स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता : आयाेग
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जनाएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको सुनिश्चितता प्राप्त भएको...
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुको पहिलो प्राथमिकतामा ‘डोजर’ पर्यो । डोजरले डाँडा भत्काउने खालको विकासे एजेण्डा त पर्यो नै, साथमा आफैँ डोजर किनेर मालिक बन्ने होडबाजीले मुलुकको खर्बौ रकम बाहिरियो ।पछिल्लो ५ वर्ष डोजर सहितका ‘हेभी इक्वीपमेन्ट’को आयात बढ्दा त्यसको असर हाल तरलता र विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको प्रष्ट हुन्छ । डोजर आयातको अत्याशलाग्दो तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।कुन वर्ष कति भित्रिए ?चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म) मा साढे १० अर्ब बढीका डोजर तथा एक्जाभेटर खरिद गरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठ सम्ममा ५ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख १७ हजार मूल्य बराबरका एक्जाभेटर र ४ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजारका बुलडोजर गरी १० अर्ब ५७ करोड ४७ लाख ९७ हजार मूल्यका बुलडोजर र एक्जाभेटर नेपाल भित्रिएका छन् । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अपवाद बाहेकका वडाध्यक्षहरु डोजर मालिक भए । उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राख्ने र आफ्नै नातेदारको नाममा खरिद गरिएको डोजर प्रयोगमा लगाएर वडाबाट विनियोजन भएको बजेट आफैँ कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा जनप्रतिनिधि लाग्दा कुनै पनि वैज्ञानिक स्टेमेट बिना डाँडाकाँडा भत्काउने काम भईरहेका छन् ।भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार संघियता कार्यान्वय गर्ने नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुभन्दा अगाडीसम्म डोजर तथा एक्जाभेटरको आयात सामान्य थियो तर, संघियता कार्यान्वयन सुरु भएपछि डोजरको आयातमा अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ ।संविधान जारी भएको अघिल्लो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ४ अर्ब ६४ करोड ९० हजार रुपैयाँका डोजर आयात भएकोमा संविधान जारी भएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ह्वात्तै बढेर ९ अर्ब ८४ करोड ५८ लाखका बुलडोजर तथा एक्जाभेटर भित्रिए ।स्थानीय तह निर्वाचनको सुरसार भएपछि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा बुलडोजर र एक्जाभेटर आयत वापत मात्रै १८ अर्ब २२ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ विदेशियो । स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्ष हाल सम्मकै सबैभन्दा धेरै डोजर आयात भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्रै २९ अर्ब ९५ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम डोजर किनेरै बाहिरियो ।तर, भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार त्यसपछिको वर्ष भने डोजर तथा एक्जाभेटरको आयातमा एकाएक झण्डै आधाले गिरावट आयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ अर्ब ५ करोड ७८ लाख ७७ हजार रुपैयाँको डोजर तथा एक्जाभेटर भित्रिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने विभिन्न कारणले डोजर आयातमा गिरावट आयो । २०७६ माघबाट कोरोना फैलन सुरु गरेपछि चैतबाट नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो । त्यसकारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८ अर्ब ३० करोड २३ लाख १४ हजारको मात्रै डोजर आयात भयो ।गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा डोजरको आयात बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ अर्ब ७६ करोड ५० लाख ६६ हजारको डोजर तथा एक्जाभेटर आयात भएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नै बुलडोजर र एक्जाभेटर आयातवापत १० अर्ब ५७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बाहिरिसकेको छ ।मुलुक विकासको चरणमा रहेको भन्दै सरकारले डोजरको आयातमा ४ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने गरेको छ । जसका कारण स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि हालसम्म ७५ अर्ब ६५ करोड २४ लाखको त डोजर मात्रै भित्रिएको छ ।स्पेयर पार्टस्, बकेट, लुब्रिकेन्टस् र दाँत जस्ता अन्य पार्टस्पुर्जाहरु आयात गर्दा बाहिरिने नेपाली रुपैयाँ यस तथ्यांकमा समावेश छैन । यी सबै बस्तु आयात वापत बाहिरिएको रकम जोड्दा २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि हालसम्म डोजर र डोजरका सामान खरिद वापत मात्रै १ खर्ब बढी रकम विदेशिएको छ । कति छन् डोजर ?डोजर कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागसँगै पनि छैन । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म ९२ हजारको संख्यामा रहेका डोजरहरु पछिल्लो १ वर्षमा १ हजार जति थपिएको हुन सक्ने अनुमान छ ।हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ताराबहादुर कुँबर क्षेत्री भने अब पनि डोजरको आयात यसरी नै बढिरहने हो भन मुलुकले धान्न नसक्ने बताउँछन् । अहिले भईरहेका डोजरलाई नै व्यवस्थित गरेर चलाउनुपर्ने भन्दै उनले अब डोजर तथा एक्जाभेटरको आयात रोक्नुपर्ने बताए ।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई अर्थमन्त्रालयबाट ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको हो ।
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चिता प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ ।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई अर्थमन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको हो ।
आउँदो ३० वैशाखमा एकै च…
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चिता प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ ।
आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई अर्थमन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको हो ।
आउँदो ३० वैशाखमा एकै च…
स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन आयोगले रकम निकासा गरिदिन आग्रह गरेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट माग गर्ने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा निकासाको लागि अनुरोध गरी पठाइएको जनाएको छ । आयोगले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिहरूको बीमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार १ लाख १० हजार ७ सय १३ अनुमानित जनशक्तिको प्रति व्यक्ति विमाङ्क रकम रु. २० लाखको बीमा गर्न मि
काठमाडाैं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करिब ९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकाे छ। आयाेगले निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार रुपैयाँ निकासा गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएकाे हाे।आयाेगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा करिब ८१ करोड बढी खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेकाे जानकारी दिए। पहिलाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको आयाेगले जनाए
