गाई फार्मबाट महीनाको ११ लाखको दूध बेच्छन् २४ वर्षिया सफलता दिदी बहिनी

माघ २५, काठकमडौं। चन्द्रागिरी नगपालिका-७ मा रहेको छोरी चेली कृषि फार्म एकै परिवारका दुई जना दिदी बहिनी मिलेर खोलेको गाई फार्म हो ।   थानकोटको चेकपोस्ट नजिक रहेको उनीहरुको गाई फार्मबाट दैनिक ४०० लिटरसम्म दूध विक्री हुन्छ । महीनाको ११ लाख रुपैयाँको दूध बेच्ने छोरी चेली फार्मका सञ्चालक भने २३ वर्षिया सफलता र २७ वर्षिया सजना अधिकारी हुन् । २०७७ कात्तिकबाट सञ्चालनमा आएको फार्ममा ९० लाख रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ । एउटा मात्रै गाईबाट शुरु गरिएको फार्ममा अहिले गाई र भैंसी सहित ३२ ओटा वस्तु भाउ छन् । दैनिक थोरैमा पनि ३९६ लिटर देखि बढीमा ४१० लिटर सम्म दूध उत्पादन गर्ने गरेको फार्मकी सञ्चालक सफलता अधिकारीले बताइन् । अहिले फार्मको दूध किन्ने ३०० जना निश्चित ग्राहक बनेका छन् । कहिलेकाँही मात्रै दूध लिनेहरु फार्ममै आएर पनि लैजाने गरेको उनले बताइन् । फार्ममा अहिले १८ ओटा गाई, ८ ओटा भैंसी र बाच्छा बाच्छी सहित ३२ ओटा बसातु भाउ रहेको उनले बताइन् । गाईले दैनिक ३०० लिटर  र भैंसीले १०० लिटर गरि ४०० लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ । अधिकारीका अनुसार यसको बजार मूल्य गाईको दूधको २७ हजार रुपैयाँ र भैंसीको दूधको १० हजार ५०० रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मासिक ११ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको दूध विक्री भएपनि सञ्चालन खर्च कटाउँदा ४ लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्रै बचत हुने गरेको अधिकारीले बताइन् । 'गाई भैंसीको दाना, औषधि, कामदारको तलव भत्ता लगायतमा मासिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।' अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई भनिन्, 'बाँकी ४ लाख रुपैयाँ भने नाफा भइरहेको छ ।' स्वदेशमै बसेर महीनाको ४ लाख रुपैयाँ सम्म कमाई हुन्छ भने विदेश किन जानु ? उनले प्रश्न गर्दै भनिन् । वर्षको ५० लाख रुपैयाँ सम्म त यहिँ बसेर पनि कमाउन सकिन्छ । साथीहरु जापान कोरिया पुगे, हामीहरु व्यवसायमा रमायौं १२ कक्षा उतीर्ण भएपछि केही साथीहरु अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायतका देशमा गए पनि आफूहरु भने यतै व्यवसायमा रमाइरहेको अधिकारी दिदी बहिनीले बताए । 'साथीहरु विदेश पढ्न गएपनि मैले नेपालमै स्नातक पढ्ने निर्णय गरे । तीन वर्षको स्नातक सकेर मलाई आफै केही गरौ जस्तो लाग्यो ।' अधिकारिले भनिन्, 'जागिरको लागि धेरै ठाउँमा गए पनि अनुभव नभएको भन्दै जागिर पाइएन । त्यसपछि मैले गाई फार्म नै खोल्ने निर्णय गरे ।' गाई फार्म खोल्नुभन्दा पहिला उनले अग्रजहरुसँग सल्लाह मागेकि थिइन् । उनको व्यवसायिक योजनालाई सबैले स्वीकार पनि गरे । दिदी सजना अधिकारीले त लगानी गर्ने प्रस्ताव नै राख्नुभयो । त्यसपछि दिदी बहिनीले ३ रोपनी  जग्गा ५ वर्षको लागि भाडामा लिएर गाई फार्म खोल्ने निर्णय भयो । शुरुका केही दिन त एउटा मात्र गाई थियो । त्यसपछि विस्तारै थप्दै गयौँ । शुरुको केही समय अली असजीलो भए पनि विस्तारै काम गर्दै गएपछि सहज हुँदै गएको उनीहरुले बताए । सफलताको व्यवसायिक योजनामा साथ दिने सजना अधिकारी ५ वर्ष जापान बसेर फर्केकी हुन् । उनी भन्छीन् 'जापानमा मासिक ४ लाख रुपैयाँ सम्म कमाइ हुन्थ्यो । तर त्याहाँ न निन्द्राको ठेगान हुन्थो न खानाको । यहाँ आफ्नो परिवारको साथमा छु । जापानमा गर्ने मेहनत यहाँ गर्दा झन् सन्तुष्टि मिलेको छ ।' 'हामीले गाई भैंसी पालन सँगै विशेष गरी कौसी खेतीको लागि कोकोपीट सहितको अर्गानीक मल पनि उत्पादन गर्दै छौ ।' उनले भनिन् 'शुरुमा जापानबाट फर्केर गाई पाल्न थालेको भन्दै निधार खुम्च्याउनेहरु अहिले यहिं दूध लिन आउछन् ।' फार्ममा अहिले ५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । फार्मको हरेक गाई भैंसीको एक लाख रुपैयाँ सम्मको बीमा गरिएको छ । यहाँ बाट दूध बाहेक गई वस्तुको मल पनि विक्री हुन्छ । ५०० भन्दा बढी ग्राहकले यस फार्मबाट नियमित रुपमा मल लैजाने गरेको पनि अधिकारीले बताइन् । बिहान ५ बजेदेखि बेलुकै सम्म उनीहरु फार्ममा बस्छन् । कतिपय ग्रहकहरु त फार्ममै दूध लिन आँउछन् । ग्राहकको सन्तुष्टीले गर्दा पनि फार्ममा अझै गाई थप्ने उनीहरुको योजना छ । 'नेपालमा खासै आधुनिक प्रविधिबाट पशुपालन गर्ने सिस्टम छैन । सरकारले पनि पशुपालन गर्नेहरुलाई सहज रुपमा सहुलियत कर्जा दिन सकेको छैन ।' अधिकारीले भनिन्, 'तर हामी यहाँ पूरानो बिधी भन्दा पनि कसरि आधुनिक विधिलाई अपनाएर पशुपालनलाई वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचेर काम गरिरहेका छौ ।' छोरी मान्छेले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने नेपाली समाजको लागि छोरीले पनि केही गर्न सक्छन् है भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।(प्रतिक्षा कडेल/प्रशिक्षार्थी)

सम्बन्धित सामग्री

जहाज, बस, रेल र कार दुर्घटनामा बाँचेका व्यक्तिले जिते १० लाख डलरको चिठ्ठा

संसारमा केही मानिसहरूको भाग्य यतिधेरै चम्किलो हुन्छ कि उनीहरूले डोकोमा दूध दुहेपनि चुहिंदैन भनिन्छ । जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि भाग्यले उनीहरूलाई साथ दिन्छ । कहिलेकाही त ती भाग्यमानीहरुको सफलता कुनै चमत्कारभन्दा कम लाग्दैन । क्रोएसियाका एकजना …

तीव्र वृद्धिको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र

वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास भिडन्तले गर्दा संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । शक्ति केन्द्रहरूले टकरावले आर्थिक नाकाबन्दी कूटनीतिक क्षेप्यास्त्रका रूपमा परिचालित भएको छ । यी प्रतिकूल वातावरणले गर्दा दक्षिण गोलाद्र्धका मुलुकहरू अधिक प्रभावित भएका छन् । विश्वका ४० ओटा मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । तर, भारतीय अर्थतन्त्र भने तीव्र गतिले बढिरहेको छ । ब्लुमवर्ग र वालस्ट्रिटजस्ता कहिलएका शोधपत्रिकाले भारतलाई सबभन्दा तीव्र आर्थिक गतिले विकास भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सफल नेतृत्व, स्थिर सरकार, प्रजातान्त्रिक पद्धति र भूराजनीतिक बनोटलाई यसको कारक तत्त्व मानेका छन् ।  वास्तवमा १७औं शताब्दीसम्म संसारमा आर्थिक रूपमा सबभन्दा अब्बल मुलुकहरू चीन र भारत नै थिए । मुगल आक्रमण र बेलायती साम्राज्यवादले गर्दा भारत पछौटेपनको शिकार भयो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक व्याख्यानमा डा. शशि थरुरले बेलायती साम्राज्यवादले २०० वर्षको शासन कालमा ४५ खर्ब बराबर भौतिक सामग्री भारतबाट अंग्रेजले लुटेको कुरा जिकीर गरेका छन् । सन् १९४७ पश्चात् पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सोभियत मोडेललाई आर्थिक विकासको आधार बनाए । महात्मा गान्धी सोभियत मोडेलबाट प्रभावित थिएनन् । गान्धीको स्पष्ट के भनाइ थियो कि सरकारले व्यापार गरेको खण्डमा जनता दरिद्र हुन्छन् । नेहरू नीतिपश्चात् इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरणको नाममा निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरिन् ।  इतिहासको यो आरोह र अवरोहमा भारतको विकास दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइन्छ । यो विकास दरलाई हिन्दु विकास दर भनिन्छ । हुँदाहुँदै ९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र अर्थतन्त्र डा. मनमोहन सिंहको संयोजनमा भारतमा खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई आत्मसात् गरियो । अर्थतन्त्र खुला गर्नेबित्तिकै भारतीय अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्‍यो । ३ बाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुन थाल्यो । अहिले भारतीय अर्थतन्त्र संसारमा सर्वाधिक तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा १०औं स्थानमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विकास गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानको आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ रहेको छ भने चौथो अर्थतन्त्र जर्मनीको शून्य दशमलव ४ रहेको छ । आसियान मुलुकहरू पनि आर्थिक समृद्धिमा अब्बल भए तापनि आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य छैन । मलेशियाको वृद्धि दर ३ दशमलव ३ रहेको छ भने भियतनामको ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।  भारतले गरिरहेको प्रगतिको विभिन्न कारक तत्त्वहरूमध्ये मोदीको ‘मेक इ इन्डिया’ नारा एउटा मानिन्छ । भारतले सामान उत्पादनको क्षेत्रमा १३ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गरेको छ । निर्यात ९ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई मापन गर्ने केही आधारहरू हुन्छन् । ती आधारहरूलाई हेर्दा भारतले यो वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिन सक्ने समेत आकलन गर्न सकिन्छ ।  आज संसारमा दूध, दाल, जुट र चिनी उत्पादन गर्ने संसारकै पहिलो देश भारत रहेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक तथ्यांक (डेटा) उपयोग गर्ने देश भारत नै रहेको छ । त्यस्तै चामल, गहुँ, तरकारी, कपाल उत्पादनमा भारतको स्थान दोस्रो रहेको छ । मोबाइल, स्टील र कोइला उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो रहेको छ । साथै माछा, आलमुनियम, फर्मास्युटिकल, ऊर्जा र जंगलमा भारतको स्थान तेस्रो रहेको छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य ऊर्जा र हावा ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतको स्थान चौथो रहेको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचक वृद्धिको आधार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले दृढइच्छा शक्तिको आधारमा नीति कार्यान्वयन गर्छ । सन् २००८ मा भारतले जन औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अन्तर्गत सन् २०१४ सम्म जम्मा ८० ओटा औषधालय स्थापना भएका थिए । मोदीको आगमनका साथै सन् २०१४ देखि हालसम्म सुलभ औषधालयको संख्या १० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३ दशमलव ८५ करोड जनता बीमित भएका थिए भने सन् २०१४ देखि हालसम्म आयुष्मान भारतको नाराका साथ बीमितको संख्या २७ दशमलव ८९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै प्रगति आवास, जनधन योजना, स्वच्छता अभियानलगायत हरेक कार्यक्रमहरूमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका साथै चुनौतीहरूको चाङसमेत थपिएको छ । आतंकवाद र जातीय हिंसाजस्ता कारणले गर्दा निवेश प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाललगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले समेत भारतले गरेको आर्थिक विकासलाई टेवाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक विवाद, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीतिमा भाइभतिजावाद र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको लोगोलाई परित्याग गर्दै निवेशमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । राजनेता जोगी, कर्मचारी पहरेदार र जनता कर्मयोद्धा हुन् । हामी आफ्नो सम्पदालाई आफ्नो सामथ्र्यको बलमा परिणत गर्दै समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छौं । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासले दक्षिण एशिया विकासको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

सम्मानित स्टार्टअपले देखाए सफलताको सूत्र

काठमाडौं । स्टार्टअप समुदायमा एउटा भाष्य छ– धेरै स्टार्टअपहरू सफल नहुँदै तुहिन्छन् । तर, पहिलो समस्याको पहिचान र समाधान, दोस्रो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सके स्टार्टअपहरू सफल भएका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । स्टार्टअप शुरू गरेको ६/७ वर्षमै केही स्टार्टअपहरू उदाहरणीय बनेका छन् । यस्तै उदाहरण बनेका ‘स्टार्टअप’हरू सफल हुने सूत्र बताएका छन् ।  न्यू बिजनेश एज प्रालिले सन् २०१३ मा ‘बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स’ कार्यक्रम शुरू गर्दा स्टार्टअपलाई एक विधाको रूपमा मात्रै समावेश गरेको थियो । सन् २०२१ बाट भने स्टार्टअपलाई नै केन्द्रित गरेर छुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सन् २०२३ मा गरिएको दोस्रो संस्करणको स्टार्टअप अवार्ड्सका लागि आयोजक न्यू बिजनेश एजले २ हजारभन्दा बढी स्टार्टअपहरूको विवरण संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये सर्टलिस्टका विविध चरणपछि छानिएका ४० स्टार्टअपमध्ये जुरी समूहले ८ ओटालाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका स्टार्टअपलाई आयोजकले विशेष तालीम पनि उपलब्ध गराएको थियो । गत शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा सम्मानित ८  ओटा स्टार्टअपले ‘बिजनेश आइडिया पीच’ पनि गरे । त्यसक्रममा स्टार्टअप शुरू गर्दाको चरणदेखि यसलाई निरन्तरता र दिगो बनाउन गरिएका संघर्षका कथा उनीहरूले सुनाए ।   स्टार्टअप शुरू गर्दा पहिला नकारात्मक कुरा आउने, अरूले विश्वास नगर्ने, फन्ड पनि जुटाउन समस्या हुने जस्ता समस्या भने साझा देखिए । यद्यपि उद्यम गर्दै जाँदा आफ्नो क्षेत्रमा गहिरो अनुसन्धान र तयारी गरेका उनीहरू सम्भावना र सफलता पनि देख्छन् । के भन्छन् सम्मानित हुनेहरू ? सजिलो सेवाका सहसंस्थापक सुजित रेग्मीले सन् २०१७ मा ३ जना युवा मिलेर ‘सजिलो सेवा’ शुरू गरिएको बताए । कम्पनीलाई व्यवसायको आकार दिन, यसको मूल्य तथा लगानी बढाउन ४ वर्षसम्म संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले भने सजिलो सेवाले आफ्नै एप बनाएर ग्राहक, शीप सिकेका व्यक्ति र दक्ष जनशक्ति खोजिरहेका कम्पनीबीच ‘सेतु’ बनिरहेको बताए । सन् २०२७ सम्ममा नेपालभर २०० भन्दा बढी सर्भिस उपलब्ध गराउने र यसबाट ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । नेपालमै शीप सिकेका अनि विदेश गएर फर्किएका आल्मुनियम तथा यूपीभीसीमा दक्ष जयराम अधिकारीलाई सजिलो सेवामा जोडेको उदाहरण उनले दिए ।  चितवनमा बेस बनाएर दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको व्यवसाय गर्दै आएको ‘डेलिस डेरीज’ स्टार्टअप पनि ३ जना युवा उद्यमीले सन् २०१८ मा शुरू गरेका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित भएका संस्थापक सूर्य कार्कीले नेपाली सुपरमार्केटहरूमा परम्परागत रूपमा उत्पादन भएका तथा ‘मेड इन नेपाल’का दुग्धजन्य उत्पादनको सेग्मेन्ट नै नभएको बताए । दुग्धजन्य उद्यममा ठूलो सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । नेपालको पहिलो ग्रिक योगर्ट कम्पनी रहेको दाबी गर्दै उनले अहिले डेलिसका साथै पञ्चमी ब्रान्ड पनि थपिएको बताए । फोकस वन पेमेन्ट सलुसन प्रालिको डिजिटल वालेट प्रडक्ट मोकोका सहसंस्थापक प्रणय राजभण्डारीले नेपालमा क्यूआर पेमेन्ट बढी प्रचलनमा आएको बताए । डिजिटल फाइनान्सियल प्लाटफर्म विकास गरिएको र त्यहाँ खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताले सजिलैसँग कारोबार गर्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुरू गरेको क्यूआर कोड प्रयोगको नीतिअनुसार यस्तो सेवा विस्तार गर्न कम्पनीले थप काम गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली बैंकहरूसँग सहकार्य गरेर मोकोज क्यूआर कोड प्रयोगलाई तीव्रता दिइएको भन्दै उनले थप अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल प्लाटफर्महरूसँग पनि सहकार्य गरिने बताए । इन्सपाएरिङ वुमन लेड स्टार्टअप अफ द इयरबाट पुरस्कृत डिजिटल एज नेपालकी दिव्येश्वरी दलीले २०१६ मा नो योर कस्टुमर (केवाईसी) र पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन जाँचको काम शुरू गरिएको बताइन् । उक्त स्टार्टअपको एएमएल सलुसनबाट यी काम हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय सलुसन खरीद गर्न बढी महँगो भएकोले नेपालमै डिजिटल केवाईसीको काम शुरू गरिएको उनले बताइन् । केवाईसीको सम्बन्ध तथा सहभागिता कोकोसँग छ, भन्ने कुरा ट्र्याक गर्ने गरेको बताइन् । कम्पनीको मुख्य काम शंकास्पद कारोबार तथा लेनदेनको पहिचान गरेर केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउने रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे सूची’मा पनि परेको, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो अवस्थामा भएकाले यो प्रडक्ट आवश्यक छ,’ दलीले भनिन्, ‘यो प्रडक्टले देशको ग्रेडिङमा नै सहयोग पुर्‍याउँछ ।’  इडिजिटल नेपालका संस्थापक आदित्य राजले सन् २०१४ मा इञ्जिनीयरिङ अध्ययन पूरा गरेर विद्यालय फर्किंदाको अनुभव सुनाए । विद्यालय जाँदा चारित्रिक प्रमाणपत्र नभएको र पाउनका लागि निकै समस्या परेको र त्यसको समाधान खोज्दा स्टार्टअपको आइडिया आएको उनले अनुभव सुनाए ।  शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या विश्लेषण गर्दै जाँदा सबैभन्दा मुख्य समस्या तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापनको रहेको राजको अनुभव छ । यसको समाधान खोज्दा इडिजिटल नेपाल जन्मिएको उनले बताए । विद्यालय र विद्यार्थीका डकुमेन्टहरूलाई अटोमेसन गर्न र ‘बेस्ट स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर’ उपलब्ध गराउँदै यस्ता समस्या न्यूनीकरण गरिरहेको उनले बताए । यही समस्या समाधान गर्न र नेपालको शिक्षाको इकोसिस्टमलाई नै डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य राखेर सन् २०१८ मा कम्पनी स्थापना गरेर काम गरिएको उनको भनाइ छ । यसमा ५० जनाको समूह र ८०० विद्यालय जोडिएको उनले बताए ।  इन्ग्रेल्स प्रालिको प्रडक्ट वेदका सहसंस्थापक निर्देश द्वाले विद्यालयको शिक्षा सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाएर सहज सिकाइको वातावरण बनाउन काम गरिरहेको बताए । शिक्षामा धेरै लगानी भइरहे पनि शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग कम रहेको भन्दै उनले यस्तो समस्या समाधान एउटै प्लाटफर्मबाट होस् भनेर वेद शुरू गरिएको बताए । सफ्टवेयर उत्पादक कम्पनी इन्ग्रेल्सले ‘वेद’ सफ्टवेयर विकास गरेर शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडको छ । प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षाको रूपान्तरण मुख्य थिम राखेर शुरू भएको उनले बताए । कोभिडको समयपछि यसको महत्त्व थप बढेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको इकोसिस्टमलाई सघाउने भन्दै उनले थपे, ‘नेपालका ४५ ओटा जिल्ला र जापानमा पनि हाम्रो सेवा पुगेको छ ।  चिकित्सक सेवा घर–घरमा पुर्‍याउने अर्काे स्टार्टअप डक्टर्स अन कलका संस्थापक सुयश कार्कीले शहरमा बसोबास गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकदेखि अन्य विरामीलाई सेवा दिँदै आएको बताए । जटिल खालका विरामी भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन गाह्रो हुने, ज्येष्ठ नागरिकले हेरचाह नपाउने, एक्लोपनको समस्यामा भएकाहरूको सलुसनको जिम्मा लिन यो व्यवसाय शुरू गरिएको उनले बताए । शहरमा मात्रै नभएर दुर्गममा पनि अनलाइन माध्यमबाट सेवा दिएको उनको भनाइ छ । ४/५ जनाको समूहले शुरू गरेको यो व्यवसाय अहिले १०० जनाको समूह भएको छ । उनका अनुसार यसबाट अहिले १८ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिइएको छ ।

श्रीलंकाको बाटोमा ?

तीन–तीनदिने भारत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग नेपालको व्यापार घाटाका विषयमा मोदीसँग चर्चासम्म गरेको थाहा भएन । उनलाई व्यापार घाटाको बारेमा थाहा भएन वा छिमेकीका पार्टी अफिस र मन्दिर धाउने धुनमा अरू सबै मुद्दा बिर्सिए । कि यो तीर्थाटन हो, भिक्षाटन हो वा राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण हो भन्ने भेद बिर्सिए जस्तो छ । कोरोनाकालमा सुक्खा भएको मौसम होटल, पार्टी प्यालेस खुलेसँगै र अनलाइन डेलिभरीसमेत हुन थालेसँगै मदिरा उपभोगमा देशमा आत्मनिर्भरता बढ्दो छ । अब हामी तरलताले टिल्ल भएर आत्मनिर्भरताका विषयमा थप गम्भीर बहस गर्न सक्ने भएका छौं । दूध उम्लिएर भाँडा बाहिर गएसरी मूल्यवृद्धि जनताको क्षमता बाहिर गइसक्दा पनि ढुकुटीको ताल्चासाँचो हातमा लिएका अर्थमन्त्री मस्त निद्रामा छन् कि क्या हो ? संकटका बारेमा चुँसम्म बोलिरहेका छैनन् । प्रचण्डले उनलाई अर्थमन्त्री बनाएको उनले थाहा पाएकै छैनन् कि क्या हो ? उनलाई अर्थ मन्त्रालय पार्टी कार्यालय जस्तो लागिराको पो हो कि ? अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो घर र अफिसमा माक्र्स र लेनिनको सट्टा विश्व बैंक र एडीबीका प्रमुखहरूको फोटो राख्न कसैले सुझाव दिनुपर्ला जस्तो छ । किनकि यदि यी बैंकहरूले ऋण नदिने हो भने नेपालले कहाँबाट ल्याएर काम चलाउँछ खै ! यो वर्षको ८ महीनामै नेपालको व्यापार घाटा झन्डै १२ खर्ब पुगेको छ । र, यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १८ खर्बजति पुग्ने देखिन्छ । चालू खाता घाटा ४ खर्ब, भुक्तानी सन्तुलन अढाई खर्ब घाटा । यता, बजेटको विकास खर्च भने मुश्किलले २५ प्रतिशत मात्र छ । राष्ट्र ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । विप्रेषण घटेको छ । वैदेशिक ऋण पनि लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्रै भित्रिएको जस्ता तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यसरी देश आर्थिक रूपमा भड्खालोमा पर्न लागिसक्ता पनि खास कोही केही बोल्दैनन् । पहिले पहिले त आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भन्थे । होइन के भएछ यो आत्मनिर्भरको नारालाई भन्ठानेको त आत्मनिर्भर नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर सरिसकेछ जस्तो छ । हिजोआज त सरकार गठबन्धनका अर्थशास्त्रीहरू, गठबन्धन बाहिरका अर्थशास्त्रीहरू र विपक्षीहरू फेसबुक र ट्वीटरमा गालीगलौजमा पो आत्मनिर्भर भइसकेका रहेछन् । हाम्रा वरिपरि यस प्रकारका स्वावलम्बीहरूको लामै सूची छ । समाज र व्यवस्थामा धेरैजसो आत्मनिर्भरहरू परजीवी छन् । तर परजीवी हुनु नै उनीहरूको आत्मनिर्भरको पहिलो मन्त्र होला शायद । यो आत्मनिभर्रताको मन्त्र समय फेरिएसँगै नयाँ नयाँ रूपरंगमा आउन थालेको छ । कहिलेकाहीँ स्वाँगहरूले पनि आत्मनिर्भरता हासिल हुन्छ । जस्तै– नेपालले गत ८ महीनामा डेढ खर्बको वस्तु निर्यात गरेको भने पनि ती वास्तवमा नेपालमा अत्यन्त कम मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालूएड) भएका वस्तुहरूमा रिप्याकेजिङ गरेर निर्यात भएका हुन् । तर, निर्यात त भएकै देखिन्छ त । यसरी जानी जानी आँखा नदेख्नेजस्तो गर्दा पनि त हामी आत्मनिर्भर भएको देखियो नि । यसरी हाम्रो समाजले कतिपय विशेष क्षेत्रमा खास किसिमका आत्मनिर्भरता हासिल गरेको छ । भलै ती राम्रा वा नराम्रा जुनसुकै क्षेत्रका किन नहुन् । आत्मनिर्भरता त आत्मनिर्भरता नै हो नि । जस्तै, यदि हामीले पाकेटमारलाई निकम्मा भन्यौं भने त यो उसको आत्मनिर्भरताको कौशलको अपमान हुन्छ नि । किनकि सरकारले जनतासँग पाकेट मार्दा ठीक हुन्छ भने पाकेटमार नै पेशा गर्नेले पाकेट मार्दा कसरी बेठीक भन्न मिल्छ त ? हाम्रो शासनतन्त्रमा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र नकारात्मकता जस्ता कुराहरूमा आत्मनिर्भरता गहिराइसम्मै जरा गाडेर बसेको छ । सर्वसाधारणहरू दिनरात यिनै कुराहरूमा त अनुलोम विलोम गरिरहेका छन् नि । यदि तपाईं कुनै काममा सफलता चाहनुहुन्छ भने कुनै हालतमा पनि आत्मनिर्भरताको यो गल्लीबाट हिँड्नैपर्छ । तपाईं सीधा त्यहाँ पुग्नै सक्नुहुन्न । किनकि यदि तपाईं आदर्शवादी हो, या सभ्य बन्न चाहनुहुन्छ भने आत्मनिर्भर हुनै सक्नुहुन्न । यदि आत्मनिर्भर बन्न चाहनुहुन्छ भने सभ्य बन्नै सक्नुहुन्न । त्यसैले बुद्धिमानीको परिचय दिँदै आत्मनिर्भरताको गल्लीको प्रयोग गरौं । माहामारी काल होस् वा सामान्य अवस्था, समयले हामीलाई कुनै नयाँ अवसर लिएर आएकै हुन्छ । आम चुनावका बेला त झन् भ्रष्टाचारमा आत्मनिर्भर हुन चाहनेका लागि त यो सुनौलो मौका नै हो । त्यसमा पनि कोरोनाकालमा सुक्खा भएको मौसम होटल, पार्टी प्यालेस खुलेसँगै र अनलाइन डेलिभरीसमेत हुन थालेसँगै मदिरा उपभोगमा देशमा आत्मनिर्भरता बढ्दो छ । अब हामी तरलताले टिल्ल भएर आत्मनिर्भरताका विषयमा थप गम्भीर बहस गर्न सक्ने भएका छौं । त्यसो त सबैजना देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेरै राजनीति गरिरहेका छन् । विपक्षमा हुँदा देशलाई सुनको चरा बनाउने भन्छन् । सरकारमा पुग्नासाथ आत्मनिर्भरको परिभाषा बदलिँदो रैछ । अनि कचौरा थाप्नेतिर लाग्दा रहेछन् । कचौरा थापेर ल्याएको सामल तुमलबाट पहिले आफै आत्मनिर्भर बनौं भन्ने लाग्दो रैछ । यसरी जसलाई हामीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन भनेर सत्तामा पठाएका थियौं, ती सबै सबै आआफूू आत्मनिर्भर बन्नतिर पो लागेछन् । त्यसैले होला यहाँ नामी देशभक्त भनिएकाहरू पनि आत्मनिर्भरताका नाममा सबै थोक निजी बनाउनमै बिजी भएछन् । त्यसैले देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा नभै श्रीलंकाको बाटोमा चैं गैरहेको पो देखिन्छ त । विज्ञहरूका अनुसार त सरकारले समयमै समस्या समाधानमा विज्ञहरूको सुझाव लिएर कदम चालेन भने नेपालको स्थिति श्रीलंंकाको भन्दा पनि खराब हुन सक्छ । तर यहाँ त आत्मनिर्भरता कसरी आउँछ भन्नेमा पनि मत–मतान्तर छ । कोही भ्यूटावरबाट देश आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ठान्दा रैछन्, कोही डोजरबाट । कोही दुई तिहाइ भए मात्र हुन्छ ठान्दा रैछन् । कोही चैं गठबन्धनले मात्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ भन्ने सोच्दा रैछन् । कोही गठबन्धन भत्काउँदा आत्मनिर्भर हुन्छ भन्दा रछन् । तर, केले आत्मनिर्भरताको बाटोमा पुर्‍याउँछ भनेर म रनभुल्लमा छु । यो कुरा बुझ्न नसकेर मेरो हालत त्यो विद्यार्थीको जस्तो भएको छ, जसले कक्षामा साइन्स पढेको थियो, तर जाँचमा प्रश्न आयो पोलिटिकल साइन्सको । अब भन्नुस् त, म के गरौं ? तपाईंले आत्मनिर्भरता बुझ्नुभयो त ? बुझेको भए मलाई पनि बुझाउनुस् न है  । कमसेकम बुझाइमा त आत्मनिर्भर बनौं ।

विकासका लागि जनसांख्यिक अवसर

गत असारमै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको दाबी गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना २०७८ सकिएपछि हालै यो संख्या ३ करोड नपुग्ने बतायो । सरकारी तथ्यांकका विरोधाभास र विश्वसनीयता जेजस्तो भए पनि केही विज्ञले अपेक्षाअनुसार जनसंख्या नबढ्नुलाई यतिखेर चिन्ताको विषय बनाएको देखिन्छ । विसं १० वर्षअघिको जनगणनाले नेपालका महिलाले औसत २ दशमलव १ जना सन्तान जन्माउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो संख्या २ मात्र रहेकाले जनसंख्या वृद्धि कम देखिएको तथ्यांक विभाग बताउँछ । जनसंख्या घटबढलाई निकै चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ । जनगणना हुन थालेको ११० वर्ष बितिसक्दा पनि जनसंख्यालाई कसरी देशको विकास र समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा योजनाको भने अभाव खट्किएको छ । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् १९८० मा नेपालको प्रजनन दर ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो १ दशमलव ८५ मा झरेको छ । जनसंख्याको उमेर संरचनाको लाभ दिने अवसर भनेको यही हो भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जनसांख्यिक अवसरको उच्चतम बिन्दुमा रहेको नेपालका लागि प्रजनन दर कम हुनु जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? महिला, बालबालिका तथा युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकासमा पर्याप्त लगानी यसको प्राथमिक शर्त हो । सुशासनको प्रत्याभूति, लगानी अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना नभई हुँदैन । यसका निम्ति रणनीतिक योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । देशको जनसंख्यालाई मानव पूँजीका रूपमा उपयोग गर्न स्पष्ट नीतिको अभावमा हाम्रो अधिकांश ऊर्जाशील युवा शक्ति विदेशमा अदक्ष कामदारको रूपमा पसिना बगाइराखेको छ । हामी भने जनसंख्या नबढेको चिन्तामात्र प्रकट गरिराखेका छौं । आजको विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य उपाय मानेको छ । अहिले विकासको उदाहरण पेश गरिराखेका अधिकांश देशले मानव पूँजीको अधिकतम उपयोग गरिसकेका छन् । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलन २०१८ ले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव पूँजी निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पारित गरेको थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्रत्येक आमा र बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धतालाई प्रारम्भिक शर्त मानिएको छ । हामीकहाँ विगत ५ वर्षयता यस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर घटेको देखिन्छ । नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष) को उत्कर्षमा छ । विश्वका उन्नत मानिएका अर्थतन्त्रले यो अवसरलाई उपयोग गरेर विश्वमै विकासको उदाहरण देखाएका छन् । जनसांख्यिक लाभांशको यस्तो मौका बारम्बर दोहोरिँदैन । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले यो अवसरको उपयोग गरिसकेका छन् । अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीन जनसांख्यिक लाभ लिने देशको सूचीमा पर्छन् । चीनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न आप्mना १ लाख मानिसलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न बाहिरी देशमा पठाएको थियो । हामी भने अरू देशको भाषा नेपालमा सिकाएर जनशक्ति बाहिर पठाउने प्रतिस्पर्धामा छौं । स्वदेशका सबैजसो क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभावको सामना गरिराखेको छ । जुन देशले जनसांख्यिक लाभको मौकालाई विकासमा जोड्न सके ती देश आज समृद्धिको नमूनाको रूपमा स्थापित छन् । तीमध्ये अधिकांश एशियाली देश छन् । जनशक्ति र विकास सम्भाव्यताका हिसाबले २१औ शताब्दीलाई एशियाकेन्द्रित विकासको युग यसै मानिएको होइन । जनसांख्यिक लाभ लिनेमा पूर्वी एशियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एशिया यो अवसर उपयोगमा गति लिने तर्खरमा छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान जनसांख्यिक अवसर उपयोगको सफल उदाहरण हो । यो देश जनसांख्यिक अवसरको बलमा सन् १९८० को दशकयता विकासको तीव्र दौडमा अघि बढेको हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार अब जापानमा सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा गइसकेको छ । दक्षिण कोरियाले अब ५ वर्षमात्रै यो अवसर पाउनेछ । दक्षिण कोरिया जनशक्ति उपयोगमार्पmत उदाहरणीय विकास गरेको देश हो । सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र हङकङजस्ता देश यसको भरपूर दोहन गरेर समृद्धिको शिखरतर्पm अघि बढेका छन् । यी देशको विकास डोकोमा दूध दोएर सम्भव भएको होइन । जनसांख्यिक अवसर उपयोगका निम्ति मानव पूँजी निर्माण र उपभोगमा रणीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बलमा मात्रै यो सफलता हात लागेको हो । मानव पूँजी सूचाकांकको सूचीमा पनि यी देश अग्रस्थानमा उभिएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनकि गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा सिंगापुर, हङकङ र जापानले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउँदा दक्षिण कोरियो चौथोमा छ । नेपाल यो सूचकमा १०९औं स्थानमा छ । आज हामी विकासे बहसहरूमा तिनै देशको उदाहरण पेश गर्छाैं । यी देशले विकासको उचाइ कसरी छोए भन्ने अनुसरण त परको कुरा हेक्का पनि राख्दैनौं । सब सहारन अफ्रिकी देश यो अवसर उपयोगमा निकै पछाडि छन् । जुन देशले यो लाभ प्राप्तिमा आवश्यक नीति अपनाएका छैनन्, त्यहाँको जनजीवन चरम गरीबीमा बाँचेको छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका ७ अर्ब ३६ करोड निरपेक्ष गरीबमध्ये ८५ प्रतिशतको बसोबास सबसहारन अफ्रिका, दक्षिण एशियामा र द्वन्द्वप्रभावित देशमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २०४७ सम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ । यस आधारमा नेपालको जनसांख्यिक लाभको २६ वर्ष बितिसकेको छ । अब त्यति नै समय बाँकी छ । २००१ ताका यो लाभको उच्च अवसरमा थियो । त्यसैबला देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । अधिकांश युवा कामको खोजीमा बाहिरने बाध्यता बन्यो । अवसरको उपयोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण समाधान भएर विकासले गति लिने अपेक्षामाथि राजनीतिक विग्रह हावी भइरहेकै छ । बितेको १ दशकमा प्रत्येक वर्ष सक्रिय जनसंख्या बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नेपालको युवा जनशक्ति स्वदेशको विकासका लागि होइन, अन्य देशको निर्माणमा श्रम खर्चिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएर तिनै देशतर्फ गएको छ । जनसंख्या केवल संख्यामात्र होइन । यो विकास र समृद्धिको स्रोत हो । जनसंख्यालाई विकासको आधार स्तम्भमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । सरकारले विकासका आकर्षक योजना ल्याउँछ । विकासको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भएकै २ वर्ष बितिसकेको छ । यो २५ वर्षभित्र विकासको लक्ष्य फेला पार्न कस्तो खालको जनशक्ति कति चाहिन्छ ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ कुनै स्पष्ट नीति देख्न पाइएको छैन । विकासका योजना बनाएरमात्र हुँदैन । त्यसका लागि कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? त्यसको प्रक्षेपण र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयारीको रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।

दैलोमै कृषि बजार, किसानलाई सहज

मंसिर २०, पर्वत । पर्वतको जलजलाका किसानले आँफै कृषि बजार सञ्चालन गरेपछि जिवनयापन सहज भएको छ । मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी फलाउने किसानले उत्पादन बजारीकरण गर्न कृषि बजार सञ्चालन गरेपछि दैनिकी सहज भएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुन्तला जोन, तरकारी पकेट क्षेत्र तथा विभिन्न वालीका व्लक कार्यक्रम सञ्चालन भएको जलजला पर्वत जिल्लाकै सबैभन्दा बढि व्यावसायिक किसान रहेको पालिका हो । यहाँको धाईरिङ, नाग्लीवाङ, शालिजा, लेखफाँट, मल्लाज जस्ता गाउँमा बाह्रै महीना तरकारी खेती हुने गरेको छ । तर अनेक सकस झेलेर तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्ने किसानले त्यसअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका थिएनन् । आफूले उत्पादन गरेको वस्तुबाट बिचौलिया लाभान्वित भइरहेको महसुस गरेपछि किसानले आँफै बजार सञ्चालन गरेका हुन् ।  गत वर्षअघि शुरु गरेको ‘जलजला कृषि बजार’ मा अहिलेसम्म ४०० किसान जोडिइ सकेका छन् । राजु आचार्यको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र कृषि ज्ञान केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको कृषि बजार स्थानीय किसानको सहभागितामा सञ्चालनमा छ ।  एक जना किसानले १० हजार रुपैयाँले लगानी गरेर शुरु गरेको कृषि बजारमा १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने कृषि उपजको संकलन र विक्रीका लागि २ ओटा गाडी खरीद गरिएको छ । हरेक दिन कृषि उपज संकलन गर्न गाडी किसानको बारीसम्मै पुग्छ । वडा–७ को मिलनचोकमा कृषि उपजको संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । करीब १० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर कृषि बजारका लागि तरकारी, फलफूल, अन्न, कुखुरा, खसीबोकालगायत संकलन तथा भण्डारणको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमै थोक तथा खुद्रा विक्रीका लागि मासु तथा तरकारी पसलसमेत सञ्चालनमा छन् ।  कृषि बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजु आचार्यका अनुसार केन्द्रमा संकलित तरकारी बजारसम्म पु¥याउने काम पनि समूहले नै गर्दै आएको छ । ‘ कोरोनाका कारण गतवर्ष ४० लाखको काउली बारीमै कुहियो,’ सल्यान गाउँका एकनारायण पौडेलले भने,‘ त्यतिबेलै देखि कृषि बजार सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका हौँ ।’ बजार नहुँदा डोकोमा बोकेर बजार धाउनुपर्ने अवस्था अहिले हटेको र किसानले राम्रो प्रतिफल पाएको पौडेलले बताए ।  किसानले गाउँमा उत्पादन गरेको कृषि उपज, पशुजन्य उत्पादन नजिकको संकलन केन्द्रमा पु¥याउँछन् । संकलन केन्द्रमा कृषि बजारको सवारी गएर बजारसम्म ल्याउँछ । किसानहरुले पठाएको वस्तुको रकम कृषि बजारले तिर्ने गरेको छ ।  तरकारी मात्रै नभएर दूध, दही, घिउ, फलफूल, दलहन, तेलहन, अदुवा, बेसार लगायतको पनि समूहले विक्री गर्दै आएको छ । ‘बजारमा बिचौलियाले फाईदा लिने गर्थे,’ स्थानीय कोमल आचार्यले भने, ‘अहिले आँफै मोलतोल गरेर बेच्न पाईएको छ । बजार खोलेपछि धेरै सुविधा भएको छ ।’ दैनिकजसो बारीमै पुगेर तरकारी संकलन गर्दा आफूहरूको समय र रकम दुवै बचत भएको उनको भनाइ छ । कृषि बजारमा संकलित तरकारी विक्री गर्न गत वर्षदेखि म्याग्दीको बेनी र पर्वतकै मिलनचोकमा छुट्टाछुट्टै विक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केही महीनाभित्रै पर्वत सदरमुकाम कुश्मा, मुस्ताङको जोमसोम, बागलुङ बजार र पोखरामा समेत विक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । यसै वर्षदेखि पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित टिमुर, सिल्टिमुर, लप्सीलगायत फसलसमेत संकलन गरी बिक्री थाल्ने तयारीमा समूह छ । विक्री केन्द्रबाट मात्रै दैनिक ६० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार हुँदै आएको छ । बिचौलियाको मारमा परेका किसान र उपभोक्तालाई राहत दिन शुरु गरेको कृषि बजारले सफलता पाउँदै गएको उपभोक्ता बताउँछन् । बाहिर बजारमाभन्दा जलजला कृषि बजारमा हरेक वस्तु १०/२० रुपैयाँ सस्तो पाइन्छ ।  उपभोक्ताहरुले पनि सस्तो र ताजा तरकारी किनेर खान पाएका छन् । कृषि बजारको क्षमता बढाएर यहाँको उत्पादन पोखरा, काठमाडौं तथा बुटवलसम्म लैजाने तयारीमा रहेको कृषि बजार सञ्चालक समितिले जानकारी दिएको छ । जलजलाको सुन्तला बाहेक अरु उपज स्थानीय स्तरमा मात्रै बजारीकरण हुँदै आएको छ । किसानको माग अनुसार उत्पादन देशभरि विक्री गर्ने गरि संयन्त्र निर्माणको चरणमा रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

खोपमा अर्जुनदृष्टि

काठमाडौं उपत्यकामा फेरि १० दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना संक्रमणको दर र त्यसबाट हुने मृत्युको संख्या केही घटे पनि मुलुकभरि कोरोनाको महामारीको अवस्था डरलाग्दो नै छ । यो डरलाग्दो अवस्थामा मित्रराष्ट्र र शुभेच्छुकहरूले गरेको सहयोगको भरमा उपचार र खोप कार्यक्रम चलिरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । भारतले सहयोग गरेको कोभिशिल्डका कारण नेपालमा खोप दिने अभियान निकै चाँडो शुरू भएको थियो । तर, खोप खरीद प्रक्रियामा भएको अलमल र भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण थप खोप आउन सकेन । चीनको अनुदानमा आएका खोपसहित जोड्दा मुलुकको झन्डै ११ प्रतिशतले खोप लगाएको पाइन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको पहलमा चीनबाट अनुदानमा प्राप्त थप १० लाख डोज खोप दिने तयारी भइरहेको छ । तर, यो खोप निकै अपुग हुने देखिन्छ । सरकारले खोप किन्न वा अनुदानमा ल्याउन प्रयासै नगरेको होइन, तर यसलाई हलुका रूपमा लिँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको हो । विश्वमा नै खोप कूटनीति चलिरहेको र खोप उत्पादक राष्ट्रहरूको रणनीति र प्राथमिकताअनुसार मात्रै खोप उपलब्ध हुन सक्ने तथ्यमा सरकारको ध्यान नगएकै हो । स्रोतको कमीभन्दा पनि कूटनीतिक र अन्य सम्बन्धहरूको उचित परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागिरहनुपर्दा पनि खोपका लागि बढी समय खट्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु हरेक दृष्टिले घातक हुन्छ । तर, सरकारका लागि यही सजिलो उपाय लागेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । विश्वभरिको अनुभव र सर्वेक्षण हेर्दा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि खोपको विकल्प देखिएको छैन । जहाँ जहाँ तीव्र गतिमा खोप लगाइएको छ ती मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छैन र संक्रमितको संख्या पनि खासै बढेको छैन । संक्रमितहरूमा पनि उच्च स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । ब्राजिलको एउटा शहरमा खोप लगाएर गरिएको सर्वेमा संक्रमणको दर, स्वास्थ्य गम्भीर हुने समस्या र मृत्यु दरसमेत करीब ९८ प्रतिशत कम भएको पाइयो । नेपालमै पनि एक डोज लगाएका वा पूरै डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण निकै कम छ र भएकाहरूमा पनि स्वाथ्यमा गम्भीर समस्या खासै देखिएको छैन । खोप लगाएका मान्छेहरू अस्पताल नै जार्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम देखिएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जनतलाई जोगाउन, अर्थतन्त्र जोगाउन र जनजीवन सामान्य पार्न खोप एकमात्र विकल्प हो । सरकारले बेलैमा निजीक्षेत्रलाई खोप ल्याउन स्वीकृति दिएको भए उनीहरूले थोरै परिमाणमा भए पनि खोप ल्याउन सक्थे । भारतमा रूसमा निर्मित स्पुतनिक भी खोप निजीक्षेत्रले लगाउन शुरू गरिसकेको छ । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउन दिएर त्यसको लागत सरकारले बेहोर्न सक्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ । निषेधाज्ञाले जनजीवनमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । आय गुमाएका वर्गको छटपटी नियमित आम्दानी गर्ने सरकारी संयन्त्रले देख्न सकेको छैन । जिफन्टले हालै गरेको सर्वेक्षणले झन्डै ३६ लाख कामदारहरूको आम्दानी प्रभावित भएको छ । लाखौंले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञा सकेसम्म चाँडो हटाउनैपर्ने देखिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण एकातिर किसानहरूले उब्जाएका तरकारी दूध आदि खेर फाल्नुपरेको छ भने अर्कातिर यी वस्तु खरीद गर्नेहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । उद्योग व्यवसायहरू सरकारले दिएको राहतबाट मात्र सजिलै तंग्रिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यापक रूपमा खोप अभियान चलाउनुपर्छ । भारतले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेको छ । उसले जहाँबाट जसरी भए पनि खोप लगाउन सबै छूट दिएको छ । तर, नेपालको तयारी भने अलमलमा नै देखिन्छ । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । वैधानिक प्रक्रिया भन्नेतिर अलमलिने बेला यो होइन । खोपका लागि अर्जुनदृष्टि अहिलेको आवश्यकता हो ।

दूध बिक्री नभएपछि नोक्सान सहँदै किसान

देश लकडाउन भएसँगै लमजुङका दुग्ध उत्पादक कृषकहरू मर्कामा परेका छन् । दैनिक उत्पादित दूध र दूधजन्य परिकारले बजार नपाएपछि कृषकहरू समस्यामा परेका हुन् । लकडाउनले दूध खपत हुने बजार बन्द भएको कृषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । दूधको बजार नपाएपछि अन्य विकल्प खोजेका कृषकहरूले त्यसमा पनि सफलता नपाएपछि दैनिक नोक्सान सहनुपरेको सुन्दरबजार–७ पाउदीका कृषक धुव्र पोख्रेलले बताए । पनिर तथा चिज उत्पादन गर्दै आए पनि बजार नपाएर दैनिक करिब ४० हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको उनले बताए । “मेरो मात्रै दैनिक करिब ३ सय लिटर दूध खेर गएको छ भने अरु छिमेकीको पनि दूध खेर गएको छ,” उनले भने ।

भैंसी ब्यायो ! जनताले यही दिन देख्न खोज्या हो : प्रधानमन्त्री

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको ‘सफलता’ सुनाउँदै भनेका छन्– ‘हेर्दाहेर्दै भैंसी ब्यायो ! दूध पनि दियो, पाडी पनि पायो !.... नेपाली जनताले देख्न खोजेको दिन यही हो ।’ सरकारले बुधबार …