नेपालमा गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यी संस्थाद्वारा लक्षित वर्गलाई समूहमा आबद्ध गरी बचत तथा ऋणको कारोबारका माध्यमबाट सञ्चालन गरिएका गरीबी न्यूनीकरणसँग सम्बद्ध विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू विगतमा निकै प्रभावकारी र सान्दर्भिक भएका थिए । यही तथ्यलाई मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो । ४७ ओटा गैरसरकारी संस्थाले यस्तो अनुमति प्राप्त गरेका थिए । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ र वित्तीय मध्यस्थतासम्बन्धी नियमावली, २०५६ कार्यान्वयनमा आएपछि सोहीबमोजिम यी संस्थाले लघुवित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
समावेशी वित्तीय पहुँचका लागि यी संस्थाले पुर्याएको योगदान र लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध भएका सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्यो । यस प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहने संस्थागत शेयर स्वामित्वको सीमालाई २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५१ प्रतिशतसम्म गर्न पाउने व्यवस्था भयो । तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी २०७२ पुससम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको भए पनि २०७६ माघसम्ममा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त सबै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । हाल सञ्चालनमा रहेका ६७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ३२ ओटाको संस्थापक शेयरमा ५१ प्रतिशतसम्म गैरसरकारी संस्था फिङ्गोहरूको लगानी रहेको छ ।
वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमति पाएका गैरसरकारी संस्थाहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थाको नवीकरण प्रत्येक वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट र वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमतिको नवीकरण प्रत्येक २ वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको थियो । दुई फरकफरक निकायका नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ती संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य हुन सकेको थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमति पाएका गैरसरकारी संस्थाहरूबाट निरन्तर रूपले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले नै नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत गर्ने नीतिगत व्यवस्था लिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा संस्था दर्ता हुनुपर्ने कानूनी प्रावधानले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले दुवै निकायबाट जारी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सम्बद्ध अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशनलगायत अनुपालना र कम्पनी ऐन, २०६३, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट जारी गरिएका परिपत्र र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को पालना गर्नुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले मिति २०७२/०८/०६ मा जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को निर्देशन नं. ६ ले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाको छुट्टै कानूनी अस्तित्व नहुने भएकाले त्यस्तो संस्थाको नामबाट कम्पनी संस्थापना हुन नसक्ने र संस्थापना भएका कम्पनीले निर्देशिका जारी भएको १ वर्षभित्र कानूनबमोजिम शेयरको स्वामित्व अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्यो । त्यसैगरी सोही निर्देशिकाको पहिलो संशोधन २०७३ ले शेयर नामसारी गर्ने समयावधि २ वर्ष थप गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न नगरेसम्म संस्थाले लगानीबापतको कुनै लाभांश वा प्रतिफल नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ११ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा ५ वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी संस्थापक शेयरको विक्री वा नामसारी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनबीच विरोधाभास व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कम्पनी निर्देशिकाको पहिलो संशोधन, २०७३ ले तोकीएको प्रक्रिया सम्पन्न नगरेसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानीको लाभांश वा प्रतिफल गैरसरकारी संस्थाले नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि संस्थाको वार्षिक साधारणसभाबाट बोनस शेयर स्वीकृति भएपश्चात् राष्ट्र बैंकमा गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य सम्पन्न गरी पेश भएको लामो समयपछि मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट बोनस शेयरसहितको शेयर लागत अद्यावधिक हुने गरेको छ । यसप्रकार निर्देशिकामा भएको उक्त व्यवस्था र कम्पनीबाट हुने उल्लिखित कार्यले सर्वसाधारणदेखि संस्थागत लगानीकर्ता र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत प्रक्रियागत झन्झट र अन्योल सृजना गरेको छ भने दोस्रो बजारमार्फत शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले त आर्थिक नोक्सानीसमेत बेहोर्नु परिरहेको छ ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भई विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेका गैरसरकारी संस्थाहरू गैरनाफामूलक संस्था हुन् । सामाजिक सेवाभावका साथ गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित यी संस्थाको लगानीलाई उद्देश्यमूलक बनाउन नेपाल सरकारले आफ्ना निकायमार्फत ती संस्थाको नियमन तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा वित्तीय पहुँचको न्यूनता र अमौद्रीकरणको अवस्थामा रहेका क्षेत्रका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उल्लेख्य योगदान गरेका गैरसरकारी क्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै यस क्षेत्रमा रहेका विरोधाभास नीतिगत व्यवस्थालाई समयमा नै सुधार गर्नु सबै पक्षका लागि हितकर हुन्छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले एकआपसमा समन्वय कायम गरी उल्लिखित असहज अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
