नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : यस्ता छन् अपेक्षा र यथार्थ

लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध: मन्त्री रिजाल

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका छन् । अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनसँग बुधवार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा मन्त्री रिजालले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा लगानी भित्याउन अमेरिकी राजदूत थम्पसनको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दै मन्त्री रिजालले लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गरे । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानी लगायत विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्री रिजालले नेपालको विकास लगायत विविध क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग सराहनीय रहेको बताए । आगामी दिनमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै जानेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री रिजालले स्पष्ट पारे । पर्यटन क्षेत्रमा कसरी बढी लगानी भित्याउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार लागिपरेको भन्दै मन्त्री रिजालले अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । आगामी मे महीनामा काठमाडौंमा हुने टिफा काउन्सिलको छैटौं बैठक द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि फलदायी हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा मन्त्री रिजालले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा समेत अमेरिकाले कुनै व्यापारमा न कुनै रूपमा सहयोग जारी राख्ने अपेक्षा गरे । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, ऊर्जा, कृषि लगायत क्षेत्रमा अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको उनले स्मरण गरे । उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन र विविधीकरण गर्न अमेरिकी राजदूत थम्पसनको अधिकतम प्रयास रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने बताए । लगानीको वातावरण थप सुदृढ गराउन जोड दिँदै अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको विकासमा अमेरिकी सरकारको हर सहयोग रहने विश्वास समेत दिलाए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन बिहीबारदेखि

सम्मेलनले नवीन वित्तीय ढाँचा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणलगायतका विषयमा नीतिगत सुधारको अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा एफडीआई र हाम्रो मानसिकता

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो । विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो । जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं । यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो । हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं । अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो । हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो । वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो । हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ । स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं । सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्‍यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ । नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन । अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्‍यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् । अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्‍यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्‍यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्‍यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं । उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्‍यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्‍यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ । धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ । वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ । मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घट्यो

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खराब भइनसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । यी दुई निकायको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको देखाए पनि खराब भइनसकेको देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय महँगी बढे पनि अन्य सूचक नियन्त्रणमै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा हेरिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को फागुनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ७ दशमलव १४ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य तोकेको थियो । चालू आवमा दोस्रोपटक मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको हो । यसअघि मङ्सिरमा पनि मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५१ र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको दशमलव ८४ प्रतिशत छ । पोहोर फागुनको तुलनामा यसपालि फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ, तेलको २६ दशमलव ३४, तरकारीको १३ दशमलव ९६, दूधजन्य उत्पादन तथा अण्डाको ११ दशमलव ३० र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको १० दशमलव ३० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । महँगीले लक्षित सीमा पार गर्नुको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले महँगी बढेको ठान्छन् । रुस–युक्रेन तनावसँगै विश्वमा डलर, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य सामानको मूल्य बढेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको उनले बताए । कमजोर आन्तरिक उत्पादन र बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पनि महँगी बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थतन्त्र नियन्त्रणबाहिर नगएको ठान्छन् । उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए । रेमिट्यान्समा राहत चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । विदेशका नेपालीले फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पठाएका छन् । पोहोर यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षका अन्य महीनासँग तुलना गर्दा सुधार छ । माघसम्म मासिक औसत ७७ अर्ब रेमिट्यान्स आइरहेकोमा फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतमध्येको एक हो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन बैंकहरूले सोको बचतमा अन्य बचतको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिँदै आएका छन् । फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ६० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब घट्यो रेमिट्यान्स र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेपछि फागुनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब केही कम भएको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । चालू आवको आठ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेछ । यो अघिल्लो महीनाको बराबर हो । यसअघिका महीनाहरुको सञ्चिति पर्याप्तता लगातार घट्दै आएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाले आयात कर्जा निरुत्साहित गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यो सातादेखि भने बैंकहरूले विलासी सामानको एलसी खोल्न छाडेका छन् । पर्यटक आगमन पनि बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अचेल दैनिक दुई हजार हाराहारी विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट आइरहेका छन् । शोधनान्तर घाटा साढे २ खर्ब नाघ्यो रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भए पनि शोधनान्तर घाटा बढेर साढे २ खर्ब नाघेको छ । फागुन मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । पोहोर यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्ब १ करोडले रुपैयाँले बचतमा थियो । अर्थविद् अधिकारी विप्रेषण आयमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको बताउँछन् । ‘तीन महीनाको ट्रेन्ड नहेरी रेमिट्यान्स बढ्यो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकै छैन, शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ, त्यसैले अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश कमजोर

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै जोड दिए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ नेपालले आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक लगानीको जति अपेक्षा गरेको छ त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ भन्ने देखिन्छ । जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश बढाउने हो भने लगानी पनि बढी भित्रिनु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनकै लागि नेपालले लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्‍यो । त्यसमा ठूलो परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । केही परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर, लगानीका लागि इच्छा देखाएका कम्पनीहरूले लगानी ल्याउन भने चासो दिएको पाइँदैन । प्रतिबद्धताको आँकडा ठूलो भए पनि वास्तविक लगानीको अंश भने ज्यादै कम देखिन्छ । किन लगानीकर्ताले इच्छा देखाएर पनि लगानी ल्याउन चाहेनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त चासो दिएको पाइँदैन । लगानी कम भएपछि यसले जीडीपीमा योगदान पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ठूला कम्पनीहरू खासै छैनन् । भएका कम्पनीहरूले पनि थप लगानी गरेका छैनन् । केही वैदेशिक लगानी बाहिरिने क्रममा छ जुन नेपालका लागि सकारात्मक हुँदैन । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी हबिब बैंकले आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिन खोजेको छ भने नेपाल बंगलादेशमा रहेको बंगाली कम्पनीले पनि आफ्नो शेयर विक्रीका लागि सहमति भएको सूचना दिएको छ । यसले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यही भएर लगानीका लागि इच्छा देखाएका विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउन उत्साहित नदेखिएका हुन सक्छन् । नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न थुप्रै कानूनी सुधारहरू गरेको छ । त्यस्तै एकलद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाका लागि लगानी बोर्डलगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर, यी प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पारित गर्न सकेको छैन । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा पनि थुप्रै संशोधन आवश्यक भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छ । भएका संरचना र नेपालीहरूको सोच पनि वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिने खालका छैनन् । वैदेशिक लगानी आवश्यक भनेर जति भनिए पनि त्यस्ता कम्पनीलाई अनेक लाञ्छना लगाउने तथा मुनाफा लैजान समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरिएको छ । त्यही भएर निर्यात केन्द्रित भएर खोलिएको भैरहवा सेजमा समेत उद्योग खोल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएको हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीको अवस्था पनि विश्लेषण गर्छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्रले मुनाफाको प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छैन । यो अवस्था देख्दादेख्दै कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भइहाल्छ भन्ने छैन । विदेशी लगानीकर्ता बढी आएका भए नेपालको निर्यात बढ्थ्यो । निर्यात नबढे पनि आयात कम हुन्थ्यो । यसले मुलुकभित्र ठूलो रोजगारी सृजना गथ्र्यो । यसरी रोजगारी सृजना भएपछि त्यसले जीडीपीमा योगदान दिन सक्थयो । तर, सरकारले लगानीका लागि सहज बनाउन बनाएका संयन्त्रहरूमा भनसुन र तजबिजी अधिकारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूले नेपालमा सहायक उत्पादनका उद्योगहरू खोल्नुभन्दा करारमा त्यस्ता उत्पादन गराउन सहज मान्छन् । करारमा नेपालकै उद्योगहरूलाई उत्पादन गर्न नदिने गरी वैदेशिक लगानीका कम्पनीमाथि अनेक शर्त राखिएका छन् । यसले गर्दा आफूलाई चाहिने प्रडक्टहरू करारमा उत्पादन गराउन नेपालले हालै ल्याएका कानूनले अप्ठ्यारो पारेका छन् । यस्तो कानूनी प्रावधानले गर्दा स्थानीय उद्योगले यो अवसर गुमाएका छन् । अतः वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

संसद् पुनस्र्थापनासँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षा

नेपालको निजी क्षेत्र सधैं बहुमतको सरकारको पक्षमा रह्यो । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व सामना गरेको निजी क्षेत्रले बलियो सरकारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआउनु, रोजगारीका अवसरहरू बढ्न नसक्दा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुजस्ता समस्या अस्थिर सरकारका मुख्य कारक हुन् । यस्तो परिवेश झेलेको निजी क्षेत्र […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

२०३० भित्र जीडीपीको २० प्रतिशत एफडीआई ! - Karobar National Economic Daily

काठमाडौं: दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)का लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २० प्रतिशत हाराहारीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रने अपेक्षा राखेको छ ।…

Karobar Daily आषाढ २०७४

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : यस्ता छन् अपेक्षा र यथार्थ

सम्बन्धित सामग्री

लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध: मन्त्री रिजाल

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन बिहीबारदेखि

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा एफडीआई र हाम्रो मानसिकता

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घट्यो

जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश कमजोर

संसद् पुनस्र्थापनासँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षा

२०३० भित्र जीडीपीको २० प्रतिशत एफडीआई ! - Karobar National Economic Daily