थाहा खबर

मंसिर २०७९

‘प्रचण्डको अनुहार हेरेर समर्थन गर्ने कुरा भएन, नीति कार्यक्रम आएकै छैन’

काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने विषयमा पुस २६ गतेसम्म निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्। पार्टी निकट युवा संघले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले सरकारका विषयमा निर्णय गर्न हातारिनु आवश्यक नभएको बताए।‘कतिपय सञ्चारमाध्यमले एकीकृत समाजवादी अलमलमा पर्‍यो। सरकारमा सहभागी हुने नहुने कुरा गरेन, समर्थन पनि गरेन, विरोध पनि गरेन भनेर लेखेको पाएँ।’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘हामीला

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘वेल घेरेर नारा लगाउने भन्दा ताली बजाएर समर्थन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको छ’

१३ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रतिपक्षका दलहरूलाई वेल घेरेर नारा लगाउनको सट्टा ताली बजाउनुपर्ने नीति कार्यक्रम रहेको बताएका …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

संसद् फुर्सद भएको बेला पुगेर गफ गर्ने अखडा बन्योः रामनारायण बिडारी

काठमाडौं १६ चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामनारायण बिडारीले निर्वाचनमा अर्कै दललाई समर्थन गर्दै जाँदा पार्टीको नीति, कार्यक्रम, झण्डा सबै ओझेलमा परेको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले पार्टीको नीति, कार्यक्रम र झण्डाको प्रचारका लागि मात्रै भए पनि आसन्न उपनिर्वाचनमा दुवै ठाउँमा आफ्नै […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०८०

प्रतिव्यक्ति आयको भ्रमपूर्ण लक्ष्य: २०८४ को लक्ष्य २१०० मा मात्र पूरा हुने

नेपालको संविधानको धारा २६९ (१) अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न, त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा उक्त प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० (३) मा दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्न वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धमा दलहरूले मूलरूपमा चुनावी घोषणापत्र/आमसभामार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । घोषणापत्र लिखित माध्यमका रूपमा भए तापनि त्यसमा उल्लिखित विषयको आधिकारिकता, विश्वसनीयता वा जवाफदेहीबारे पुष्टि वा परीक्षण गर्ने कुनै छुट्टै स्वतन्त्र संस्थागत वा आधिकारिक अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी वा संयन्त्र/निकाय नभएको सन्दर्भमा दलहरूले आफ्नो दल प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा सक्षम र सबल रहेको देखाउन र तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न असम्भव र झूटा कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरेका हुन्छन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा लोभलाग्दा तर कुनै व्यवस्थित गृहकार्य नभएका र लक्षित समय एवम् बजेटमा पूरा हुन असम्भव रहेका घोषणाहरूमार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कार्यक्रम ल्याउँछन् । पूरा नहुने सपनाका घोषणा र शब्दजालको बढीबढाउ प्रक्रियामा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने र जनतासामु पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यस्तो घोषणालाई ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हुन्छ । सत्तामोहले अभिप्रेरित यी झूटा घोषणाहरू चुनावको समयसम्मका लागि मात्र चर्चामा रहने, चुनावपछि आफू सत्तामा वा सत्ताको वरपर रही राज्य दोहनमा सहभागी बन्ने र त्यसपछि अर्को चुनावमा त्यस्तै नयाँ चुनावी नारा सृजना गरिन्छ । चुनावी घोषणा विश्वसनीय र कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्नेमा वक्तव्यबाजीमा सीमित हुने तथा कार्यान्वयन पक्षमा कुनै ध्यान नदिने गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक र चुनावी प्रक्रिया नै अप्रभावकारी र अविश्वसनीय बन्न गई विकासको आकांक्षा अधुरो र अपूरो रहन गएको स्थिति छ । यस्तो प्रवृत्ति देश, जनता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीका लागि घातक र प्रत्युत्पादक रहेको तथा यस्तो परिवेशबाट कदापि दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त परिणाम र प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले मतदातामा चरम निराशा, असन्तोष र अनिश्चितता बढ्दो छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको १०–वर्षे अवधि (२०७५–२०८४) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको प्रक्षेपण सम्बन्धमा दलहरूले गरेको घोषणालाई विचारविमर्श गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०७४ मा १,०२८ अमेरिकी डलर थियो । राजनीतिक दलले २०७४ मा हुँदै गरेको चुनावमा आफ्नो पार्टी विजयी भएमा २०८४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पुर्‍याउने गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गरिने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने देखिन्छ । घोषणापत्रको परिच्छेद ५ मा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूको क्रम संख्या १० मा उल्लेख गरिएका वाचाहरू यस्ता थिए : ‘आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याइनेछ । १०–वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दामाथि पुर्‍याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको जनतालाई उक्त अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।’ एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १,०८४ डलरबाट ५ हजार डलर पुर्‍याउने घोषणा गर्नुको तात्पर्य हो, प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर १६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुनु । तर, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर मात्र प्राप्त हुन सक्यो । वार्षिक औसत १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ हुनुपथ्र्यो जबकि वास्तविकतामा पाँचवर्षे अवधिमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यही दरले वृद्धि भएमा २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,७३८ डलर मात्र पुग्नेछ जुन प्रक्षेपित आय (५ हजार डलर) को ३४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय २०७९ को १,३३६ डलरबाट भविष्यमा ५ हजार डलर पुर्‍याउन अरू २५ वर्ष २ महीना लाग्नेछ जुन विसं २१०४ मा मात्र सम्भव हुनेछ । यसरी, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर हुनेगरी आर्थिक विकासका योजना, नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, क्षमता, जनशक्ति र दूरदृष्टि परिचालन गर्ने क्षमता र योग्यता भएको दलको सरकारले २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ डलर पुर्‍याइनेछ भनी ९३१ डलर बढी प्रक्षेपण भएकाले आयको आकलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा गम्भीर खेलवाड भएको स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै, २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्‍याउने भनिएकोमा अहिलेको हिसाबले १,७३८ डलर मात्र प्राप्त हुने देखिनुले उक्त वर्षमा ३,२६२ डलर (८७ दशमलव ७ प्रतिशत) बढी आकलन भएको देखिएको छ । स्मरणीय छ, घोषणापत्रले २०८४ मा नै कम्तीमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने र यस शताब्दीको अन्त्य (अर्थात् २०९९ साल) सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने अविश्वसनीय वाचा गरेको थियो । यसरी, नेपाललाई २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा रूपान्तरणको त के कुरा सबभन्दा पछिल्लो पाँच–वर्षे अवधिमा प्राप्त भएको प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर (५ दशमलव ४ प्रतिशत) को हिसाबमा २०९९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३,८१८ डलर मात्र पुग्ने देखिनुले हामीमा धेरै बोल्ने र काम केही र थोरै मात्र गर्ने बानी परेको देखिन्छ । २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा यसको २० वर्षपछि (अर्थात् २१०४ मा) मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ । यसरी, अभाव, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, असुविधा, बेरोजगारी, गरीबी, दुरुहता र दुर्भेद्यताको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका नेपालीजनलाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झूटा वाचा गर्ने गरिएको छ । ती वाचा पूरा गर्न ठोस काम भने भएको देखिँदैन । त्यसैले, संवैधानिक, कानूनी, प्रणालीगत, संस्थागत र संस्कारगत आदर्श, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको विकास, सुधार, उन्नयन र परिपालनाको संवद्र्धन एवम् सुनिश्चितताद्वारा राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय, इमानदार, उत्तरदायी र जवाफदेही नबनाउँदासम्म यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने माथिको दृष्टान्तबाट प्रमाणित हुन्छ । लेखक अर्थविज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

दलहरुलाई ओलीको आग्रह– यो नीति कार्यक्रम फिर्ता नलिए छक्का हानेर पठाइदिऔं

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने दोहोर्याएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सो नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

आर्थिक लक्ष्यमा कटौती गर्दै भारत सरकार : विश्व मन्दीले बजेटका सूचकमा दबाब बढ्दो

भारतको संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०२३/२४ (सन्) को बजेट वित्तमन्त्रीमार्फत अर्को साता लोकसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । भारतमा अर्को वर्ष २०२४ मार्चदेखि मे महीनाको बीचमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएकाले प्रस्तुत हुने आगामी बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हुनेछ । चालू वर्षको बजेटमा भारतले वित्तीय घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६ दशमलव ८ बाट ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, बजेट पूर्तिको आवश्यकतालाई स्रोत प्राप्तिसँग जोड्ने गरी आगामी बजेट २०२३/२४ का लागि यो अनुपात ५ दशमलव ८ देखि ६ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिने अपेक्षा गरिएको छ । यस अर्थमा भारत सरकारले विश्वअर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले बढ्दो खर्चलाई कटौती गर्दै २ दशमलव ३ लाख करोड भारतीय रुपया थप ऋण रकम उपयोग हुने गरी आगामी बजेट जारी गर्ने अपेक्षा छ । भारत सरकारको जम्मा ऋण २२ दशमलव १ लाख करोड भारतीय रुपया छ भने आगामी वर्षको बजेटले २४ दशमलव ४ लाख करोडको ऋणको लक्ष्य पछ्याउने भारतको वित्तीय रेटिङ मापन गरिरहेको एजेन्सी इक्रा रेटिङ्सले बताएको छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारत सरकारको वित्तीय घाटालाई कम गर्दै लैजाने बजेटको उद्देश्य भने नयाँ होइन । चालू वर्षको बजेटमार्फत नै आव २०२५/२६ सम्ममा वित्तीय घाटा अनुपातलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमामा समावेश गर्ने नीति लिएको थियो । अघिल्लो आव २०२१/२२ को अन्त्यमा यो घाटाको अनुपात ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । भारतले लामो समयदेखि वित्तीय संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरिरहेको छ भने बजेटको अभ्यासमा राज्य सरकारसमेत परिपक्व छ । यसर्थ भारतमा राज्य सरकारले समेत बजेटमा ऋणलाई महŒवपूर्ण वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । राज्य सरकारको मात्र आगामी वर्षको जम्मा ऋण रकम ८ लाख करोडबाट ९ दशमलव ६ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि चालू वर्ष अवधिमा राज्य सरकारहरूले समेत वित्तीय घाटाको अनुपातलाई ४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अनुमति पाएका थिए । यसकारण राज्य सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा तिनीहरूको खर्च क्षमता, ऋण प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था भने खस्केको देखिएको छ । भारतभर चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रसँगै आवास एवं शहरी पूर्वाधार, सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारमा खर्च बढेको देखिन्छ । यसर्थ संघीय र राज्य सरकारले समेत चालू वर्षमा विभिन्न प्रकारले बजेट तथा अन्य वित्तीय दबाबहरू खेपिरहेको देखिन्छ । चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा राज्य सरकारहरू आफ्नो बजेट लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्र स्रोत र खर्चको उपयोग गर्ने अवस्थामा रहने भारतीय रिजर्व बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी भारतको अर्थतन्त्र विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा भने कम दबाबमा देखिन्छ । निर्यातमा भएको वृद्धिको निरन्तरता, पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितता, नियमन व्यवस्थामा भएका सुधारहरू र नियमित व्यवस्थित आपूर्तिले गर्दा अर्थव्यवस्थामा कम दबाब परेको अनुमान छ । औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको वृद्धिले औद्योगिक कार्यसम्पादनको योगदान बलियो बनेको देखिन्छ । विश्वव्यापी ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीति केही अस्वाभाविक रहे पनि उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भित्रतासमेत खुम्चिँदै गएको छ । यसले गर्दा मुद्रास्फीतिको चाप अपेक्षाकृतभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत सरकारको अपेक्षाअनुसार वर्ष २०२२ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा माथि र≈यो भने मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारी रह्यो । तसर्थ आगामी वर्षको बजेटसमेत चालू वृद्धिको गतिलाई दिगो बनाउन केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा वर्ष २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने प्रक्षेपण आए पनि भारत सरकारले भने आफ्नो मुलुकको वित्तीय सुदृढीकरणप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको आशय व्यक्त गरिरहेको छ । भारत सरकार आफैले भने आव २०२३/२४ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । भारतको मोदी सरकारले यो वर्षको बजेटमा वित्तीयका अतिरिक्त राजनीतिक दबाबसमेत खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा बजेट पूर्वअनुमानहरूमा पटकपटक परिमार्जन हुने संकेतहरू प्राप्त भएका छन् । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट भएकाले दस्तावेजमा राजनीतिक घोषणा र मतदाता आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू धेरै अटाउने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा राजस्व प्राप्तिमा कमी आउने भए पनि जनमुखी बजेट वितरणमा केन्द्रित भएर नीति कार्यक्रम पेश हुने सम्भावना बढी छ । यो कार्यले पूँजीगत तर्फको बजेट अंश कटौती गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्ने अनुमान अर्थराजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । राजस्वलगायत बजेटका अन्य स्रोतमा हुने न्यून रकमलाई सन्तुलन गर्न राज्यमार्फत भएका लगानीलाई विनिवेश गर्ने विकल्पमा सरकार जाने अनुमान छ । चालू वर्षमा समेत सरकारले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको शेयर ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणमा विक्री गरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । यस वर्षसमेत इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको बाँकी शेयरसहित सिपिङ कर्पोरेशनलगायत राज्यको लगानी भएका ठूला कम्पनीको शेयर विनिवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा शेयर विनिवेशमार्फत भारत सरकारले ३ सय ५० बिलियन रुपया प्राप्त गरेको थियो भने आगामी वर्षमा ५०० बिलियनसम्मको विनिवेश प्राप्तिको लक्ष्य लिने अनुमान छ । नेपालको अर्थव्यवस्था पूर्णरूपमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा निर्भर छ, जसको कारण भारतको बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ । भारतको बजेटको संरचना, आकार र प्राथमिकता नेपालको भन्दा पृथक् छ । भारतको बजेटमा राजस्वको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा न्यून रहन्छ जुन अनुपात नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैगरी कुल राजस्वमा करको अंशको अनुपात भने नेपाल र भारत दुवैमा औसत ९० प्रतिशत छ । भारतमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा कुल बजेटमा ४५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा छ जसअन्तर्गत ऋण भुक्तानीको प्राप्ति, आन्तरिक ऋण एवं लगानी विनिवेशलगायत उपकरण रहन्छ । नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्राप्तिमा ऋणबाहेकको अन्य उपकरणको बजेट अंश १ प्रतिशतभन्दा न्यून वा छँदै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । भारत सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको विनियोजन ७ प्रतिशतको हाराहारी रहन्छ भने नेपालमा यो अनुपात २५ प्रतिशतको औसतमा रहने गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भारतको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छ भने नेपालमा पूँजीगत खर्चको कार्यसम्पादन अतिकमजोर छ । भारतको ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन नपरे पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक भारत सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला, सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने ध्येयले भारत सरकारले कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोत्रतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभित्र प्रकारका योजनाहरू वितरण गरिएको छ । यो प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा नेपाली उत्पादनले असंख्य दबाब खेपिरहेको देखिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

भरतपुर महानगरको नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित

अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि एक जना सदस्यले मात्र टिप्पणी गरेका छन्। कार्यपािलका सदस्य गोपाल दराईले पनि आर्थिक विद्येयकको समर्थन गर्दै टिप्पणी गरेका हुन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९