नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएसँगै पछिल्ला महिनाहरूमा अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेको र यी ब्याजदर घटना दीर्घकालीन ब्याजहरू समेत घटन थालेको बताएको छ।...
कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त पर्यटन व्यवसायलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएर व्यवसायलाई धरापमा पारेको आरोप पोखराका पर्यटन व्यवसायीले लगाएका छन् । होटल सङ्घ पोखराले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्ने पहल नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
काठमाडौँ। बैङ्कहरूले निक्षेप तान्न जथाभाबी ब्याजदर बढाएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन सुरु गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर जथाभाबी बढाएको धेरै गुनासो आएपछि सुपरिवेक्षण विभागबाट अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले १८ भदौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पनि डेपुटी गभर्नर मिश्रले प्रकाशित ब्याजदरमा तलमाथि गर्ने बैङ्कलाई […]
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७९।८० का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिलाई केही कसिलो बनाउँदै ब्याज दर कोरिडरका दरहरू १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपातलाई पनि एक प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ। यसले गर्दा बजारमा ब्याजदर बढ्ने र यसले विभिन्न असर पार्ने भनी चर्चा परिचर्चा चलेका छन्। यसबारे बृहत पक्षबाट विश्लेषण हुनु जरुरी छ। मौद्रिक नीतिले बाध्यता र आवश्यकताका आधारमा नै कसिलो अडान लिएको छ जसले गर्दा बैङ्किङ प्रणालीका ब्याजदर बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले मौद्रिक नीतिलाई मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। हाल दुवै चर दबाबमा रहेका छन्। २०७९ जेठमा मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा रु. २७० अर्ब रहेको छ। यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.७ महिनाका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ। मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि र विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्षितस्तर भन्दा कम भएकोले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु १५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । बैङ्कले आज सूचना प्रकाशित गर्दै पाँच वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने जानकारी दिएको हो । बोलकबोलबाट ब्याजदर निर्धारण हुने ऋणपत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न […]
बजारमा देखिएको चरम तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नतर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्क लागेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चरम तरलता अभाव देखिएपछि राष्ट्र बैङ्कले पैसा बजार पठाउने भएको हो ।तरलता अभावलाई केही हदसम्म घटाउन तत्काल २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विभिन्न वर्गका बैङ्कमा पठाउने भएको छ । यसका लागि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गले लिन चाहेको रकम र त्यसको प्रस्तावित ब्याजदर राष्ट्र बैङ्क समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।राष्ट्र बैङ्कले कर्मचारी सुरक्षण कोष÷उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहे
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने `घ´ वर्गका लघुवित्तलाई राष्ट्र बैकले नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । बुधबार संसदीय अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्लो समय आम सर्वसाधारण सेवा ग्राहीहरूको घरदैलोमा पुग्ने लघुवित्तहरूले सेवाभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको र ऋणीहरूको वृद्धि विकासमा जोड नदिएको गभर्नरको आरोप छ । यद्यपि, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर आफूखुसी निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने माग राख्ने गरे पनि राष्ट्र बैङ्क ले कहिल्यै हस्तक
सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण जुटाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले १० अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास ऋणपत्र २०८८ ‘ख’ जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । विकास ऋणपत्रको बोलकबोल साउन २८ र निष्कासन साउन २९ गते हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । आठ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र साउन २९ गते निष्कासन मिति तोकिएको छ भने यसको परिपक्व हुने अवधि २०८८ साल साउन २९ गते हुने छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने उक्त विकास ऋणपत्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैरबैङ्क वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था र नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने छन् । ऋणपत्रको ब्याजदर (कुपनरेट) बोल कबोलबाट निर्धारण हुने बताइएको छ ।
बैङ्कहरूले वैशाख १ गतेदेखि नयाँ ब्याजदर लागु गर्ने छन् । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणको ब्याजले थला पा-यो भन्ने व्यवसायीको गुनासोको सम्बोधन आरम्भ हुनेछ । अघिल्ला वर्षदेखि तरलता अभावसँगै कोभिड महामारीले गलाएको आर्थिक क्षेत्र बिस्तारै बौरिन लाग्दा बाह्य क्षेत्रको दबाबमा प¥यो । गत वर्ष रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलापछि इन्धनको भाउले आकाश छोयो । नेपाली अर्थव्यवस्थासमेत प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिएन । लगानीका लागि लिइएको ऋणको ब्याजदरले आहत पारेको व्यवसायीको गुनासो जायजै छ । उनीहरूको गुनासो नेपाल राष्ट्र बैङ्क एवं सरकारसामु पटक पटक पुगेको हो नै । व्यवसायीका छाता सङ्गठनले ब्याजदर
