युक्रेनसँगको खाद्य सम्झौता तोड्ने पुटिनको संकेत

अन्न भण्डारमै ६० प्रतिशतमात्र

मुलुकको कुल धान उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने मधेश प्रदेशमा यो वर्ष ६० प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ । अन्नको भण्डारण मानिने क्षेत्रमा नै धान रोपाइँ कम भएपछि यो वर्ष खाद्य अभाव हुने संकेत देखिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा मधेश प्रदेशमा ९३ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । यो वर्ष मधेशमा पानी कम परेका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

आयात घट्नुको संकेत

नेपालमा आयात बढेर व्यापारघाटा चुलिँदै जाँदा राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ तर चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पुसमा तीन महीनायताकै न्यून आयात भएको छ । बैंकहरूको उच्च ब्याजदर, आयात निरुत्साहन गर्ने सरकारी नीति तथा आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा आयात घटेको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ । आयात घट्नु वा निर्यात बढ्नुमा आन्तरिक उत्पादनले जबसम्म भूमिका निर्वाह गर्दैन तबसम्म यस्ता क्षणिक तथ्यांकलाई लिएर उपलब्धि मान्नुको अर्थ देखिँदैन । उत्पादन बढाएर, उपभोग घटाएर जसरी भए पनि आयात घटाउनु एउटा सफलता होला तर आयात घट्दैमा अर्थतन्त्र सही दिशामा उन्मुख छ भन्ने हुँदैन । भन्सार विभागका अनुसार पुसमा नेपालले १ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरेको छ । यो मङ्सिरको तुलनामा ४ अर्ब १४ करोडले कमी हो । त्यस्तै मङ्सिरको दाँजोमा पुसमा निर्यात बढेको देखिन्छ । मङ्सिरमा नेपालबाट १२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकामा पुस महीनामा बढेर १३ अर्ब ५० करोडको सामान निर्यात भएको छ । पुस महीनाको आँकडा हेर्दा आयात घट्नु र निर्यात बढ्नु सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ तर मुलुकमा उत्पादन बढेर आयात घटेको नहुँदा यो क्षणिक आँकडाको खासै अर्थ रहँदैन । बरु यसले अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन कि भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । आयात बढ्दा व्यापारघाटा बढ्ने भएकाले सरकारको टाउको दुखाइ भएको हो । तर, आयात बढ्न पनि मुलुकभित्र उपभोग क्षमता बढ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै सबै आयात खराब पनि हुँदैनन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ जसले आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत गर्छ । मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले उद्योगहरूका लागि आवश्यक सामान आयात हुनु राम्रो हो । त्यस्तै कृषिक्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हुने आयातले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै बनाउँछ । अहिले घटेको आयात दैनिक उपभोग्य र केही मात्रामा औद्योगिक कच्चा पदार्थको पनि हो । साथै मङ्सिर/पुस महीना पूर्वाधार निर्माण हुने समय मानिन्छ तर अहिले पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छैन । पूँजीगत खर्च निकै कम रहेको छ । त्यसैले पनि आयात घटेको हुन सक्छ । आयात घटाउन सरकारले लिएको कडाइको नीतिको परिणामले पनि यस्तो तथ्यांक आएको हो । सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले आयातको आँकडा घटेको हो । भन्सार विभागको विवरण हेर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुकै आयात पनि घटेको छ । पेट्रोल डिजेलदेखि केही खाद्य वस्तुको समेत आयात घटेको पाइन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ जसको ठूलो अंश उपभोगमा नै खर्च हुन्छ । तर, विप्रेषण रकम बढी भित्रिए पनि उपभोग्य वस्तुको आयात कम हुनुको अर्थ के हो स्पष्ट छैन । उपभोग घटाएर त्यो रकम बचतमा गएको पाइँदैन । मुलुकभित्रका धेरै आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेका छन् । ब्याजदरसमेत उच्च रहेको समयमा बचत नहुँदा पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने उत्तरको खोजी सरकारले गर्नैपर्छ । आवधिक निर्वाचनमा अवैध रकम चुनावमा परिचालित हुन्छ र त्यो रकम बिस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्ने विश्लेषण पनि खेर गएको देखिन्छ । जेहोस्, आयात थोरै घटेको छ जुन सकारात्मक नै भन्नुपर्छ । उत्पादन बढाएर, उपभोग घटाएर जसरी भए पनि आयात घटाउनु एउटा सफलता होला तर आयात घट्दैमा अर्थतन्त्र सही दिशामा उन्मुख छ भन्ने हुँदैन । त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै अर्कै रोग छ कि भन्ने नै संकेत गर्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएको दीर्घकालीन रोगको पहिचान गरी त्यसमा गम्भीर सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अमेरिकामा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि

न्यूयोर्क : अमेरिकाले बुधबारसम्म ४३ वटा राज्यमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा मंकीपक्स संक्रमण भेटिएको पुष्टि गरेको छ। अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार क्यालिफोर्नियामा सबैभन्दा धेरै १६१ जनामा मंकीपक्सबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ।त्यसैगरी न्यूयोर्कमा १५९ र इलिनोइमा १५२ जनामा उक्त रोग संक्रमण पुष्टि भएको सीडीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानवसेवा विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बिफर र मंकीपक्स रोकथामका लागि संकेत गरिएको अमेरिकी खाद्य तथा औषधि

थाहा खबर आषाढ २०७९

खाद्य संकटको संकेत

भारतलगायत मुलुकले धानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा खाद्य संकट आउन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११ औं महिनासम्ममा ४५ अर्ब २८ करोडको धान, चामल तथा कनिका आयात गरेको नेपालले आफ्नै उत्पादनले माग धान्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।तथ्यांकले समेत हरेक वर्ष धान र चामलको निर्यात बढ्दै गएको देखाएको छ । […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

खाद्य संकटको संकेत

काठमाडौं । भारतलगायत मुलुकले धानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपपालमा खाद्य संकट आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११ औं महिनासम्ममा ४५ अर्ब २८ करोडको धान, चामल तथा कनिका आयात गरेको नेपालले आफ्नै उत्पादनले माग धान् नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । तथ्यांकलेसमेत हरेक वर्ष धान र चामलको निर्यात बढ्दै गएको देखाएको […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

जी-७ देशको बैठकमा चीन, रुस र इरानबारे के के भनियो ?

विश्वका सात धनी र प्रजातान्त्रिक देशका नेताहरू दक्षिणी जर्मनीको बभेरियन आल्प्सको पहाडहरू बीचको विलासी रिसोर्टमा तीन दिने वार्षिक सम्मेलनको लागि भेला भएका थिए । यो शिखर सम्मेलनमा रुस, चीन, इरानमाथिको प्रतिबन्ध, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र कोरोनालगायतका धेरै विषयमा जी–७ देश सहमत भएका छन् । सम्मेलनमा चीन, इरान र रुसमाथि कडा अडान लिने संकेत […]

khasokhas.com जेष्ठ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : कृषि आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय खाद्य बैंक

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सकारात्मक वृद्धिको संकेत

नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक कालखण्डमा विभिन्न खाले चुनौती नभोगेको होइन । रोजगारदाता–श्रमिकको श्रम सम्बन्ध बिग्रेकोदेखि, भूकम्प, नाकाबन्दी र १८ घन्टे लोडसेडिङसम्मका समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ । तथापि ९० को दशकमा निजीकरणको राम्रो अवधारणा देखेकै हौं । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने वातावरण पनि देखिएकै हो । त्यसबेला एयरलायन्स, इन्स्योरेन्स, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भएको थियो । राजनीतिक परिर्वतनका साथै कुनै बेला श्रम सम्बन्ध अधिक बिग्रन पुग्यो । ऊर्जा अभावबाट निजी क्षेत्र गुज्रियो । त्यही बेला बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति अर्थात् गत २ वर्षदेखि कसैले पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा हामी छौं । अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । कोरोनाको पहिरो लहरमा निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सिंगो समाज भयभीत भएको अवस्था थियो । तर, अहिले हामी यससँग जुध्दै अघि बढेका छौं भने हाम्रै प्रयासले आर्थिक पुनरुत्थान तथा थलिएका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । सामान्यतया हामी व्यवसायी जोखिम विश्लेषण गर्छौं । भूकम्प, आगलागी वा हडताल र कुनै समय विभिन्न कारणले नोक्सानी नै भयो भने बीमा उपलब्ध हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले सायदै यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् होला, २ वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको महामारीमा जान्छौं । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै कल्पना गरिएको थिएन । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालको स्थितिलाई मैले २ वटा पाटोबाट हेरेको छु । एउटा, अनौपचारिक क्षेत्र कोरोना महामारीबाट निकै प्रभावित भएको छ । खासगरी सडकमा काम गर्नेहरू, जुन सानोतिनो व्यवसाय गरेर दैनिकी गुजार्ने गर्छन् । तिनको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसमै अडिएको छ । यिनबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । महामारीका कारण भएको निरन्तरको बन्द र निषेधाज्ञाले यस क्षेत्रका मानिस एकदमै प्रभावित भएका छन् । दोस्रो कुरा, हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक नै बुझ्ने तथा लिने गरिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेका हुन्छन्, तिनको दुःख कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । हरेक पटक बन्दाबन्दी गर्दा त्यसको पीडा यस क्षेत्रकालाई बढी हुने गरेको छ । ठूला, मझौला व्यवसायीलाई बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार कम होला तर साना व्यवसायीको जस्तो समस्या हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्दा पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातबाहेक अरू क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि आउँछ भन्ने संकेत देखिएका छन् । पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि बाह्य कारणले समस्यामा छन् । अहिले पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् भने भ्रमणमा निस्कन त्यति सजिलो छैन । यसैले पर्यटन अहिले एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने स्पष्ट छ । खासगरी हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको थियो । भिजिट नेपाल सुरु हुँदा नहुँदै हामी यस्तो महामारीमा फस्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । पर्यटनमा लागेका धेरै व्यवसायी डुब्न लाग्यौं र ‘ब्यांकरप्ट’ भयौं भन्दै आउनुभएको छ । सरकारले पनि हाम्रो समस्या बुझिदिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले ब्याजदर पुनःसंरचनामा केही सहयोग गरे पनि उनीहरूका लागि यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन गम्भीर ‘ह्यान्डहोल्डिङ’ को आवश्यकता छ । मनोरञ्जन उद्योग पनि अहिले ठप्प छ । झन्डै २ वर्षजति भयो, सिनेमा हलहरू नखुलेका । त्यसले उनीहरू पनि विचल्लीमा परेका छन् । हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र धराशयी उन्मुख भए पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट केही सुविधा दिइए पनि त्यो पर्याप्त होइन । हवाईदेखि सडक यातायातसम्म प्रभावित छन् । माथि उल्लिखितबाहेकका औपचारिक क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने हामी धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा पुनः आउँछौं भन्ने संकेतहरू छन् । एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, निर्माण उद्योग र अटो क्षेत्र कुनै न कुनै हदसम्म तंग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ । जस्तै, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको प्रमुख क्षेत्र निर्माण उद्योग हो । सिमेन्ट, छडलगायत हार्डवेयर व्यापार, व्यवसाय सबै निर्माण उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निर्माण उद्योग नेपालमा स्लो डाउन भएको छैन, अहिलेसम्म ग्रोथमै गएको छ । महामारीका बेला गरिएका बन्दाबन्दीमा केही समय बन्द भए पनि छिट्टै तंग्रिने उद्योगमा यो पर्छ । यस्तै, एफएमसीजीको कुरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधारोन्मुख छ र पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छौं । कपडा उद्योग प्रभावित क्षेत्र हो तर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामै चलेको देखिन्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा आइनसके पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पहिलाकै अवस्था भेट्न समय लाग्ने देखिए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छन् । तर, समस्यै नभएको भने होइन । अहिले पनि हामीकहाँ दीर्घकालीन लगानीका लागि आत्मबल कमजोर भएको देखेको छु । यो महामारी कति समयसम्म रहने हो, के हुने हो भन्ने यकिन नभएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई केही समय पर्ख र हेरको अवस्था अँगाल्ने हो कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामाझ छ । यो हाम्रा लागि निरुत्साहित हुने कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा व्यापार घाटा असाध्यै ठूलो छ । व्यापार घाटा कम गर्न देशमा उत्पादन हुन जरुरी छ । उत्पादन हुन नसक्नुमा देशका आफ्नै चुनौती छन् । यी चुनौतीका विषयबारे हामीले बोलेका पनि छौं । अहिले महामारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जब–जब स्थिति अलिकति अस्थिर र तरल रहन्छ, यस्तो बेला दीर्घकालीन लगानी हुँदैन । यसमा अर्थविज्ञहरूको धारणा समान पाइन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र आफ्नो देशमा लगानी गर्ने वातावरण मिले स्रोतको कमी छैन । तर, हामीकहाँ समस्या भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ हो । उद्योग तथा व्यवसायको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी छ । मैले सधंै भन्ने गरेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशको निजी क्षेत्रजस्तै नाफामूलक हुन्छ । हामी नाफाको विषय नसोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं र राज्यलाई कर तिर्न पनि सक्दैनौं । राज्यले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नाफा आवश्यक छ र यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीले नाफालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी आउँदैन र लगानी नभए रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । यस्तो भए हामी सीधै ट्रेडिङ इकोनमीतिर मात्रै जानेछौं । ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल’ महासंघले नारासहितको भिजन पेपर ल्याएको छ । भिजन पेपरमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने, इज अफ डुइङ बिजनेस कसरी बढाउनेलगायत विषय समेटिएको छ । जे कुरा अघि आउँछ, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने लक्ष्य भेटिँदैन, हामीहरू अगाडि पनि पुग्दैनौं । यसकारण विषयवस्तुमा केन्द्रित भएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार भिजन पेपर तयार गरिएको हो । भिजन पेपरको मुख्य लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी १०० विलियन डलरको बनाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना सकिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि उद्योग, कृषि, वाणिज्य र सेवा यी ४ क्षेत्रमा के–के परिर्वतन आवश्यक छ भन्ने विषय अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पारिएका छन् । स्टार्टअपमा राखिएका नयाँ सुधारका कार्यक्रम हाम्रै प्रयासमा भएका हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड ल्याएको छ । यसैगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र बिनाधितो कर्जा दिने विषयलाई बलियो गरी उठाएका छौं । जबसम्म साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । ठूला व्यवसायीले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो किनभने उनीहरूसँग धितोको समस्या हुन्छ । हामीले यदि ४० प्रतिशत कसैले लगानी गर्न सक्छ भने ६० प्रतिशतसम्म बिनाधितो कर्जा सरकारले दिनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आएका छौं । बैंकहरूको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत बिनाधितो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जानुपर्छ । बजार प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा विभिन्न समय विभिन्न खाले चुनौती आए । यिनलाई पार गरिएको छ र अहिलेको महामारीबाट पनि सकारात्मक बाटो देखिनेछ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले तंग्रिने क्षमता राख्छ । हामी गतिशील र उच्च वृद्धिमा जाने हो भने धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रहरू अहिले पनि समस्यामा छन् । यद्यपि बाँकी क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी आवश्यक छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र उसले गर्ने नाफालाई राम्रो तरिकाले हेरिँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको एक जना व्यक्ति मन्त्री बन्दा सबैले त्यसको विरोध गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । इन्जिनियर, डाक्टर आदि मन्त्री बन्न मिल्छ तर निजी क्षेत्रका व्यवसायी मन्त्री बन्न किन मिल्दैन ? (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

खाद्य प्रशोधन उद्योगको सम्भावना

एचएसकोडको शीर्षक ११ देखि २४ शीर्षकसम्म (शीर्षक १२, १३ र १४ बाहेक) अन्तर्गत हुने व्यापार खाद्य उद्योगसँग सम्बद्ध छन् । पिसानी उद्योग, तोरी मिल, चिनी मिल, चकलेट कारखाना, अन्नका परिकार (बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी परिकार) उत्पादन गर्ने उद्योग, तरकारी र फलफूलका परिकार (अचार, जाम, जुस, सस), खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग (कुरमुरे, पापड, भुजिया, दालमोठ), डिस्टिलरीका उत्पादन, खाद्यान्नका सहउत्पादक उद्योग (पीना, भुस) उद्योगहरू समग्रमा खाद्य प्रशोधन उद्योगभित्र पर्छन् । विगत १२ वर्षको आयात तथ्यांकलाई हेर्दा खाद्य उद्योगका उत्पादनहरूको आयातमा वर्षेनि व्यापक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा यी औद्योगिक वस्तुहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धि करीब १४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । वृद्धिदर मात्रै नभई उक्त आयातको आयतनको आकार पनि विशाल अंकमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा मात्रै खाद्य प्रशोधन उद्योगका उत्पादनको आयात करीब रू. ९५ अर्ब रहेबाट यो उद्योगको महत्ता आफै स्थापित हुन गएको छ । माथिका उत्पादनमा सबैभन्दा बढी आयात तेलहन प्रशोधन उद्योगको रहेको छ जुन नेपालको खाद्य उद्योगको कुल आयातको करीब ५२ प्रतिशतजति हुन आउँछ । तत्पश्चात् खाद्यान्नका सहउत्पादनको आयात रहेको छ, जसले नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगको कुल आयातको करीब १६ प्रतिशत अंश ओगट्न पुगेको देखिन्छ । यसरी प्रशोधित खाद्यान्नहरूको आयात वार्षिक औसत १४ प्रतिशतको वृद्धिसहित करीब रू. १ खर्बको हाराहारीका रहनुले चारओटा पक्षलाई संकेत गर्छ । पहिलो, मुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्नको माग बढ्दो छ र भविष्यमा बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । दोस्रो, मुुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्न उद्योगको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । तेस्रो, खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगमा पृष्ठयोजनको सम्भावना प्रबल रहेको छ । चौथो, देशभित्र खाद्यान्न प्रशोधित उद्योगको भविष्य उज्ज्वल रहेको छ र नेपालको खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगको विकास र आत्मनिर्भरताका विषयमा बहस चलिरहँदा यी चारओटा पक्षहरू स्वतः आकर्षित हुने देखिन्छ । यसरी नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरी कार्यान्वयन गर्दा देहायका लाभहरू देखिन्छन् । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगहरू रोजगारी सृजनाका दृष्टिले आकर्षक उद्योगहरू मानिन्छन् । करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमा खाद्य प्रशोधन उद्योगको जग बसाल्ने हो भने यसले देशभित्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौंको रोजगारी सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दा करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात सहजै प्रतिस्थापित भई मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगको विकासक्रम सँगसँगै कालान्तरमा यी उद्योगहरूको कृषिक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन जान्छ । यो भनेको अन्ततोगत्वा कृषि क्षेत्रमा संगठित रूपमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था सृजना हुनु नै हो । यो क्षेत्रमा हुने यस्तो व्यावसायिक लगानीले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन गई थप रू. १ खर्बजतिको खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थान हुने देखिन्छ । यसरी समग्रमा करीब रू. २ खर्बजतिको व्यापारघाटा केही समयभित्र न्यून हुने सम्भावना अधिक रहेको छ । आयातित प्रशोधित खाद्य उत्पादनको गुणस्तरको प्रश्न पनि निरन्तर रूपमा उठिरहेको र नियन्त्रण गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेका कुराहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू स्वदेशमा नै स्थापित हुँदा यस्ता उद्योगका उत्पादनहरूको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन गर्न सजिलो र व्यावहारिक हुन जान्छ । सहायक उद्योगहरूको विकासमा पनि खाद्य प्रशोधन उद्योगको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशोधित खाद्य उद्योगहरूको विकास क्रमसँगै प्याकेजिङ उद्योगहरूको समानान्तर रूपमा विकास हुन जान्छ । यसका साथै स्वदेशमा खाद्य प्रविधि तथा औद्योगिक इन्जिनीयरिङका क्षेत्रसँग सम्बद्ध जनशक्ति विकास गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको पनि व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रको समानान्तर रूपमा विकास हुनु भनेको नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग अझ बलियो हुँदै जानु हो । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि पक्ष र लगानी पक्षका क्षेत्रमा विशेष रणनीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर स्वदेशका स्थापित खाद्य प्रशोधन उद्योगको विस्तार, विकास र स्तरोन्नत्तिका लागि आवश्यक प्याकेजहरूको व्यवस्था हुन जति जरुरी छ भने अर्काेतिर प्रविधि हस्तान्तरणसहितको वैदेशिक लगानीले पनि यस क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्त्व राख्छ । सहज औद्योगिक वातावरण, लगानीका लाािग संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक, उत्प्रेरणात्मक र उत्साहत्मक पक्षहरूमा विशिष्टीकृत व्यवस्थाहरू प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने अपरिहार्य शर्तहरू हुन् । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै खाद्य प्रशोधन उद्योगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन माथि उल्लेख गरिएझैं खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक तहको नेतृत्वमा उद्यमी र विज्ञहरू सम्मिलित हुने गरी अधिकार सम्पन्न अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने केही समयभित्र नेपालमा अधिकांश प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना त्राससँगै जुम्लामा खाद्य संकट निम्तिदै

दोस्रो लहरको कोरोना महामारी सँगै जुम्लामा खाद्य संकट निम्तिने संकेत देखिएको छ । आफ्नै उत्पादनले ६ महिना नधान्ने, खाद्यकै चामलमा निर्भर जुम्ली नागरिकले कोरोना महामारीको त्रास संगै खाद्य संकट पनि झेल्नु पर्ने समस्या आएको छ ।जुम्लाका धापा र जुम्लाकोट डिपोमा चामल नआएको महिनौं बित्यो । सदरमुकामको डिपोमा पनि बिक्री गरेको खण्डमा एक हप्ता नपुग्ने खाद्यन्न […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

युक्रेनसँगको खाद्य सम्झौता तोड्ने पुटिनको संकेत

सम्बन्धित सामग्री