उज्यालो अनलाइन

चैत्र २०७७

कोभिसिल्ड भ्याक्सिन उत्पादनका लागि अमेरिकाले कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने

काठमाण्डाै - कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन उत्पादनका लागि अमेरिकाले कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा सहयोग गर्ने भएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्वीट गर्दै महामारीको सुरुमा भारतले अमेरिकालाई आवश्यक सहयोग गरेकाले अहिले आफूहरुले सहयोग गर्न चाहेको र भ्याक्सिन उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा सहयाेग गर्ने जानकारी दिनुभयो । अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिवन र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच भारतमा कोरोना सङ्क्रमणदर बढ्दो क्रममा रहेकाबारे फोनमा कुराकानी भएलगत्तै राष्ट्रपति ब...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आत्मनिर्भर उद्योगको भविष्य

दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक मानिन्छ । तर, नेपालमा सेवामूलक उद्योग फस्टाइरहँदा उत्पादनमूलक उद्योग भने थप समस्यामा परिरहेको पाइन्छ । आत्मनिर्भर बनेको भनी सरकारले गतवर्ष घोषणा गरेको पोल्ट्री व्यवसाय १ वर्ष पनि नबित्दै संकटमा पर्न थालेको छ । यसले आत्मनिर्भरता सहज छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । गतवर्ष चैत महीनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएको तथा दूध आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको घोषणा एक कार्यक्रमका बीचमा गर्नुभएको थियो । अण्डा र कुखुराको मासुमा २० वर्षदेखि पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुँदै आइरहेको भनिएको सन्दर्भमा यो घोषणा किन गरियो भनेर धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । दैनिक ४–५० लाख गोदा अण्डा खपत भइरहेको छ र त्यो आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस्तै मासुका लागि बोइलर चल्ला प्रतिहप्ता करीब ५० लाख गोटा उत्पादन भइरहेको र आन्तरिक उत्पादनले नै मुलुकको माग धानिरहेको छ । सरकारले ऐन बनाएर २०६५ सालदेखि नै पोल्ट्रीसँग सम्बद्ध कुखुरा, अन्डा र दाना आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । यसरी पोल्ट्री व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाए पनि त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार नभएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । आत्मनिर्भर अवस्था केलाई भन्ने र त्यसको ठोस आधार के हो भन्ने स्पष्ट पाइँदैन । यो निकै अस्पष्ट र फराकिलो विषय हो । पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने हो भने उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि चाहिने सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो चरणको कच्च पदार्थका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर हुन परिरहेको अवस्थामा आत्मनिर्भरता भन्नु त्यति स्वाभाविक नहुन सक्छ । किनभने, विदेशबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तुको बजार एकनास रहँदैन । वातावरण, शक्ति राष्ट्रको चलखेल तथा प्राकृतिक समस्याका कारण कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो अन्तर आउँछ । यस्तो अन्तर खप्न सक्ने गरी उद्योगहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ । पोल्ट्री व्यवसायकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसका लागि अत्यावश्यक दाना नेपालमा उत्पादन भए पनि त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मकै, गहुँ आदि वस्तु विदेशबाट नै आयात गरिन्छन् । त्यस्तै ह्याचरीका लागि आवश्यक उपकरण तथा चल्ला उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणहरू पनि विदेशबाट नै आयात हुन्छन् । यी कुनै पनि वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा वृद्धि हुनासाथ उद्योग संकटमा पर्नु अन्यथा होइन । अहिले पोल्ट्री व्यवसायमा पनि भएको यही हो । उद्योगको अपवार्ड लिन्केज र डाउनवार्ड लिन्केजले धेरै अर्थ राख्छ । त्यसो नहुँदा आत्मनिर्भर घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा कुनै पनि बखतमा यस्ता उद्योग समस्यामा पर्छन् । कुरा पोल्ट्री व्यवसायको मात्र होइन, आत्मनिर्भरता उन्मुख भनिएको जुत्ता चप्पल उद्योग, सिमेन्ट उद्योग आदिको पनि समस्या यस्तै हो । जुत्तामा नेपालको उपस्थिति निकै राम्रो देखिए पनि कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायतका मुलुकमा निर्भर हुनु परिरहेको छ । सिमेन्ट र छड उद्योगमा पनि यस्तै अवस्था छ । आत्मनिर्भर नभए पनि औषधि उद्योगका लागि पनि यही समस्या छ । यो समस्या नेपालको मात्र होइन, धेरै देशका लागि उस्तै रहेको देखिन्छ । अमेरिकाले चीनतर्फ भटमास निर्यातमा अवरोध ल्याउँदा त्यसको असरले अमेरिकामा सुँगुुरको मासुको मूल्य प्रभावित भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । अतः सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर हुने हो भने दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी नीति ल्याइनुपर्छ । त्यही नहुँदा पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा देखिएको हो । यो रोग भोलि अरू सबल उद्योगहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एम–सीसी र बुद्धिजीवी

धेरै नेपालीहरू सीसी भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । मदिरा खपतका तथ्यांकहरूले त्यसै भन्छ । तर अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी चैं मन नपराउने थुप्रै छन् । सीसी लगाएर विरोध गरे वा सीसी लगाउन नपाएको झोंकमा विरोध गरे, त्यो चैं स्पष्ट हुन सकेको छैन । योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ । अमेरिका स्वयं नेपाल आएर ए बाबा ! पैसा सित्तैमा अर्थात् अनुदानमा लेऊ भनिराछ । हाम्राहरू लिन मानिरहेका छैनन् । अमेरिकाकै अरू संस्थाहरू, जस्तै– यूएसएड आदि आदिबाट चैं वर्षौंदेखि लिएको लियै छ । त्यसमा एमसीसीभन्दा धेरै कडा शर्तहरू पो छन् कि ? कसैले वास्ता गरेको छैन, कसैले खोजेर पढेको पनि छैन । तर यो एमसीसीबाट चैं नेपालले अनुदान लिन मानिराछैन । किनकि ऊ भन्छ– यो सम्झौता संसद्बाट पारित गरे मात्र दिन्छु । तर हाम्राहरू पास गर्न पनि सक्तैनन्, फेल गर्न पनि । गलपासो पो भयो त यो । विरोध र समर्थन गर्नेमा अधिकांशले एमसीसीको सम्झौतामा के छ भनेर पढेकै छैनन् भन्ने देखियो । सामाजिक सञ्जालमा आएका पूर्वाग्रही कुराहरू पढेर आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । अर्काथरी पढेर पनि बुझेकै छैनन् । झन् अर्काथरी बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । एमसीसीमा आफू कन्सल्टेण्ट हुन नपाएको झोकमा विरोध गर्ने पनि छन् रे । केही मान्छेहरू चैं पहिले समर्थन गर्थे, अहिले विरोध गरिरहेका छन् । पैले विरोध गर्नेहरू अहिले समर्थन गरिरहेका पनि छन् । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ हँ ? यस प्रसंगले एक नामुद अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरको याद दिलायो । उनले उहिल्यै भनिसक्याथे कि समाजमा एक किसिमका इन्टेलेक्चुअल अर्थात् बुद्धिजीवी हुन्छन्, जसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर जबसम्म समाजमा कुनै उपद्रव सृजना गर्न सकिँदैन, तबसम्म आफ्नो बुद्धिको कामै छैन भन्ने सोच्छन् र बेलाबेलामा समाजमा अनेक बखेडा निकालिरहन्छन् । यी बुद्धिजीवीहरू बोल्ने र लेख्ने काममा चैं पारंगत हुन्छन् । त्यस खुवीको उनीहरूले यसरी प्रयोग गर्छन् कि सामान्य मान्छेले त्यसलाई महासत्य ठान्छन् । सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादी व्यवस्थाको नाश नै यस्तै बुद्धिजीवीहरूले गर्छन् । पूँजीवादको बर्बादको बीउ पूँजीवादभित्रै हुन्छ भन्ने माक्र्सको भनाइलाई माक्र्सको भन्दा भिन्नै आफ्नै तरीकाले पुष्टि गर्दै सुम्पिटरले पूँजीवादको अन्त्य गराउने यस्तो अर्कै खतरनाक तŒव देखाएका थिए । त्यो हो यसरी पढेलेखेको तर काम नपाएको वर्ग । ठीकै भनेका रहेछन् कि क्या हो ? सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादले बुद्धिजीवीहरूको ‘ओभर सप्लाई’ अर्थात् अधिक आपूर्ति गर्छ अर्थात् समाजलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गर्छ । त्यसमध्ये अलि काम लाग्ने बुद्धिजीवीहरू चैं राम्रै ठाउँमा काम गरिरहेका हुन्छन् । कहीँ काम नलाग्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरू चैं समाजमा बसेर अहिले एमसीसीमा जस्तै वितण्डा मच्चाएर हिँडिरहेका हुन्छन् । उहिले अरुण–३ मा गरेथे । फलतः देशले १८ वर्ष हो कि कति हो लोडसेडिङ खायो । कालीगण्डकीमा पनि गर्न आँटेका थिए, स्थानीयले घाँस खुवाइदिएर पो ! त्यसैले होला हिजो वातावरणघाती भन्दै अरुण तेस्रो दक्षिणलाई दक्षिणा दिने तारतत्म्य मिलाइयाथ्यो । आज एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै लखेट्ने काम भएको छ । न उत्तरकाले ठेक्का पाउने, न दक्षिणकाले आदेश दिन पाउने, न भित्रकाले सीसी बजाउन पाउने अनि हुँदैन त एमसीसी राष्ट्रघाती ? योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ । फेरि यत्रा बडाबडा नाम चलेका बुद्धिजीवीहरुले विरोध गरेपछि हामी साधारण मनुवाहरूले नमानी सुख्ख ? विगतमा अरुण तेस्रोको विरोध गर्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइलाई हामीले विरोध गरेनौं । त्यस्ता वुद्धिजीवी ‘चिन्तन’हरू रातारात सेलिबे्रटी भाथे । तिनले विश्व बैंक भगाए । अहिले त्यही अरुण भारतले बनाइरहेको छ । अहिले एमसीसीमा पनि थुप्रै डाक्टर नामधारी बुद्धिजीवीहरू नयाँ ‘चिन्तन’ बन्दै छन् । यिनले अमेरिका हटाएर कसलाई ल्याउने हुन् खै ? भारतलाई नै ल्याउने मेसो त होइन यो कतै ? कतै भारतले एमसीसी लागू नहोस् भन्ने चाहिरहेको त छैन ? कि चाइना चैं ल्याउने हो ? चाइनासँग गरेको बीआरआईको त यस्तो विरोध भएको सुनिएको छैन । त्यसका शर्त त अत्यन्तै उम्दा होलान् । भनेपछि यो सबै चीनलाई नै दिऊँ न त । खेदौं अमेरिकालाई । हुन्न ? एमसीसीको समर्थन गर्नेको तर्क पनि सुनिहेरौं न त । एमसीसीका समर्थकहरू भन्छन् संसारमा अलकाइदाको उदयपछि अमेरिकी जनताले अमेरिकाले गर्ने विदेशी सहयोग पहिले जस्तो सेना, जेट, हतियार आदिमा खर्च नहोस् भनेर यो एमसीसी जन्मिएको हो । यो एउटा बेग्लै कर्पोरेशन खडा गरेर बनाएको एउटा सहायता प्रोजेक्ट हो । यो एउटा स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदान हो । यो यूएसएडभन्दा पनि राम्रो हो । तर विरोधी बुद्धिजीवीको तर्क झन् तगडा छ । उनीहरू भन्छन्, कर्पोरेसन भनेपछि मुनाफा खोज्ने कम्पनी भनेर त्यसै स्पष्ट भएन ? भन्दामा अनुदान भने पनि यो लगानी नै हो, मुनाफा खोज्ने लगानी । त कसरी मुनाफा गर्ला त अमेरिकाले ? मुस्ताङकोे युरेनियम लैजान्छ रे । अहिलेसम्म चीनले त त्यो युरेनियम पत्तै पाएको रैनछ कि ? कि नेपाललाई उदारतापूर्वक बचाइदिएको रहेछ उत्तरी छिमेकीले ? नाका खोल्नेमा पो उत्तरी छिमेकी अनुदार त । अरू मामिलामा त यति उदार छिमेकी कहाँ पाउनु ? युरेनियम प्रशोधन महँगो हो, युरेनियम कच्चा पदार्थ खासै महँगो हुन्न भन्नेहरू त मूर्ख हुन् । एमसीसीका समर्थकहरूले भन्ने अर्को कुरा हेरौं । यो सहयोग कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपालकै हुन्छ रे र त्यसमा सबै निर्णयक तहमा हाम्रै देशका ‘टप ब्यूरोत्र्mयाट्स’हरू हुन्छन् रे । त्यसको जवाफमा विरोधीहरूको तर्क सुनेपछि म त फ्ल्याट ! उनीहरू भन्छन्– हाम्रो देशका ‘टप ब्यूरोक्र्याट्स’हरूको पनि कतै भर पर्न सकिन्छ ? हुन पनि सबै चिट चोरेरै पास भका मात्रै छन् कि क्या हो ? पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सबै बिकेकै हुन् कि क्या हो ? कि तिनले भाङ खाएर पो सहयोग मागेका हुन् कि ? म त बिलखबन्दमा पो परेँ । त्यसैले आऔं तपाईं हामी पनि घनघोर राष्ट्रवादी बनौं र एमसीसी जस्तो अनुदान सहायताको विरोध गरौं, अनि ऋण सहायताको जयजयकार गरौं । भूपिले भन्थे– यो हल्लै हल्लाको देश हो । हल्लै हल्लाले भीमसेन थापा सेरिए । हल्लै हल्लाले राणाशासन गयो, पञ्चायत गयो, बहुदल गयो, अरुण तेस्रो गयो । हल्लाकै कारणले अब एमसीसी गए के नै फरक पर्छ र ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भारतलाई सहयोग गर्न आनाकानी गरेको अमेरिका एक्कासि कसरी नरम भयो ?

भारतमा कोरोनाको संकट चर्किंदै गर्दा खोप बनाउने कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न अमेरिकाले रोकेपछि भारतीयहरू आक्रोशित भएका छन् । अमेरिकाविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामार्फत चर्को दबाब परेपछि अहिले आएर अमेरिकाले महामारी व्यवस्थापनमा भारतलाई साथ दिने र खोपका लागि कच्चा पदार्थ पनि पठाउने आश्वासन दिएको छ । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले अमेरिकी समकक्षी जेक सलिभानसँग कुराकानी गरेपछि बाटो खुलेको हो । उनीहरूबीच फोनमा कुराकानी भएपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की प्रवक्ता एमिली होर्न...

Lokaantar चैत्र २०७७