संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका खारेज गर्न अभिकर्ताको माग

काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले बीमा समितिले गत हप्ता जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका–२०७८ को विरोध गरेको छ । समितिले जारी गरेको उक्त निर्देशिका व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताको व्यावसायकि हकहितविरुद्ध भएको संघको ठहर छ । संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर उक्त निर्देशिकाप्रति खेद प्रकट गरेको हो । लाखौं अभिकर्ताको रोजी–रोटी खोसेर सीमित माफियाको हितका लागि उक्त निर्देशिका ल्याइएको भन्दै संघले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । बीमा समितिले गत हप्ता उक्त निर्देशिका जारी गर्दै सबै प्रकारका संगठित संस्था (कम्पनी)लाई संस्थागत बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार कुनै पनि संगठित संस्थाले आफ्नो विधानमा बीमा अभिकर्ता भएर काम गर्न पाउने उल्लेख गरेमा यस्तो इजाजत पाउनेछन् । यसरी समितिले संगठित संस्थालाई अभिकर्ता बनाउँदा व्यक्तिगत अभिकर्ताको रोजीरोटी नै धरापमा पर्ने संघले बताएको छ । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले समितिको उक्त निर्देशिका श्रमजीवी अभिकर्ताको व्यावसायिक हकविरुद्ध भएको बताए । समितिले उक्त निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले समितिले ६ लाख व्यक्तिगत बीमा अभिकतालाई इजाजतपत्र दिएको छ । उनीहरूले नै राम्रोसँग व्यवसाय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा सबै किसिमका संस्थालाई बीमा अभिकर्ता बनाउने भनिएको छ, त्यसो गरियो भने बीमा अभिकर्ता पलायन हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले, यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ साथै अभिकर्ताहरू यो पेशा छाडेर अन्त जाने अवस्था पनि नभएको उनले बताए । ‘हामी २०÷३० वर्षदेखि यही क्षेत्रमा कार्यरत छौं । अन्य कुनै काम जानेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा हामी यो क्षेत्रबाट पलायन भएर कहाँ जाने ? यो निर्देशिका फिर्ता लिनुपर्छ, अन्यथा हाम्रो रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’ बीमा समितिले कुनै एउटा स्टेक होल्डरको पक्षमा मात्र काम गर्न नहुने संघको भनाइ छ । समितिले सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बीमा समितिका पछिल्ला निर्देशनहरूले बीमा अभिकर्ता नराम्ररी प्रभावित भएको बताइएको छ । बीमा समितिले गत वैशाखमा एक निर्देशन जारी गर्दै अभिकर्तालाई कर्जा दिन रोक लगाएको छ भने लगेको कर्जा पनि यथाशीघ्र असुल गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाले बीमा व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा समितिले अभिकर्तालाई पेल्ने काम गरेको संघको भनाइ छ । संगठित संस्थाहरूले बीमाबारे उचित रूपमा बुझाउन समेत नसक्ने संघको जिकीर छ । बीमा व्यवसाय नितान्त प्राविधिक विषय भएको भन्दै संघले संगठित संस्थाहरूबाट यसको सेवा उचित रूपमा प्रवाह नहुने बताएको छ । ‘बीमालाई सामन्तहरूले नयाँ ढंगले श्रमजीवीहरूको श्रम तथा आर्थिक शोषण गर्ने थलो बनाउने लालच पालेको देखिन थालेको छ । बीमा समितिले यही जेठ २६ गते बुधवार जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ ले नेपालको जीवन बीमा व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संस्थागत अभिकर्ताको नाममा बैंक, वित्त कम्पनी, मनी ट्रान्सफर, डिजिटल भुक्तानी प्रदायक, सहकारी जस्ता संस्थालाई जिम्मा दिने हो भने अथक परिश्रमबाट जनताले गरेको बचत रकमको समेत दुरुपयोग हुनेछ र सिङ्गो बीमा व्यवसाय नै धराशयी हुनेछ ।’

सम्बन्धित सामग्री

बीमा निर्देशिका खारेज गर्न महासंघको एक हप्ते अल्टिमेटम

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । यही असार १५ गते सम्म बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । महासंघ सहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा निर्देशिका—२०७८ ख

निर्माण व्यवसायीद्वारा सातै प्रदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार मंगलबार राजधानीको ताहाचलस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) मा एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना दिएको हो । धर्नामा सहभागीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने लगायतका […]

बीमा निर्देशिका खारेजीका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं - बीमा कम्पनीहरुसितको मिलेमतोमा बीमा समितिले जारी गरेको ‘नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेसको न्यूनतम प्रिमियम दर’ सम्बन्धी निर्देशिकाको स्वतन्त्र ऊर्जा कम्‍पनीहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध गर्दै उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण…

बीमा निर्देशिका खारेजीका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं - बीमा कम्पनीहरुसितको मिलेमतोमा बीमा समितिले जारी गरेको ‘नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेसको न्यूनतम प्रिमियम दर’ सम्बन्धी निर्देशिकाको स्वतन्त्र ऊर्जा कम्‍पनीहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध गर्दै उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण…

बीमा निर्देशिका खारेजीका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं - बीमा कम्पनीहरुसितको मिलेमतोमा बीमा समितिले जारी गरेको ‘नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेसको न्यूनतम प्रिमियम दर’ सम्बन्धी निर्देशिकाको स्वतन्त्र ऊर्जा कम्‍पनीहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध गर्दै उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण…

जारी भएको भोलिपल्टै किन भयो निर्देशिका संशोधन

बीमा समितिले जीवन बीमालेखसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका २४ घण्टाभित्रै संशोधन गरेको छ । समितिले गत बुधवार जीवन बीमालेखसम्बन्धी पहिलोपटक निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीवार नै समितिले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेको हो । निर्देशिका संशोधन गर्दै समितिले बीमालेख रद्द तथा फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ । निर्देशिकाको दफा–२१ मा बीमालेख जारी भएको ३० दिनभित्र फिर्ता अर्थात् रद्द गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा गर्ने व्यक्ति (बीमित) ले कम्पनीमा लिखित अनुरोध गरेमा बीमाशुल्कबापतको स...

जारी भएको भोलिपल्टै निर्देशिका संशोधन

काठमाडौं, असार २७ । बीमा समितिले जीवन बीमालेखसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका २४ घण्टाभित्रै संशोधन गरेको छ । समितिले गत बुधवार जीवन बीमालेखसम्बन्धी पहिलोपटक निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीवार नै समितिले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेको हो । निर्देशिका संशोधन गर्दै समितिले बीमालेख रद्द तथा फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ । […]