नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७९।८० का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिलाई केही कसिलो बनाउँदै ब्याज दर कोरिडरका दरहरू १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपातलाई पनि एक प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ। यसले गर्दा बजारमा ब्याजदर बढ्ने र यसले विभिन्न असर पार्ने भनी चर्चा परिचर्चा चलेका छन्। यसबारे बृहत पक्षबाट विश्लेषण हुनु जरुरी छ। मौद्रिक नीतिले बाध्यता र आवश्यकताका आधारमा नै कसिलो अडान लिएको छ जसले गर्दा बैङ्किङ प्रणालीका ब्याजदर बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले मौद्रिक नीतिलाई मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। हाल दुवै चर दबाबमा रहेका छन्। २०७९ जेठमा मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा रु. २७० अर्ब रहेको छ। यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.७ महिनाका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ। मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि र विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्षितस्तर भन्दा कम भएकोले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।