सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र यो पदका लागि दौडधुप सुरु भएको हो ।२०७४ को निर्वाचनमा तेस्रो दल बनेको कांग्रेस हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिकतर्फ ७ सहित जम्मा १९ सिट पाएर पहिलो बनेको हो । यहाँ ४ वर्ष सत्ता बाहिर बसेको कांग्रेस गत २०८९ चैत २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो ।निर्वाचन आयोग
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) छाडेर नेकपा एमालेमा लागेका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको दाबी गर्दै उजुरीका लागि उनीहरु अयोग पुगेका हुन्। माओवादी केन्द्र छाडेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहका नेताहरु आयोग पुगेका हुन्।
काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र खोरेजीको माग गर्दै माओवादीका पूर्व नेताहरू निर्वाचन आयोग जाने भएका छन् । स्रोतका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको दाबी गर्दै बादलसहितका पूर्व नेताहरूले आयोगमा उजुरी दिन लागेका हुन् । माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा गएको भन्दै रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह लगायतलाई कारबाही गरेको […]
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि त्यसविरुद्ध पाँच दलका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै सोमवार नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका सांसद र अन्य गरेर २८ ओटा रिट दर्ता भएका छन् । २४ ओटा रिट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका छन् । चारओटा रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दिएका २४ रिटमध्ये नौओटा रिट संवैधानिक इजलाशका लागि दर्ता गरिएका छन् । त्यस्तै, १५ ओटा रिट साधारण इजलाशका लागि रहेका छन् ।
विपक्षी पाँच दलका सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
२२ पृष्ठ लामो रिटमा ८ जेठ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन, अध्यादेशमार्पmत बजेट नल्याउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कामचलाउ भएकाले दूरगामी महŒवका कामकारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
