स्रोत जुटाउन सरकारलाई सकस

समितिमै विधेयक अड्किँदा संसद् बोलाउन सरकारलाई सकस

काठमाडौँ : संसदीय समितिहरूले विचाराधीन विधेयक टुंगोमा नपुर्‍याउँदा सरकारलाई हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सकस परेको छ। पुस पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरे पनि समितिमा अड्किएका विधेयकहरू टुंगिएर सदनमा नफर्किँदा अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई सकस परेको हो। संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुन्छ। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन प

थाहा खबर कार्तिक २०८०

अनावश्यक कार्यालय खारेजको सकस: अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ। तर उक्त घोषणा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

अनावश्यक कार्यालय खारेजको सकस: अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ। तर उक्त घोषणा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

सहमति जुटाउन सरकारलाई सकस

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसद् चालु गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूबीच सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित साउन १० देखि निरन्तर संसद् अवरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारलाई सकस परेको हो । कतिपय सरकार सम्बद्ध सांसदहरूले समेत […]

Image Khabar श्रावण २०८०

सभामुख र उपसभामुखको निवास व्यवस्थापनमा गर्न सकस, घिमिरेले लिए आफन्तको घरमा सहारा

काठमाडौँ– सभामुख र उपसभामुखका सरकारी निवासको व्यवस्थापन गर्न संसद सचिवालय र सरकारलाई सकस परेको छ। माघ ५ गते सभामुखमा देवराज घिमिरे र ७ गते उपसभामुखमा इन्दिरा रानामगर चयन भएका छन्। निर्वाचित भएको एक साता बित्न लाग्दासमेत सरकार र सचिवालयले उनीहरुका लागि निवास व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो। भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित भाडाको घरमा बस्दै आएका सभामुख घिमिरे त्यहाँ […]

Desh Sanchar पौष २०७९

समुदायस्तरमै फैलियो हैजा, नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सकस

‘उपत्यकामा हैजा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई त्यति गाह्रो छैन। जार र बोतलका पानीमा पनि हैजाको जीवाणु भेटिएको भनिरहँदा सरकार कानुनी प्रक्रियामा पनि जाँनुपर्छ। उत्पादन गर्ने निकायहरू र पानी वितरण गर्ने निकायलाई सरकारले निरन्तर निगरानीमा राख्न आवश्यक छ।'...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

चुनावका लागि स्रोत जुटाउन सरकारलाई सकस

काठमाडौं, फागुन १२ । आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारलाई चुनावी खर्च जुटाउन समस्या परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलगायत निकायबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग भएपछि स्रोतको जोहो गर्न समस्या परेको हो […]

Reporters Nepal माघ २०७८

संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेशलाई काम गर्नै सकस

हेटौंडा : संघीय सरकारले साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माण नगर्दा बागमती प्रदेश सरकारलाई सकस परेको छ।संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई सकस परेको हो।संविधानअनुसार यस्ता २५ ऐन संघीय सरकारले निर्माण गरेपछि मात्रै प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ।तर, संघीय सरकारले ती ऐन निर्माणमा खासै चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेश सरकारले ऐनको अभावमा काम गर्न सकेको छैन।संघीय सरकारले नबनाइकन प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा बाझिन सक्ने हुँदा प्रदेश सरकार संघको बाटो

थाहा खबर कार्तिक २०७८

लुम्बिनीको स्थायी राजधानीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकस

३ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ । यसअघि राप्ती गाउंपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को १४० हेक्टरमा स्थायी राजधानीका लागि पुर्वाधार बनाउने सरकारको तयारी थियो । राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी वस्ती बसेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लमही दाङले सूचना निकालेर त्यहाँका […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

बागमती प्रदेश : बजेट पारित गर्न सरकारलाई सकस

बागमती प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सकस भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका केही विषयमाथि सत्तारुढ दलकै केही सांसद र विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।विपक्षी दलहरुले बजेट सच्याउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका कारण प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गर्न चुनौती थपिएको हो । यथास्थितिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने विपक्षीहरूको भनाइ छ ।बहुमतको दम्भ देखाएर एउटा गुटका मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको स

Ratopati जेष्ठ २०७८

स्रोत जुटाउन सरकारलाई सकस

सम्बन्धित सामग्री