केही दिनअघि जाजरकोट र रुकुमका नागरिकको मस्त निद्रामाथि अचानक हमला भयो । यो हमला कुनै शत्रु पक्षले गरेको थिएन । हरेक प्राणीको जीवन रक्षा गर्ने प्रकृति आफैँले त्यहाँका नागरिकमाथि धावा बोलेको थियो । कतिपय प्राकृतिक प्रकोप मानिस आफ्ना कर्मले निम्त्याउँछ तर यस पटक यहाँ नागरिकको कुनै दोष थिएन । भूकम्पलाई नागरिकले प्रतिरोध वा प्रतिरक्षा गर्ने तागत आजसम्मको विज्ञानले पत्ता लगाउन सकेको छैन । त्यसकारण आफ्नो गल्तीबिनाको सजाय यस पटक यस भेकका नागरिकले बेहोरे । सानातिना भूकम्पलाई पचाएको अनुभूति गर्न थालेका नेपाली नागरिकलाई २०७२ सालको सम्झना दिलाउने गरी यस पटकको आक्रमण रुकुम र जाजरकोटमा भयो । यो घटनासँगै फेरि एक पटक भूगर्भविद्हरूका अनुमान छरपस्ट हुन सुरु भएका छन् ।
काठमाडौँ । ‘पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा भेटिएका कर्मचारी वा ठेक्केदारलाई नागरिकले कुनै सोधपुछ गरे भने मेरो काम होइन भनेर नपन्छनु । अर्काको कार्य क्षेत्रको कुरा काम भए समन्वय गरेर जिज्ञासाको उत्तर दिनू । हामी सबै मिलेर जनतालाई सरकार भएको महसुस गराउनु पर्छ ।’ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह –बालेन) ले विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग भन्नुभयो, […]
नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर शुरू भएको विज्ञहरूले बताइरहँदा सरकारले कोरोना फैलन नदिन तथा उपचार गर्न आवश्यक काम केही पनि गर्न सकेको छैन । कोरोना शुरू हुने बेलातिर अनिभिज्ञता तथा समय र स्रोतको अभावका कारण जेजस्ता समस्या र बेथिति देखिएका थिए अहिले पनि उस्तै अवस्था छ । तेस्रो लहरको सम्भावना देखिरहँदा पनि सरकारले कुनै पनि तयारी गर्न नसक्नु सरकारको निकम्मापन हो, लापरबाही हो, उदासीनता हो । यस्तो प्रवृत्तिको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ ।
सबै नागरिकले खोप नलगाएको अवस्थामा सरकारी सेवा लिन कहाँबाट कार्ड ल्याउने ? यस्ता अव्यावहारिक नियम र कुव्यवस्थापन उदाहरण अनिगिन्ती छन् ।
अहिले कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेको छ । १ हप्ताअघि दुई तीन सयका हाराहारीमा संक्रमित थपिने गरेकामा बुधवार एकै दिन ३ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । सरकारी विज्ञहरू दैनिक संक्रमितको संख्या २० हजारको आपपास गर्ने विश्लेषण पस्कन्छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक तयारी भने अझै थालेका छैनन् । दोस्रो लहरकै बेला बनाउन थालिएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म बनेका छैनन् । अस्पतालको उपचार क्षमता, परीक्षणको मात्रा र परीक्षण केन्द्र सबैतिर उस्तै छ । सम्भावित तेस्रो लहरको आकलन गरेर पनि तयारी नगर्नु कर्मचारीतन्त्र र सरकार दुवैको कमजोरी हो ।
अहिले कोरोनाबारे धेरै जानकारी आइसकेको छ । त्यस्तै खोप पनि सर्वसुलभ नै हुन थालेको छ, विगतमा जस्तो खोसाखोसको अवस्था छैन । नेपालले जति पनि खोप खरीद गरेर ल्याउन सक्छ । तर, सरकारको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै अस्पतालहरूमा खोप लगाउने व्यक्तिहरूको भीडभाड बढ्न थालेको छ । तेस्रो लहर शुरू हुनुअघि नै सबै नागरिकलाई किन खोप दिइएन ? सरकारकै तथ्यांक हेर्दा पनि सबै नागरिकलाई पुग्न सक्ने खोप करीबकरीब आयात भइसकेको छ वा खरीदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । भण्डारणका स्थान अभाव भएकाले सरकारले नै आपूर्ति रोकेको छ ।
कहिले खोप अभाव, कहिले सिरिन्ज अभाव र त कहिले के अभाव भनेर सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमित भइहाले कम असर पार्न खोप अनिवार्य छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा खोप उपलब्ध भए पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेर खोप लगाउन अस्वीकार गर्ने अभियानसमेत चलेको छ । नेपालमा यस्तो अवस्था छैन । मानिसहरू खोप लगाउन तयार छन् तर खोप प्रशस्त भएर पनि सरकारले खोप दिइरहेको छैन । यो नालायकी नै हो भन्न सकिन्छ ।
अझै थुप्रै मानिसले खोप लगाउन बाँकी छ । खोप प्रशस्त भण्डारण रहे पनि मानिसहरूले खोप लगाउन नपाउनुमा कर्मचारी तन्त्रको दोष हो । साथै, उनीहरूलाई काममा लगाउन नसक्नु सरकारको दोष हो । अहिले फ्रन्टलाइनमा बस्नेलाई बुस्टर डोज दिनुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीका आफन्त र पहुँचवालाहरूले तेस्रो डोज गुपचुप लगाइसकेका छन् । सरकार भने माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई बुस्टर डोल दिने तालिका निकालेर बसिरहेको छ ।
सरकारले माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । खोप लगाएको समयमा दिएको कार्ड आधिकारिक हो कि होइन भनेर चिन्ने आधार नै छैन । सबै नागरिकले खोप नगाएको अवस्थामा सरकारी सेवा लिन कहाँबाट कार्ड ल्याउने ? यस्ता अव्यावहारिक नियम र कुव्यवस्थापन उदाहरण अनिगिन्ती छन् । सरकारले कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिन उपयुक्त, व्यावहारिक र विज्ञानसम्मत काम गर्नुपर्नेमा केही पनि काम गरेको छैन ।
संक्रामक रोगको उपचार सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सरकार चुकेको छ । अव्यावहारिक निर्णय गरेर आदेश जारी गर्ने काम अहिले पनि गरेको छ । संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने मनस्थितिमा सरकार देखिन्छ । यसो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकले सरकारले दाबी गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले खोप, उपचार र संक्रमण नियन्त्रणमा प्रतिबद्धतासहित ठोस कदम चाल्नु ढिला गर्नु हुँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाका विगत २ हप्तादेखि नउठेको फोहोर कहिलेदेखि उठ्न थाल्ने हो अत्तोपत्तो छैन । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको हो तर उसले अझै १ हप्ता फोहोर नउठ्ने सूचना जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा कोराना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य झनै संवेदनशील बनेको अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । ल्यान्डफिल साइट नभएको भनेर महानगरको जनप्रतिनिधिहरू दायित्वबाट भाग्न कुनै पनि हालतमा पाउँदैनन् ।
जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन ।
यसै पनि काठमाडौं प्रदूषित र फोहोर शहर भनेर कुख्यात नै छ । तैपनि मेट्रो र मोनोरेलको कथा सुनाएर जनतालाई फोहोर दुर्गन्धमा बस्न बाध्य पार्ने काम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ । अब केही दिन फोहोर नउठे स्थिति भयावह हुने देखिन्छ किनभने रोग फैलने मौसम नै यही हो । यो समस्या यस वर्षको मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा वर्षाका कारण फोहोर गाडी गुड्नै नसक्ने समस्या हरेक वर्षजसो भइरहेको छ । तर, त्यसको समाधान खोज्न मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिले आवश्यक नै ठानेका छैनन् । ल्यान्डफिल साइटको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो भनेर महानगर उम्किन पाउँदैन ।
फोहोर व्यवस्थापनको काम पालिकाहरूको नै हो । उनीहरूको यही मुख्य काम हो । अन्य देशमा खानेपानी, टेलिफोनलगायतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चुक्नु भनेको निकम्मापन नै हो । काठमाडौं महानगरसँग बजेट अभाव छैन तर अत्यावश्यक कार्यमा बजेट खर्च गर्ने गरिएको छैन । रिसोर्टमा गएर मिटिङ गर्ने तर जनस्वास्थ्यसँग सरोकारका विषयमा केन्द्रलाई दोष दिएर बस्ने काम कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
महानगरपालिकाले कर तिरेनन् भनेर बाजा बजाउँदै हिँडेको छ । कर तिर्न १ दिन ढिला भए जरीवाना लिने गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्न नसके यसलाई कर तिर्नुको प्रयोजन के ? जसरी समयमा कर नतिरे नागरिकलाई जरीवाना लिने गरिएको छ त्यसैगरी समयमा फोहोर नठाए नगरपालिकाका प्रमुखमाथि कारबाही किन नगर्ने ? नयाँ मेयर भएको भए विचारणीय पनि हुन सक्थ्यो । तर, ४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले के हेरेर बसे ? यो प्रश्न हरेक नगरवासीले जनप्रतिनिधिसँग गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः नगरवासीलाई उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो बेथितिमा सहने भए संघीयता के काम ?
ल्यान्डफिल साइटको समस्या आजको होइन । सिसडोलको विकल्पमा बञ्चरे डाँडा तयार हुँदै पनि छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई कचल्ट्याउँदै ल्याइएको हो । केन्द्रको केही दोष होला तर नितान्त नगरपालिकाकै दोष हो ।
ल्यान्डफिल साइट बनाउन स्थानीय जनताले दिँदैनन् । त्यो त्यहाँका नागरिकको अधिकार हो । त्यस्तो ठाउँ नगरपालिकाले किन्ने हो । खानेपानी पनि किन्ने हो । तर, संघीय सरकारले गरेर सित्तैमा पाएको हो । मेलम्चीकै पानी पनि यसरी सित्तैमा ल्याउन नपाइनुपर्ने हो । त्यसैले महानगरले स्थानीयसँग जग्गा किनेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीयका माग पूरा नगरेर पनि कैयौं पटक फोहोर नउठ्दा समस्या भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएकै छन् । तर, त्यसतर्फ केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले चासो दिएको पाइँदैन । केही विदेशी संस्थाले फोहोरलाई मोहर बनाउन ल्याएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको छ । वास्तवमा फोहोर संकलन प्रणाली नै गलत भएका कारण बढी फोहोर संकलन भएको र ल्यान्डफिल साइटको समस्या भएको हो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, मल बनाउने, इन्सिनेटरमा जलाउनेलगायत अनेक विकल्प छन् । जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन । जिम्मेवारी बोध नभएर नै यसो भएको देखिन्छ ।
नेपालले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने अवसर आफ्नै कारण गुमाएको छ । संक्रमण निकै तीव्र गतिमा फैलिइरहे पनि सरकारले भ्याक्सिन ल्याउन सकेको छैन । भ्याक्सिनमा विलम्ब हुनुको कारण बिचौलिया र सरकारबीचको खेल कारण रहेको व्यापक चर्चा चलेको छ । तर, सरकार र भ्याक्सिन आपूर्तिकर्ता सेरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टले यथार्थलाई स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । यो विवादले भ्याक्सिन खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुनु हुँदैन र यसका लागि सरकारले उचित र साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्र होस् वा मन्त्री निर्णय गर्न र त्यसको जिम्मेवारी लिएर तत्कालै काम गर्न जहिले पनि हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ । तत्काल निर्णय लिनुपर्ने कुरामा अपजस पाइन्छ वा कानूनी जालोमा फसिन्छ भनेर काम नगर्दा जनता र मुुलुकले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेका थुप्रै घटना छन् । भ्याक्सिन पनि यसमा थप उदाहरण नबनोस् ।
फागुन ४ गते सरकार र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबीच भ्याक्सिन खरीदसम्बन्धी सम्झौता भएको पाइन्छ । यो सम्झौता अनुसार सही तरीकाले प्रक्रिया अगाडि बढेको भए नेपाल आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन प्रदान गर्न सफल भइसक्थ्यो । तर, यसमा सरकारले सही समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा विलम्ब भयो । भारतमा संक्रमण तीव्र भएपछि त्यहा“को सरकारले भ्याक्सिन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो जसका कारण नेपालको खोप अभियान प्रभावित भएको छ ।
पहिलो कुरा त सरकारले एउटै कम्पनीसँग मात्रै भ्याक्सिन खरीद गर्ने नीति लिनु हुने थिएन । सेरमसँग वार्ता भएकै बेलातिर रूसले आफूले विकास गरेको स्पुतनिक भ्याक्सिन विक्री गर्ने चाहना देखाएको थियो । नेपालले यसलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएर आयात गर्नतिर ध्यान दिनुपर्नेमा भारतको कोभिशिल्डमा मात्रै निर्भर हुने गरी प्रक्रिया बढायो । त्यसो त चिनियाँ भ्याक्सिन किन्न पनि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न सक्थ्यो तर त्यो काम पनि हुन सकेन ।
अहिले विश्वभर भ्याक्सिन कूटनीति चलिरहेको छ । भ्याक्सिन प्राप्तिका लागि मुलुकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ र यसमा देशहरूको स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । यदि कूटनीतिक पहल राम्ररी भएको भए यस्तो अवस्थामा भारत र चीनमा विकसित भ्याक्सिन प्राप्त गर्न नेपाललाई निकै सहज हुन्थ्यो । तर, भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएर पनि भ्याक्सिन आएन । यसका अरूको भन्दा बढी सरकारको नै दोष देखिन्छ । त्यसमाथि पनि अहिले कोरोना संक्रमणबाट मुलुक आक्रान्त भएको अवस्थामा बिचौलियालाई दोष दिएर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको छ जुुन गलत हो ।
संकटको यो घडीमा सरकार र विपक्षी दलसमेत गम्भीर बन्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक आन्दोलनका लागि एक हुन सक्ने दलहरू महामारीको यो सन्त्रासमा सत्ताको अंकगणितीय खेलमा लिप्त हुनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन । जनताले आन्दोलनमा जस्तै ऐक्यबद्धता यो संकटका बेला पनि अपेक्षा गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कमिशनको खेलका कारण भ्याक्सिन खरीद रोकिएकोमा विरोध व्यक्त गरेको त छ तर भ्याक्सिनका लागि सरकारलाई कडा दबाब दिन भने सकेको देखिँदैन ।
ठूला खरीदहरूमा बिचौलिया अर्थात् एजेन्टहरू हुन्छन् । उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारलाई भन्दा यस्ता एजेन्टलाई विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले बिचौलिया नघुसाई सरकार सरकार बीच सम्झौता गर्न सक्नुपर्थ्यो । यही“नेर सरकारको गल्ती भएको देखिन्छ । एउटा मन्त्रीले एजेन्टलाई बीचमा ल्याउने र अर्काले त्यसलाई बाइपास गरेर उत्पादकस“ग सीधै सामान आयात गर्न खोज्ने यो तरीका नै गलत हो । यसले सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ ।
विवाद जेसुकै होस्, सरकारले गरेको गल्तीको परिणाम जनताले भोगिरहेका छन् । त्यसो हुँदा यसलाई सच्याउने काम पनि सरकारकै हुन्छ । केही मूल्य बढी परे पनि भ्याक्सिन आयातलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । भ्याक्सिन जसरी पनि भित्र्याइनुपर्छ । त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ वा बिचौलियालाई रकम दिइएको छ भने त्यसको छानविन गर्न र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न त सम्बद्ध निकायहरू छँदै छन् । अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भएकाहरू दण्डित हुने नै छन् ।
