Prashasan

बैशाख २०७९

रासायनिक मलको अभावबारे संसदमा २ घण्टा छलफल हुने

काठमाडौँ। रासायनिक मलको अभाव भएको बारेमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २ घण्टाको समय छुट्याएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले रासायनिक मलको विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । भट्टराईले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुखले छलफलका लागि २ घण्टाको समय निर्धारण […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सत्ता पक्षका सांसद भन्छन्– बजेटमाथिको छलफल स्थगन गर्नु ठिक होइन

सत्ता पक्षका सांसदहरुले किसानका लागि रासायनिक मलको अभाव अहिलेको प्रमुख समस्या रहे पनि बजेटमाथिको छलफल नै स्थगन गर्नु ठिक नभएको बताएका छन् । नेकपा एमालेका सांसदहरुले रासायनिक मलको अभावबारे छलफल गर्नका लागि ल्याएको स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सत्ता पक्षका सांसदले खेतीको सिजनमा मलको अभाव नेपाल र नेपाली जनताको नियति नै भएको बताए । नेपालमा मल उत्पादन नहुने भएका कारण नै हरेक वर्ष खेतीको सिजनमा मल अभाव हुने गरेको भन्दै उनीहरुले नेपालमै मलको कारखाना खोल्नतर्फ सरकारले काम अघि बढाउनुपर्नेमा ज

Ratopati बैशाख २०७९

रासायनिक मलको अभावबारे संसदमा २ घन्टा छलफल हुने

३० जेठ, काठमाडौं । रासायनिक मलको अभाव भएको बारेमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २ घण्टाको समय छुट्याएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले रासायनिक मलको विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए । भट्टराईले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुखले छलफलका लागि २ […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

उत्तरी नाकामा रोकियो १० हजार मेट्रिकटन युरिया

काठमाडौं । उत्तरी नाका तातोपानीबाट नेपाल ल्याउन लागिएको १० हजार मेट्रिकटन (मेटन) युरिया मल नाकामै रोकिएको छ । हाल तरकारी बालीका लागि आवश्यक रासायनिक मलको अभाव टार्न र हिउँदेबाली गहुँका लागि समेत अभाव हुन नदिन उत्तरी नाकाबाट ल्याउन लागिएको युरिया मल नाका अवरोधका कारण रोकिएको हो । सिल्क मार्केट नामक नेपाली कम्पनीले १० हजार मेटन युरिया मल १० दिनअघि ल्हासा पार गराएर सिगात्से भन्ने स्थानमा ल्याइपुर्‍याएको भए पनि नाकामा भएको असहजताका कारण नेपाल भित्र्याउन सकेको छैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १० हजार मेटन युरिया र ५ हजार मेटन डीएपीसहित कुल १५ हजार मेटन रासायनिक मल उत्तरीनाकाबाट ल्याउन लागेको भए पनि ५ हजार मेटन डीएपी भने नाकामा आइपुग्न अझै केही दिन समय लाग्ने भएको छ । कम्पनीले यसअघि दिएको जानकारीअनुसार असोज अन्तिम सातासम्म सबै मल विक्रेताको डिलरसम्म पुर्‍याइसक्ने योजना थियो । तर, मल नाकामै रोकिएपछि विक्रेता कहाँसम्म पुग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले दिएको जानकारीअनुसार समयमै मल नेपाल भित्र्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तिब्बतको ल्हासास्थित नेपालका लागि महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूसँग अनुरोध गरे पनि काम हुन सकेको छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक तहबाट छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमले चिनियाँ पक्षले नाकामा रोकिएर रहेका सबै कन्टेनरहरूलाई सहज रूपमा नेपालतर्फ छाड्ने भनेर आश्वासन दिएको भए पनि व्यवहारमा लागू नगर्दा नाकामा रोकिएर रहेका सामान नेपाल ल्याउन समस्या भएको बताए । उनका अनुसार १० हजार मेटन युरिया मलसहित नाकामा करीब ११ सयभन्दा बढी कन्टेनर सामान रोकिएर रहेको छ । यसअघि नै गएको पहिरोका कारण नेपालतर्फको बाटो अझै ठीक छैन । ‘४० फिट अग्लो कन्टेनरमा सामान पास गर्नुपर्छ बाटोको अवस्था ठीक नहुँदा त्यति ठूलो कन्टेन्टर ल्याउन असम्भव छ । त्यसैले सानो कन्टेनरमा सामान पल्टी गरेर ल्याउँदा सामान पास हुन निकै लामो समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । सबै सामान सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउन कूटनीतिक तहबाट नै समन्वय गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

भारतसँग जीटूजीमा मल खरिद प्रक्रिया अलमलमा

११ चैत, काठमाडौं । रासायनिक मलको अभाव हटाउन सरकारले थालेको भारतसँगको जीटूजी (सरकार-सरकार) प्रक्रिया अलमलमा परेको छ । झण्डै १० महिना अघि नेपालले मल खरिदका लागि पठाएको प्रस्तावमा ठोस प्रगति नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत जेठमा अघि बढेको जीटूजीको छलफल समझदारीको मस्यौदा संशोधनमा पुगे पनि त्यसपछि खासै प्रगति नहुँदा अन्यौल […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७

सहमतिको ६ महिनापछि बंगलादेशबाट मल

गत भदौ दोस्रो साता सिजनमै रासायनिक मलको अभाव चुलिएपछि नेपाल र बंगलादेशका दुई प्रधानमन्त्रीबीच पैंचोमा मल ल्याउन छलफल भयो । छलफलमा पैंचोमा मल ल्याउने मौखिक सहमतिसमेत भयो । तर दुई महिनापछि बंगलादेश मौखिक सहमतिबाट पछि हटेपछि कात्तिक २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीटूजीमार्फत ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।

कान्तिपुर माघ २०७७