काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरू पूँजीगत बजेटमा बजेटको थोरै अंश छुट्ट्याइए पनि विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुने रोग देखिएकोप्रति नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चासो देखाएका छन् । अर्थ तथा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा हालै समीक्षात्मक अन्तरक्रिया गर्दै उनले खर्च नहुनुको कारण खोजेका हुन् । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई विनियोजित बजेटनुसार पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर खर्च हुने र समाधानका उपायबारे जिज्ञासा राखे ।
जवाफमा सचिवहरूले कमजोर हुनुको प्रमुख कारण कोभिड महामारी देखाए । त्यस्तै आयोजनामा दक्ष जनशक्तिको अभाव, पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकमको निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकमको अनिश्चितता, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, उल्लेखीय साना आयोजनामा रकम विनियोजन, आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्देशक तथा मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाइ र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता कारणले आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजन भएका पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले जवाफमा सचिवहरूले समस्या बताइसकेकाले उक्त समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
शर्माले परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गरिने कामले अपेक्षित नजिता प्राप्त हुन नसक्ने बताएका थिए । यसका लागि विकास निर्माणमा रहेका जटिलता र प्रक्रियामुखी कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्रले आफूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र अनुभवको आधारमा नवीन सोचका साथ ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयले ३६ दशमलव ८ प्रतिशत, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ७५ दशमल ३ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ दशमलव ७९ प्रतिशत र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च गरेको जानकारी दिएका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश संसद्मा पेश गरिसकेको छ । यो बजेटलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । बजेट पारित भएसँगै कार्यान्वयनले थप तीव्रता पाउने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
