व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरियोः रामनारायण बिडारी

‘प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत’

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा सोमबारदेखि सरकारी वकिलले बहस प्रारम्भ गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस प्रारम्भ गर्दै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । खरेलले मङ्गलबार पनि बहस जारी राख्नुहुनेछ । त्यसपछि अन्य सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यतालिका छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले अदालतले विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संविधानको धारा ८५, ७४, ७६, ९५ (६) (क) २१५ लगायतलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गरेर मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले व्याख्यामा विधायकभन्दा विधायिकी मनसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले पहिलो संविधान सभाका समितिले तयार पारेका अवधारणालाई विधायिकी मनसायका रूपमा पेस गर्नुभएको थियो । खरेलले शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषय पहिलो संविधान सभामा सहमति नभएको भन्दै त्यसलाई विधायिकी मनसायका रूपमा लिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।