केन्द्रीय अनुगमन टोलीलाई निर्वाचन स्थलमै निर्णय गर्नसक्ने अधिकार

यसपटकको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा स्वच्छ र भयरहित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न विगतमा जस्तो कागजीरुपमा मात्र सक्रिय नभएर मैदानमा उत्रिएको छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि तुलनात्मक रूपमा बढी मतदाता भएका र सुरक्षालगायत दृष्टिले संवेदनशील मानिने विभिन्न जिल्लाका लागि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय अनुगमन टोली खटाएको …

सम्बन्धित सामग्री

आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन पाइए जरिवाना र कारबाही हुन्छ  : आयुक्त भण्डारी

वैशाख २९, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिमा आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्दै सुक्ष्म अनुगमन संयन्त्र सक्रिय तुल्याएको छ । गत चैत २५ गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ निर्वाचन हुने ४८ घण्टा अघि शुरुभएको मौन अवधिका लागि थप कडाइ गरिएको हो ।            यस अवधिमा आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जालबाट मत मागेको विषयमा नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बाग्मती प्रदेश कमिटी सदस्य गङ्गा दाहाललाई आचारसंहिता उल्लंघनन हुने गरी मौन अवधिमा क्रियाकलाप गरेको विषयमा आयोगले वैशाख २८ गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।            आयोगले आचारसंहिताविपरीत दल र उम्मेदवार तथा अन्य पक्षले गर्न सक्ने क्रियाकलापको अनुगमनका लागि विभिन्न तहमा संरचना बनाएको छ । आयोगका अनुगमन हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगममन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको आचारसंहिता अनुगमन समितिको प्रबन्ध गरिएको छ । सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । यी संरचनाका अतिरिक्त विशेष संवेदनशील मानिएका जिल्ला र पालिकामा विशेष अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्योजनसहित १७ ओटा विशेष अनुगमन टोली खटाइएको छ । सो टोलीले आचारसंहिताविपरीत दल र उम्मेदवारले झण्डा, गाडी प्रयोग गरेमा, अनाधिकृत सामानको ओसारपसार वा रकम वितरण गरेको पाइएमा कब्जामा लिएर तत्काल कारबाही गर्न वा कुनै समस्या परेमा आयोगलाई तत्काल जानकारी गराउनेछ । आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन भएयता विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्री, उम्मेदवार, सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्ति, पत्रकारका सङ्गठन र सञ्चारमाध्यमलाई गरी करीब १०० ओटा स्पष्टीकरण सोधको छ ।             त्यसमध्ये केहीलाई ध्यानाकर्षण र सचेत गराइएको छ भने अनुगमन र छानविनको क्रम जारी राखेको छ । आयोगमा अनुगमन हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । आयुक्त भण्डारीले हालसम्मको जानकारीमा उम्मेदवारले दिएका द्वेशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेको, निर्वाचन प्रचारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको, आर्थिक प्रलोभन देखाइएको, कतिपय सरकारी कर्मचारीले कुनै दलको पक्षधरता देखाएको जस्ता प्रकृतिका उजुरी प्राप्त भएको भएको बताए।            आचारसंहिता उलङ्घन गर्नेलाई आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोध्ने हो कि अन्य कारबाही पनि गर्ने हो रु भन्ने प्रश्नमा आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “प्राकृतिक न्यायका आधारमा उलङ्घनकर्ता वा त्यसको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनका लागि पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त जवाफ र तथ्य, प्रमाणका आधारमा सामान्य घटना भएमा तामेलीमा राख्ने, गल्ती गरेको अवस्थामा जवाफकर्ताले आत्मालोचना गरेमा वा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा सचेत गराउने कारबाही हुन्छ ।            गम्भीर प्रकृतिको उलङ्घन भएको पाइएमा जरिवाना र अन्य कारबाहीबारे निर्णय गरिन्छ । भण्डारीका अनुसार आचारसंहिता सबैका लागि उत्तिकै लागू हुने र आयोगको स्रोत साधनले सबैतिर अनुगमन गर्न पहुँच नपुगेको हुन सक्ने भएकाले यसमा सचेत नागरिक, जिम्मेवार सबै पक्षले सघाउनुपर्छ ।        मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने हुँदा सो अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धमा निगरानी राखी त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने तथा मतदानको दिन मतदातालाई सुरक्षित रुपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न र मतदान केन्द्रबाट फर्किनसक्ने बातावरण निर्माण गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ ।            सो अवधिमा मतदातालाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा सबै स्थानीय प्रशासनलाई आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ । निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप सहज बनाउन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न तथा मतदानका लागि सुरक्षित तथा भयरहित वातावरण सृजना गर्न निर्वाचनमा मौन अवधि आवश्यक हुन्छ ।             मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री राखिएको भए तत्काल हटाउनुपर्ने, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न, गराउन हुँदैन । रासस

निर्वाचन आयोगले खटायो अनुगमन टोली

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी मतदाता भएका र सुरक्षालगायतका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका विभिन्न जिल्लाका लागि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय अनुगमन टोली खटाएको छ । आयोगले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न १७ जिल्लामा टोली खटाइएको जनाएको छ । टोलीले उम्मेदवारको खर्चको सीमा, आचारसंहिताको पालना, मौन अवधिमा आचारसंहिताको पालना, निर्वाचनको विश्वसनीयता र स्वच्छता आदि विषयमा अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको छ । खटाइएका टोलीका लागि आयोगमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको व्यवस्थापकीय तयारी भइसकेकाले समग्र पक्ष र आचारसंहिताको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी कुनै निर्णय वा कारबाही गर्नुपरेमा त्यस्तो निर्णय वा कारबाही गर्न सक्ने अख्तियारी टोलीलाई दिइएको बताउनुभयो ।

निर्वाचनमा जुट्यो नेकपा एस, शक्ति परीक्षण गर्न अनुगमन टोली

काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। आज बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले ‘जनतामा जाऔँ, एकीकृत समाजवादीलाई जिताऔँ’ भन्ने नारा लिएर चुनावमा होमिने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचनको लागि पार्टीको शक्ति परीक्षण गर्नको लागि ७ वटै प्रदेशमा अनुगमन टोली पठाउने निर्णय गरेको उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। बैठकपछि उनले भने, ‘७ वटै प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट अनुगमन गर्ने टोली पठाउँछौँ।

एकीकृत समाजवादीले सात प्रदेशको अवस्था बुझ्न खटायो केन्द्रीय नेता, को कहाँ ?

काठमाडौँ - नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीका सातवटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अवस्था बुझ्न केन्द्रीय नेताहरुको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरेको छ ।  बिहीबार काठमाडौंमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सात वटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अनुगमन गर्ने निर्णय गर्दै अनुगमनका ल...

एकीकृत समाजवादीले सात प्रदेशको अवस्था बुझ्न खटायो केन्द्रीय नेता, को कहाँ ?

काठमाडौँ - नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीका सातवटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अवस्था बुझ्न केन्द्रीय नेताहरुको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरेको छ ।  बिहीबार काठमाडौंमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सात वटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अनुगमन गर्ने निर्णय गर्दै अनुगमनका ल...

एकीकृत समाजवादीमा प्रदेश कमिटीको अवस्था बुझ्न अनुगमन टोली गठन

काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा पार्टीका सातै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अवस्था बुझ्न केन्द्रीय नेताहरूको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरिएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सातै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अनुगमन गर्ने निर्णय गर्दै अनुगमनका लागि केन्द्रीय नेताहरूको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको...