा जालझेल जारी रहनेछ र बर्खामा किसानलाई मलको हाहाकार देखाइनेछ ।
(२) व्यापार घाटा बढाउन, उत्पादन घटाउन र आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन र आयात अभिवृद्धि गर्न रू. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पनि सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । उद्योग गर्न सकेसम्म अप्ठ्यारो पारी व्यापार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(३) हरेक दुई–दुई महीनामा मर्मत गर्नैपर्ने गुणस्तरका हवाई पूर्वाधार तयार गर्न रू. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जहाँ जहाँ प्लेन चढ्न सक्ने मान्छे एकादुई हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो र आफन्तको धेरै घरघडेरी आसपासमा छ भने विमानस्थल बनाइनेछ ।
(४) आयोग गठन गर्दै आफ्ना आसेपासे हुकमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य आगामी वर्ष पनि जारी रहनेछ । गरीबीको नाममा छानी छानी कार्यकर्ता धनी बनाउन रू. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई सित्तैमा काममा नलगाउने पार्टीको नीतिअनुसार उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तलब खुवाइनेछ ।
(५) पुजाआजाका लागि सालका पात टिप्ने, गाईवस्तु चराउने, स्याउला पात बटुल्ने जस्ता वातावरण विरोधी गतिविधिहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पहाडजति डोजर लगाएर र तराई तथा भित्री मधेशका रूख ठेकेदारमार्फत कटान गराएर वातावरण सकेसम्म बिगारिनेछ । यसबाट आउने प्राकृतिक प्रकोपले विदेशी सहयोगको बाढी नै ल्याउनेछ । अनि त विदेशी सञ्चिति नबढ्ने कुरै भएन । सःमिलहरूको दुनो सोझ्याउन भने रू. १३ अर्ब लगानी गरिनेछ ।
पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्याफ्टिङ’ गराइनेछ ।
(६) सबै प्रकारका जनशक्तिलाई विदेश लखेट्न रू. १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सीमापारिका उद्योगहरू खुशी भई नेपालको विदेशी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । देशमा कोही युवा बस्न नमान्ने हुनाले शीप सिकाएर कामै छैन । यसो गरेपछि बेरोजगारहरू विदेश जानेछन् र त देशमा विप्रेषण भित्रिनेछ ।
(७) सरकारी अस्पतालको सेवा जानी जानी कमसल बनाइनेछ र सबै नेपालीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने कार्यका लागि रू. ६९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई काम नगरी तलब बुझ्न र काम चाहिँ निजीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न यो रकम खर्च हुनेछ ।
(८) सरकारी विद्यालयमा हडताल र निजीमा पठनपाठन गर्ने अवधारणामा शिक्षाक्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिन्दावाद, मुर्दावाद र ढुंगा हान्ने शीपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँसम्म जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षातर्फ संघमा रू. ७० अर्ब, प्रदेशमा रू. ५ अर्ब र स्थानीय तहमा रू. १ खर्ब २१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चल्तापुर्जा शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापक र स्थानीय नेता कार्यकर्तामाझ मिलिजुली बाँडफाँट गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
(९) सरकारी धारापानी बन्द गर्दै निजी ट्यांकर र बोतलको पानी प्रवर्द्धन गर्न रू. ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा भने मेलम्चीको पानी चुनावका बेला बाँडिनेछ भने अरू बेला बन्द गरिनेछ ।
(१०) ठेकेदार, कर्मचारी, नेताहरूले भागशान्ति गरी खाऊन् भनी देशभर पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ ।
(११) सस्ता आयोजना विदेशीलाई र महँगा आयोजना जति नेपालीलाई दिने, भेरिएसन गर्दै बढाबढमा ठेक्का पार्ने व्यवस्था गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न रू. ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आयोजना बने पनि प्रसारण लाइन नबनोस् भन्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन महशुल बढाइनेछ र इन्डक्सन बाँडिनेछ । इन्डक्सन किन्ने कमिशनको अहिले कुरै नगरौं ।
(१२) अव्यवस्थित शहरीकरण गर्न र शहरका सडकहरूलाई खहरेखोलामा परिणत गर्न ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्याफ्टिङ’ गराइनेछ ।
(१३) वित्तीय क्षेत्रमा झोले उद्यमीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ठूला शोषक सामन्त उद्योगहरूलाई दोहोरो अंकको चक्रवर्ती ब्याज लगाई आठ–दश वर्षमै उनीहरूको सम्पत्ति लीलाम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
(१४) कार्यालय समयमा शेयर खरीदविक्री गर्न र बाँकी समय स्वदेश विदेशको राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसेवकले खाईपाई आएको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
(१५) सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यसैले बजेटमा राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा नजिकका पहुँचवाला व्यापारी उद्यमीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने विगतका अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो निजीक्षेत्रमैत्री बजेट विश्वका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । आँट पनि नभाका अनि गाँठ पनि पेल्न नसक्ने असक्षम उद्यमी, व्यापारीलाई घरै गएर सूचना दिने कुरा पनि भएन ।
उपरोक्त बमोजिम रू. १७ खर्बजतिको आम्दानी जुटाउन जनतालाई सकेसम्म निचोरनाचर गरी कर संकलन गरिनेछ । पुगेन भने विदेशीहरूसँग भिक्षा मागिनेछ, नभए हारगुहार गरेर भए पनि ऋण लिइनेछ । कसैले पनि पत्याएनछन् भने प्रतिगामीहरूले आम्दानी गर्न दिएनन् भन्दै उम्किने बाटो त छँदैछ ।
जयनेपाल, लालसलाम, जयमधेश, अभिवादन !
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ऊर्जाका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी गराए । आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने र विद्युत प्रशारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणका लागि ४३अर्ब विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । […]
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले आइतवार (आज) बजेट ल्याउँदै छ । स्रोत सन्तुलनको दबाबबीच चालू आवको भन्दा केही आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । कोभिड–१९ महामारीदेखि रूस–युक्रेन तनावसम्मका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् ।
आगामी मङ्सिरमा संघीय चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही स्रोत चुनावका लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । ३ वर्षयताका बजेट कोभिड महामारीका बीचमा आएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थिए । आगामी बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
कृषिमा बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा थप समस्या आइरहेका छन् । नयाँ बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदाम बनाउन रकम विनियोजन गरिने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्दै रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यक्रममा समेत सरकारले यस वर्ष बजेट बढाउनेछ ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका लागि बजेटको ठूलो अंश छुट्ट्याउनु पर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुने संकेत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दै छ ।
सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । चालू आवको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असर कम गर्न भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । तत्कालै त्यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने अवस्था नरहेकाले सरकारलाई भन्सारतिरको राजस्व स्रोतमा दबाब रहेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
दायित्व नै बढी
स्रोतका दबाबबीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटमार्फत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् । पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालू बजेटको ६० प्रतिशत अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्ट्याइएको छ । हाल वार्षिक ५५ अर्ब कर्मचारीको पेन्सन, २९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करीब ६६ अर्ब, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा वार्षिक २१ अर्ब, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न १ खर्ब, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलबभत्ताबापत ३ खर्ब हाराहारी अनिवार्य दायित्व छ । यो दायित्व वर्षेनि बढ्दो छ । त्यसैले पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा चालू खर्च बढ्ने देखिन्छ । चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । जेठ १३ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले कुल विनियोजित रकमको करीब ५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखाउँछ । चालू बजेट ७० दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च हुँदा पूँजीगत बजेट ३३ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यसले चालू खर्चतर्फको दायित्व बढाइरहेको देखाउँछ । अनिवार्य दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले सरकारले दबाबबीच बजेट निर्माण गर्ने गरेको मैनाली बताउँछन् । अझै पनि कर्मचारीको दरबन्दीदेखि अनावश्यक आयोग, तिनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालयको संख्या, महाशाखा घट्न नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै मैनाली सरकारले बजेटमार्फत ती कुरा घटाउन सके स्रोतको दबाब कम हुने बताउँछन् । चार वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोगहरू खारेज वा मिलान गर्न सुझाएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरू पूँजीगत बजेटमा बजेटको थोरै अंश छुट्ट्याइए पनि विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुने रोग देखिएकोप्रति नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चासो देखाएका छन् । अर्थ तथा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा हालै समीक्षात्मक अन्तरक्रिया गर्दै उनले खर्च नहुनुको कारण खोजेका हुन् । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई विनियोजित बजेटनुसार पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर खर्च हुने र समाधानका उपायबारे जिज्ञासा राखे ।
जवाफमा सचिवहरूले कमजोर हुनुको प्रमुख कारण कोभिड महामारी देखाए । त्यस्तै आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकमको निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकमको अनिश्चितता, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, उल्लेखीय साना आयोजनामा रकम विनियोजन, आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्देशक तथा मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाइ र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता कारणले आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजन भएका पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले जवाफमा सचिवहरूले समस्या बताइसकेकाले उक्त समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
शर्माले परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गरिने कामले अपेक्षित नजिता प्राप्त हुन नसक्ने बताएका थिए । यसका लागि विकास निर्माणमा रहेका जटिलता र प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्रले आफूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र अनुभवको आधारमा नवीन सोचका साथ ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयले ३६ दशमलव ८ प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ७५ दशमल ३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ दशमलव ७९ प्रतिशत र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च गरेको जानकारी दिएका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश संसद्मा पेश गरिसकेको छ । यो बजेटलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । बजेट पारित भएसँगै कार्यान्वयनले थप तीव्रता पाउने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
