काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले छलफललाई तीव्र पारेका छन् ।
कार्यालय समय सकिएपछि पनि इजलासका न्यायाधीशहरु छलफलमै रहेका छन् । अहिले सर्वाेच्च अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको छ ।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रिट निवेदन दर्ता गराएका निवेदकलाई पनि मङ्गलवार नै साँझका लागि बोलाएको छ । सबै तयारी हेर्दा मङ्गलवार नै फैसलाको सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आइतवार (आज) पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन गैर–संवैधानिक रहेको दाबीसहित परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यही माघ ४ गतेदेखि नियमित बहस भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा परेका रिटमाथि बहस भइरहेको छ, पक्षमा भने बहस हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो लोकतन्त्रविरोधी काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताउँदै...
प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत सदस्यको समर्थन कायम राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा बाँकी रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यले अर्को वैकल्पिक सरकार दिने सम्भावना हुँदैन। जब प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्ने सम्भावना हुँदैन भने त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन नभएर के हुन्छ?
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका हुन् ।प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै उनले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्वरुपमा विघटन गराएको उनको भनाइ छ ।संविधानमा ५ वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएक
कैलाली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा अनेरास्ववियु कैलालीले आइतबार ‘बयलगाडा र्याली’ निकालेको छ । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका अनेरास्ववियू जिल्ला कमिटी कैलालीले आइतबार धनगढीमा बयलगाडा सहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । धनगढीको क्याम्पस चोकबाट शुरु भएको बयलगाडा र्याली पार्कमोड पुगेर कोणसभामा भएको बताइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धको रिटमा बहस सुरु भएको छ । आजको बहसमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्ने भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेको यो रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सार्न १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनीहरुको निवेदनको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजलास र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु कञ्नकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धका रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजलास र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु कञ्नकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, अमिता गौतम पौडेललगायतले ६ पुसमा अतिरिक्तमा रिट दिएका थिए । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले ७ पुसमा दिएका थिए ।प्रधान न्यायाधीश चोल
.JPG)
