कच्चा पदार्थ अभावमा डेढ महिनायता औषधि उत्पादन ठप्प, कर्मचारी आउँछन्, हाजिर गरेर घर फर्किन्छन्
सरकारी स्वामित्वको एक मात्र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक ‘सिंहदरबार वैद्यखाना’मा चालू आर्थिक वर्षदेखि औषधि उत्पादन ठप्प छ । कर्मचारीहरू...
निजामती प्रशासनमा पहुँच भएका कर्मचारी बढुवा प्रयोजनका लागि दुर्गम जिल्लामा दरबन्दी कायम गरी सिंहदरबार वा काठमाडौं उपत्यकास्थित आकर्षक मन्त्रालय वा कार्यालयमा काजमा बस्ने गरेका छन्।
एक महीनादेखि बन्द द्रुत बस सेवा पुन: सुचारु भएको छ । सञ्चालनमा आएको १ महीना नहुँदै बन्द भएको यो सेवा उपत्यकामा मात्र नभई देश भर चासोका रूपमा हेरिएको थियो । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायातका समस्या बग्रेल्ती छन् र तिनको समाधानमा सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । सर्वप्रथम सार्वजनिक यातायातमा देखिने बेथितिको पछाडि यसमा नभएको लगानी नै मान्न सकिन्छ । भारतका प्रदेशहरूमा सरकारकै लगानी भएका सार्वजनिक यातायात यत्रतत्र देखिने गरेका हुन्छन् । विषय, सरकारी र निजीभन्दा पनि त्यहाँ हुने लगानीले बढी मान्यता राख्ने गर्छ । नेपालमा यातायात क्षेत्रमा ठूला लगानी हवाईतर्फ मात्र रहिआएको देख्न सकिन्छ । अन्यथा, दैनिकजसो चल्ने सवारी सीमित लगानीले सञ्चालनमा आउनुपरेको हुन्छ । उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठूलो लगानी भएर सञ्चालनमा आएको कुनै यातायात छैन । साझा यातायातले आफ्नो लगानी बढाएझैं यदि अन्य क्षेत्रबाट पनि सम्भव भए, सार्वजनिक यातायातमा उत्साह स्वत: वृद्धि हुने थियो ।
सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर वृद्धि नहुनुमा अर्को कारक भनेको आम मान्छेको जीवनस्तर पनि हो । ४०० प्रतिशत कर लगाएर भित्रिने गाडीसमेत खरीद गर्न नेपाली पछि परेका छैनन् । खरीद मूल्यमा लगाइनुपर्ने करलाई बेवास्ता गरेर कर तिरिसकेपछिको मूल्यमा थप कर लिने प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै निजी गाडी सवार गर्ने समूह उच्च हुँदै आएको भेटिन्छ । जब जनता निजी सवारीतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन्, सार्वजनिक यातायातप्रतिको रुचि घट्नु स्वाभाविक पनि हो । निजी गाडीप्रति आकर्षण नहोस् पनि
कसरी ? सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन आफैमा फितलो छ । विराटनगर जाने भनी टिकट काटेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई इटहरीमा झारेर अर्को गाडीमा मेल गर्नेदेखि गाडीभित्र हुने अभद्र व्यवहार, बीचमा रोकिने महँगो र गुणस्तरहीन होटेललगायत समस्या आम यात्रुले भोग्नुपर्ने बाध्यता सधैं रहिआएको छ । रकम बढी तिर्छु तर गुणस्तरीय सेवा लिन्छु भने अवसर पनि यहाँ छैन । फलस्वरूप कौशलटारबाट गौशाला यात्रा गर्नुपर्यो भने, उभिने ठाउँ मात्र पाइयो भने भाग्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुरूप जब माग र आपूर्तिबीच समन्वय हुन्छ, व्यवसाय सञ्चालन र मूल्य निर्धारणले एउटाअनुकूल गति प्राप्त गर्छ । सार्वजनिक यातायात सुविधाको माग घटेको छ भन्न कतैबाट मिल्दैन, उपत्यकाभित्रको अवस्था हेर्ने हो भने बिहानैको यात्रामा समेत यात्रुहरू उभिएर, झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य रहेको दृश्य पटकपटक देखिन्छ । यसले सार्वजिनक यातायातसम्बन्धी सेवाको माग अझै पनि उच्च रहेको पुष्टि गर्छ । तर, सिद्धान्तअनुरूप मागअनुरूपको आपूर्ति नभएको हुनाले शायद मूल्य बढ्नुपर्ने थियो, यहाँ मूल्य निर्धारण समितिले गर्ने भएपछि गुणस्तरमा असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा स्वत: यस क्षेत्रको गुणस्तर न्यून हुन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा रहने सिन्डिकेट यसको गुणस्तर वृद्धिमा हुने अर्को बाधक हो । रत्नपार्क दक्षिणकाली रूटमा अझै पनि भीड नै हुने हुन्छ । त्यहाँ सीमित गाडीमात्र सञ्चालन भएको छ । कारण हो : सिन्डिकेट । कसैलाई लगानी गर्न रहर छ भन्दैमा उसले लगानी गर्न पाउँदैन, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । अनि गुणस्तरका लागि कामै हुँदैन । सीमित सेवाप्रदायक भएकाले उच्च माग हुँदा सेवाप्रदायकले जे गरे पनि सहनुपर्ने बाध्यता आम यात्रुमा रहन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत अर्को कारक हो । मन लाग्दा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गर्ने, मन नलाग्दा बोली बन्द गर्ने परिपाटी हाबी रहेको छ । सिंहदरबार अगाडिको ट्राफिक लाइट राम्रै अवस्था भए पनि सञ्चालन गरेको देखिँदैन । यसले यात्रा ढिलो, अव्यस्थित बनाउन पुग्छ । बेंगलुरूमा ट्राफिक काठमाडौं भन्दा झन् उच्च रहेको छ, तर पनि त्यहाँ टाइम कार्डले गर्दा एउटा मापदण्ड निर्धारण भएको हुन्छ । पटकपटक हुने सवारी दुर्घटना नेपालमा अब सामान्य हुन थालिसकेको छ, जसले यसको जोखिमसमेत सिद्ध गर्छ ।
सार्वजनिक यातायातको यो बेथितिको अर्को कारण भनेको यसमा नहुने अनुगमनसमेत हो । यहाँ कुनै नियमन निकाय छैन, जसले कुनै प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको हुँदैन । यात्रा गर्नेलाई गन्तव्य समयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अनि सवारी सञ्चालकलाई धेरै यात्रु बटुलेर नाफा उच्च बनाउने लोभ रहिरहँदा यो व्यवस्था हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ । भारतको कुनै राज्य गयौं भने पनि त्यहाँको सार्वजनिक यातायात सहजै प्रयोग गर्न सक्छौं, तर यहाँ बाहिरका पर्यटक त परको कुरा, यहीँ बसोवास गर्ने जनता समेतले उक्त सेवा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । द्रुत गतिको सवारी पुन: सञ्चालन हुनु एउटा अपेक्षा हो, आशा हो – तर शुरूबाट नै आलोचनामा परेको यो सुविधालाई सफल बनाउने सबैको अभिभारा पनि हो । अझै पनि कुन समयमा यो गाडी लोकन्थली पुग्छ, यो गाडी कुन हो, चिन्न सकिएको छैन । यसको प्रवर्द्धनमा अभाव अझै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्दै सफल बनाउन सके, देशभरि उदाहरण रहने थियो । तर, यो आफैंमा कठिन कार्य हो । सिन्डिकेटमा राज गर्नेहरूका लागि यो अभिशाप हुने भएकाले यसलाई असफल बनाउन धेरै तत्त्व सलबलाएको निश्चित छ । हामी सार्वजनिक सवारीमा अपांगमैत्री पूर्वाधार, महिला आरक्षणलगायत विषयमा अपेक्षा राख्छौं, तर वास्तविक यथार्थ हेर्ने हो भने आधारभूत पक्षसमेत पूरा गर्न नसेकेको अवस्था छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न जारी गरेको निर्देशिकामा सहसचिवसम्मलाई मात्र गाडी सुविधाको व्यवस्था छ, तर सिंहदरबार छेवैको वन विभागलाई त्यसको वास्तै छैन, ५४ कर्मचारी रहेको कार्यालयमा ८२ सवारीसाधन छन्, महानिर्देशक...
समय: बुधबार बिहान साढे ११ बजे । स्थान: नेपालको सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । मन्त्रालयको भुइँतलामा अवस्थित सोधपुछ कक्ष अगाडिको प्रतीक्षालयमा केही कर्मचारी बसिरहेका थिए । उनीहरू काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाबाट मन्त्रालयमा काम लिएर आएका थिए । त्यही समूहमा थिए– धनुषाबाट आएका चन्द्रेश्वर यादव ।धनुषाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएको बताउने उनले दुई दिनसम्म मन्त्रा
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था भने कहिल्यै बदलिन सकेको छैन। बरु पुराना र असफल भनिएका व्यवस्था भन्दा अहिलेका व्यवस्थामा अनियमिता, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। त्यसमा पनि नेपाल संघीयतामा गईसकेपछि विकास विकेन्द्रीकरण हुन्छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर खुसि मनाईएको थियो। तर विडम्बना सिंहदरबारभित्रको बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टचार पनि गाउँ गाउँ पुगेको अवस्था छ। त्यसैले पनि होला, अब घुस दिने र लिने सामान्य भईसकेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ। सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक मात्रै ल्याएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन् पछि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो।भ्रष्टाचार यति व्याप्त भईसकेको छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले नियमन गर्ने, पारदर्शी र सुशासन कायम भएको भनिएको बैंक जस्तो सँस्थाहरुले समेत नेपालका केहि ठाउँमा घुस नदिई काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भन्छन्, 'भ्रष्टाचार यति छ कि ४ ठाउँमा घुस नदिई हाम्रो काम नै बन्दैन, सबै काम योजनामा हुन्छन् र तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी योजना र प्रणालीमा हिडेर मात्र भएन, हामी ठोक्किने ठाउँले पनि त्यो महशुस गर्दिनु पर्यो, विडम्बना यस्तो छ कि हामीले घुस नदिए सम्म हाम्रो काम यी ४ निकायलाई महशुस नै हुदैन।' उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मालपोत कार्यलय, कम्पनी रजिष्टार र यातायातमा घुस नदिई काम नै हुदैन। नयाँ शाखा खोल्न अलग्गै थ्री फेजको लाइन चाहिने हुनाले त्यो लाइन पाउनकै लागि प्रति शाखा कम्तिमा २ लाख घुस नदिई प्राधिकरणका कर्मचारीले काम नै गर्दैनन्। जग्गा धितो नराखी कर्जा दिने कुरा कमै हुन्छ, समयमै सहजै यो काम गर्न पनि घुस नै दिनुपर्छ, यहि अवस्था मालपोत र कम्पनी रजिष्टारको छ। यी ४ ठाउँ डिजिटलमैत्री नहुँदासम्म र त्यहाँका कर्मचारीमाथि व्यवहारिक रुपमा नियमन नहुँदासम्म त्यहाँ रहेको 'घुसखोरी' रोग कहिल्यै निको नहुने ती बैंकर बताउँछन्। तस्विर: हिमाल खबरबाट
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था भने कहिल्यै बदलिन सकेको छैन। बरु पुराना र असफल भनिएका व्यवस्था भन्दा अहिलेका व्यवस्थामा अनियमिता, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। त्यसमा पनि नेपाल संघीयतामा गईसकेपछि विकास विकेन्द्रीकरण हुन्छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर खुसि मनाईएको थियो। तर विडम्बना सिंहदरबारभित्रको बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टचार पनि गाउँ गाउँ पुगेको अवस्था छ। त्यसैले पनि होला, अब घुस दिने र लिने सामान्य भईसकेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ। सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक मात्रै ल्याएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन् पछि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो।भ्रष्टाचार यति व्याप्त भईसकेको छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले नियमन गर्ने, पारदर्शी र सुशासन कायम भएको भनिएको बैंक जस्तो सँस्थाहरुले समेत नेपालका केहि ठाउँमा घुस नदिई काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भन्छन्, 'भ्रष्टाचार यति छ कि ४ ठाउँमा घुस नदिई हाम्रो काम नै बन्दैन, सबै काम योजनामा हुन्छन् र तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी योजना र प्रणालीमा हिडेर मात्र भएन, हामी ठोक्किने ठाउँले पनि त्यो महशुस गर्दिनु पर्यो, विडम्बना यस्तो छ कि हामीले घुस नदिए सम्म हाम्रो काम यी ४ निकायलाई महशुस नै हुदैन।' उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मालपोत कार्यलय, कम्पनी रजिष्टार र यातायातमा घुस नदिई काम नै हुदैन। नयाँ शाखा खोल्न अलग्गै थ्री फेजको लाइन चाहिने हुनाले त्यो लाइन पाउनकै लागि प्रति शाखा कम्तिमा २ लाख घुस नदिई प्राधिकरणका कर्मचारीले काम नै गर्दैनन्। जग्गा धितो नराखी कर्जा दिने कुरा कमै हुन्छ, समयमै सहजै यो काम गर्न पनि घुस नै दिनुपर्छ, यहि अवस्था मालपोत र कम्पनी रजिष्टारको छ। यी ४ ठाउँ डिजिटलमैत्री नहुँदासम्म र त्यहाँका कर्मचारीमाथि व्यवहारिक रुपमा नियमन नहुँदासम्म त्यहाँ रहेको 'घुसखोरी' रोग कहिल्यै निको नहुने ती बैंकर बताउँछन्। तस्विर: हिमाल खबरबाट
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिँदै गएको बेथिति र दुरावस्थाविरुद्ध आइतबार नागरिक अगुवाहरुले सिंहदरबार धर्ना दिने भएका छन् । करिब एक महिनादेखि धरानको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चलिरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने उद्धेश्यले बृहत नागरिक आन्दोलनको अगुवाईमा सिंहदरबारमा धर्ना दिन लागिएको हो ।शनिबार बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा आइतबार ११ बजे धर्ना कार्यक्रममा उपस्थित हुन सबैलाई आह्वान गरिएको छ । विज्ञप्तिमा सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलन चौथो सा
