बाह्रखरी

जेष्ठ २०७९

मेयर बालेनले विकास साझेदारलाई भने–नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति गराउनुपर्छ, अरूलाई दोष लगाएर नपन्छौँ

काठमाडौं । “पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा भेटिएका कर्मचारी वा ठेकेदारलाई नागरिकले कुनै सोधपुछ गरे भने मेरो काम होइन भनेर नपन्छनू । अर्काको कार्य क्षेत्रको कुरा काम भए समन्वय गरेर जिज्ञासाको उत्तर दिनू । हामी सबै मिलेर जनतालाई सरकार भएको महसुस गराउनु पर्छ,” काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नागढुंगा सुरुङमा ढिलासुस्ती

सडकतर्फ नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग भनिएको नागढुंगा सुरुङ मार्गको प्रगति सन्तोषजनक छैन । २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको सुरुङ मार्गको ८० मीटर अझै खन्न बाँकी छ । जबकि शुरूको सम्झौताअनुसार काम भएको भए अहिले त्यो सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । यसरी सुरुङ मार्गको काम ढिलाइ हुनुमा सरकार वा आयोजनाको ठेकेदार को जिम्मेवार हो स्पष्ट छैन । त्यसो त स्थानीयको अवरोधले पनि काम प्रभावित भएको छ । जजसको कारणले काममा ढिलाइ भए पनि त्यसले एकातिर यसको लागत बढाएको छ भने अर्कातिर नेपालको पूर्वाधार निर्माण कुनै पनि हालतमा समयमा सम्पन्न हुन्न भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । जापानी कम्पनी हाजमाले ठेक्का लिएको यो आयोजना ढिलाइ हुँदा यसमा सरकारकै गल्ती हो भन्न सकिन्छ । हुन पनि जग्गा मुआब्जाको विवाद अझै समाधान भएको छैन । साइट क्लियरेन्स नहुँदा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ भने त्यो सरकारकै कमजोरी हो । ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको छ भने त्यसमा उसकै दोष हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि आयोजना बन्न थालेपछि पहिलो समस्या भनेकै स्थानीयको विरोध र अवरोध हो । मुआब्जाको निहुँमा अनेक विवाद प्राय: सबैजसो निर्माण आयोजनामा भएको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने हो भने सरकारले यसलाई छिटोछरितो रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र कानून बनाउन ढिला भइसकेको छ । निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार बलियो भएकाले सरकारले चाहेर पनि सजिलै समाधान गर्न सक्दैन । अझ त्यसमा अदालतमा मुद्दा दायर भयो भने त्यसले अझ विलम्ब हुने निश्चित छ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको धादिङ खण्डमा पर्ने जग्गा सरकारको हुने कि स्थानीय बासिन्दाको भन्नेमा विवाद आएपछि सुरुङ मार्गको काम रोकिएको थियो । सडक विभागले सडक र नाली सुधार गर्ने, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा मालपोत कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति भएपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको छ । सुरुङको काम नरोक्ने भनी स्थानीयसँग भएको सहमतिलाई सरकारले सफलताका रूपमा लिएको छ । यो सुरुङ मार्गको उपलब्धि अन्य आयोजनाको भन्दा राम्रो भए पनि गति सुस्त नै छ । यसको निर्माणको क्रम चलिरहेकाले नागढुंगा–नौबीसे सडकमा निकै जाम हुने गरेको छ । सडकको अवस्था पनि निकै खराब छ । यहाँबाट यात्रा गर्ने हरेकले सरकारको आलोचना र निन्दा गर्छन् किनभने वर्षौंदेखि यो सडकको अवस्था खराब छ । राजधानी जोड्ने लाइफलाइन सडक भए पनि सरकारले चाँडो निर्माण गराउन जेजस्तो पहल गर्नुपर्ने हो, सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । मानौं, सिंहदरबारको सरकारलाई यो सडकमा समस्या छ भन्ने थाहासमेत छैन । यस्तो विडम्बना र गैरजिम्मेवारी पाराले काम भइरहेको छ । दुईचारओटा आयोजनामा समस्या आएको भए त्यसलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना गर्नु उपयुक्त नमान्न सकिन्थ्यो तर सबै आयोजनामा समान प्रकृतिका समस्या वर्षौंदेखि छन् । विदेशमा गएर विकास निर्माणको गति हेरेर आएर पनि आफ्नो देशमा काम गराउन नसक्नु भनेको सरकारी संयन्त्रकै विफलता हो । कामै नभएको चाहिँ होइन । तर, काम चाँडै सकियो भने बर्बादै हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले विकास निर्माणको यो चक्र तोड्न सक्ने साहसी र क्षमतावान् नेतृत्वलाई मात्रै सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागको जिम्मा दिनु आवश्यक भइसकेको छ । सडकतर्फ देशमै पहिलो र निकै ठूलो आयोजनामा स्थानीयसँग जसरी विवाद भइरहेको छ, त्यो हेर्दा देशको विकास कसरी भइरहेको छ भनेर छर्लङ्ङ हुन्छ । यस्तो अवस्था अन्य आयोजनामा पनि छ । तर, अब त्यो हुनु हुँदैन । सरकारले कुनै पनि आयोजना शुरू गर्नुअघि निश्चित योजना, बजेट विनियोजन, साइट क्लियरेन्स गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यी तथ्य सरकारी अधिकारीहरूले नै भनिरहेका छन् । किन काम भएन भनेर उनीहरू यी समस्यालाई नै अघि सार्छन् । सरकारी अधिकारीको काम समस्या सुनाउनु होइन, समाधान गर्नु हो । समाधान गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकार मानिने प्रशासनमा पनि परिणाम दिन सक्दैन भने त्यसलाई कारबाही गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पुनर्निर्माणमा बेवास्ता

जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २ महीना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू नभएको मात्र होइन, कुन मोडलमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरासमेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन । अस्थायी बसोवासको व्यवस्थासमेत राम्ररी मिलाउन नसक्दा जाडो यामको कठिनाइसँग पीडितहरू जुधिरहेका छन् र केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ । भूकम्पमै परेर ज्यान जाँदा सरकारले केही गर्न सकेन, यसमा त्यति दोष दिन मिल्दैन तर उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितले उचित बसोवासको सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको पूर्णतया सरकारको दोष हो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै मोडालिटी तय गर्न नसक्नु कमजोरी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो । जाजरकोटमा करीब ३५ हजार घर प्रभावित भएका छन् भने रुकुमपश्चिममा ३१ हजार र सल्यानमा १ हजार ७४३ घरमा क्षति पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवनलगायत सरकारी भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । खासगरी विद्यालय भवन भत्किँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सानो क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि अस्थायी बसोवास, पुनर्निर्माण आदि कार्यमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पले गरेको क्षति र प्रभाव पारेको क्षेत्र अहिलेको दाँजोमा निकै बढी भए पनि त्यति बेला तीव्र गतिमा क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो र पुनर्निर्माणका लागि पहल पनि भएको थियो । तर, अहिले सानो क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव परेकाले त्यो समस्या नै होइन कि भनेजस्तो सरकारी सोचाइ देखिन्छ । यो गलत हो, किनभने जो भूकम्पबाट पीडित छन् तिनका लागि यो निकै ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्यामा परेकालाई राज्यले आश्रयको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको भूकम्पमा राज्य यो दायित्व पूरा गर्न चुकेको अनुभूति हुँदै छ । सामान्य अवस्थामा राज्यले केही गर्नु पर्दैन, आफै जेजस्तो सकिन्छ त्यो काम गरेर नागरिकहरूले आआफ्नो जीवन चलाएकै हुन्छन् । अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइएन भने राज्यप्रति गुनासो मात्र होइन, विद्रोहको भाव पनि जन्मन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले पुनर्निर्माणको मोडालिटी नबनाउँदा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । कमसे कम केही मोडल र नीति बनाइदिए उनीहरूले आफै पनि पुनर्निमाणका लागि काम थाल्न सक्थे, राज्यको सहयोग कुरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, सरकारभित्र नै अन्तरविरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रकम छुट्ट्याएको बताए पनि १ अर्ब मात्रै पीडितको हातमा पुग्दा दु:ख लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्रोतको अभाव नभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोतको खोजी भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको भनाइमा झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्छ । त्यो स्रोत जुटाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । स्रोत जुटाउन पनि क्षतिको पूर्ण विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तथा लागतबारे सहयोगदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । गोर्खा भूकम्पमा प्राप्त अनुभवलाई सरकारले कतै पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन । अर्थात् त्यसबाट सरकारले केही पनि सिकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हुन त नेपालमा संस्थागत संस्मरणको पद्धति नै बसेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानाको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन नै छैन । अहिले भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको छ । गोरखा भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत बढी भयो । घर निर्माणमा परम्परागत शैली पूरै हरायो । अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ । त्यस्तै जाडोमा अस्थायी बसोवास पनि नपाएका पीडितलाई तत्काल न्यानो आवासको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पुनर्निर्माणप्रतिको उपेक्षालाई मात्र देखाउँदैन, यसले पीडितले चाँडै नै स्थायी बसोवास पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भने यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको सरकार होइन भन्न सकिन्छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चालाई पनि फरकफरक कुराले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति गराउनुपर्छ, अरुलाई दोष लगाएर नपन्छौँ : प्रमुख शाह

काठमाडौँ । ‘पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा भेटिएका कर्मचारी वा ठेक्केदारलाई नागरिकले कुनै सोधपुछ गरे भने मेरो काम होइन भनेर नपन्छनु । अर्काको कार्य क्षेत्रको कुरा काम भए समन्वय गरेर जिज्ञासाको उत्तर दिनू । हामी सबै मिलेर जनतालाई सरकार भएको महसुस गराउनु पर्छ ।’ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह –बालेन) ले विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग भन्नुभयो, […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

यस्तो हुनुपर्छ स्थानीय सरकार

नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहगत सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये नागरिकको दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो । स्थानीय निकाय पहिला पनि थिए । तर, विकेन्द्रीकरण थिएन । संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र होइन, विकासको चाहना र यसको प्राप्ति र प्रत्याभूतिका जुर्मुराहट पनि हो । तहगत सरकार अन्य देशहरूमा पनि छन् । तहगत सरकार सञ्चालनमा खर्चको भार र भ्रष्टाचार पनि बढेको भन्ने छ । तर, यो संघीयताको दोष होइन, कार्यान्वयन उचित तरीकाले नहुँदा समस्या भएको हो । आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्थानीय तहले जनतामा विकासको चाहना जागृत गराएको छ । यो आफ्नो क्षेत्रमा विकासको पहिचान र सहभागिताका लागि उपयुक्त अभ्यास हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ५ वर्ष भए पनि अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन भने सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ । प्रारम्भिक चरण भएकाले यो समस्या भएको हो, यो समाधान भएर जान्छ । हामीले ल्याएको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने त्यसमा सोच्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छ । त्यसकै आधारमा चुनाव भएको छ । यसले स्थानीय तह सञ्चालकलाई दलीय आग्रहमा विभाजित गरिरहेको छ । यसले दक्षता र एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा पक्ष र विपक्ष भइरहेको छ । यसले भद्रगोल अवस्था सृजना भएको छ । विगतमा कर्मचारीले चलाउँदा र अहिले जनताका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउँदाको अनुभूति खासै फरक हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र योजनाबाट समाज अपेक्षित सन्तुष्ट छैन । समाजमा विभिन्न तह छ । तहअनुसार मानिसका आकांक्षा र आवश्यकता पनि फरक हुन्छन् । स्थानीय सरकारले सबैको चाहना मिलाएर कसरी अघि बढ्ने ? यो मुख्य प्रश्न हो । आज पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, विद्युत्जस्ता कुराकै आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । ५० वर्षअघिदेखि आजसम्म आधारभूत आवश्यकताको आपूर्तिमै अलमलिएको अवस्था छ । अहिले स्थानीय तहको विकासमा अन्य तहसँग तुलना गरेर हेर्ने परिपाटी छ । आफ्नो आवश्यकता के हो ? त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा काम हुन सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकतालाई एउटा तहसम्म पुर्‍याएर त्यसमाथिको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकार योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्नुपर्छ । हामीकहाँ सबै खालका योजनामा हात हाल्ने र देखावटी कुरामात्र बढी गर्ने काम भएको छ । स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारबाट सशर्त पैसा आउँछ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ । स्थानीय शासकले आफ्नो योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक आयमा सुधार आवश्यक छ । आफ्नो आयस्तर बलियो भएमा शर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । अहिले ठाउँठाउँमा भ्यू टावर, प्रवेशद्वार, सौन्दर्यीकरणको होडजस्तै देखिएको छ । अरूले दिएको सहयोग आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दैन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वा आफ्नो शर्तमा सहमत बनाउन पहिला आफ्नो आर्थिक स्रोत बलियो हुनुपर्छ । स्रोत बढाउन व्यापार, उद्यम, रोजगारी बढ्नुपर्छ । स्थानीयलाई कुनै न कुनै आय आर्जनको उपायमा आबद्ध गर्नुपर्छ । आर्थिक सम्भाव्यतामा प्रत्येक स्थानीय तहका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । जस्तो कि, वीरगञ्ज औद्योगिक र व्यापारको शहर हो भने यहाँ उद्योग र व्यापार आर्जनको माध्यम हो । पोखरा, काठामाडौं, जनकपुरजस्ता शहर पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्यटन हामीकहाँ मूल रूपमा मनोरञ्जन र आस्था २ प्रकारका छन् । पर्यटकलाई लोभ्याउन आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ । धार्मिक आस्थाका आधारमा आउने पर्यटकका लागि आस्था जन्माउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो विशेषताअनुसार आय आर्जनका क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई दोहन गर्नुपर्छ । योजनै नबनाउने अनि पैसा आएन भनेरमात्र हुँदैन । अहिलेसम्म पनि स्थानीय सरकारमा यो क्षमता देखिएको छैन । आवश्यकताअनुसार सहयोग र ऋण लिने अधिकार स्थनीय सरकारमा हुनुपर्छ । स्थानीयको आवश्यकता र उपभोगका सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । जस्तै, सडक संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिएको छ । स्थानीय सरकार अहिलेसम्म संघ सरकारको सडक नपुगेको क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गरेको छ । सडक भनेको पारवहन हो । पारवहन आफैमा आयको एउटा ठूलो स्रोत हो । पारवहनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति संघ सरकारको हो भनिन्छ । उपयुक्त तरीकाले सेवा आएको छैन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । कुनै हूलदंगा नै भयो भने यो मेरो काम होइन भनेर तत्कालीन नियन्त्रणको दायित्वबाट स्थानीय सरकार पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा यसमा कुरामा लाचारी देखाउनु हुँदैन । कानूनी रूपमा मिलेको छैन भने त्यसलाई सुधार गरिनुपर्छ । यो मामिलामा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् । आधारभूत आवश्यकता पनि समाजमा वर्गका आधारमा फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो कि, निम्न आर्थिक अवस्थाका बासिन्दा र निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका आवश्यकतामा भिन्नता हुन्छ । पहिलो खाने पानीको आपूर्ति भए पुग्थ्यो । अहिले गुणस्तरीय पानी चाहिएको छ । स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो महसूस भइरहेको छ । शिक्षाको नाममा देशको पैसामात्र होइन, जनशक्ति पनि बाहिरिएको छ । यस्तोमा सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उठाउन आवश्यक छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेरमात्र हुँदैन । आजको समयसापेक्ष सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्छ । कुनै पनि शहरमा सार्वजनिक यातायात सहज छैन । त्यसैले मोटरसाइकल र गाडी किन्ने अवस्था भयो । यसमा स्थानीय सरकारले सोचेको छ ? सडक, फुटपाथ व्यवस्थित छैनन् । सडक सडकजस्ता छैनन्, ट्र्याकमात्र बनेका छन् । सवारी सञ्चालन (चालक) रोजगारी ठूलो क्षेत्र हो । चालकको दक्षतामा ध्यान दिइएको छैन । नेपालले दिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अरू देशले किन मान्यता दिँदैन ? यसमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले वृद्ध र असहायलाई नगद र जिन्सी सामान बाँडिन्छ, यस्तो वितरणले प्राप्त गर्नेलाई आत्मसम्मान दिन सक्दैन । उनीहरूलाई आफ्नो दयनीय स्थितिको अनुभव हुन्छ । त्यही सहयोगलाई उनीहरूका लागि आय आर्जनका उपायमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले किन काम गर्न सकेको छैन ? स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने नीति लिनुपर्छ । उन्नत जीवनस्तरका लागि आपसी सौहार्दता चाहिन्छ । प्रदूषणमुक्त स्तरीय आवासलाई कानून नै बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । शहरमा हाउजिङका घर पुरानो जमानाका छन् । नयाँ शहरमा पनि कुनै मापदण्ड छैन । जहाँ जमीन खाली छ, त्यहाँ जे बनाए पनि भएको छ । हिजो जे भयो, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । अहिले गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तोमा ग्रामीण क्षेत्रलाई नै शहरमा रूपान्तरण गर्ने कि गाउँका बासिन्दालाई शहरमा ल्याउने ? यसमा हाम्रो नीति के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ? शहरीकरणसँगै गरीब बस्ती, केही नराम्रा काम र वर्ग विभाजन हुन्छ । त्यस्तो नहोओस् भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले रणनीतिक हिसाबमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र त्यहाँका बासिन्दाका बीच पनि अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था हुनुपर्छ । नागरिकमा नैतिक मूल्य हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले शासक आफै नैतिकवान हुन जरुरी हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार व्यवसाय गर्न दिने वा नदिने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । देहव्यापार, लागूऔषध, जुवा, मानव बेचबिखन र मदिराजस्ता व्यापार गम्भीर पाप हुन् । यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ । जस्तो कि, भारतको विहारमा मदिरा बन्द गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जोसुकैले बन्दुक राख्नसक्ने व्यवस्था छ । आज यसको दुरुपयोग बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो व्यापार गर्न दिने नदिनेमा स्थानीय सरकारले आफ्नै दृष्टिकोणअनुसार नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारमा निजीक्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सन्तुलन हुनुपर्छ । कतिपय कुरा निजीक्षेत्रले गर्न सक्दैन भने कतिमा सरकार सफल हुँदैन । स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा गुणात्मकसँगै परिमाणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ । सरकारले दिने सेवा युगसापेक्ष प्रविधियुक्त हुनुपर्छ । पुरानै अलमलले सुधार सम्भव छैन । अब विकासको परम्परागत गति होइन, जनताको आकांक्षाको सम्बोधनका लागि त छलाङ लगाउने क्षमता चाहिन्छ । यसका लागि शासकमा इमानदारीमात्र भएर पुग्दैन, दक्षता र दूरदृष्टिकोणको खाँचो खड्किएको छ । लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८