पहिलो पोस्ट

पौष २०७७

राजनीतिको रंगमञ्चमा 'नेकपाको फोहोरी दोहोरी': प्रचण्डलाई सुधार्न ओलीले सिद्ध्याए स्याम्पु, ओलीलाई सुधार्न प्रचण्डले लगाए तेल

विकास पौडेल- काठमाडौं: प्रतिनिधासभा विघटनसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले दुई समूहमा विभाजित छ। तर दुवै पक्ष अहिले पनि नेकपाकै ब्यानरमा देशव्यापी कार्यक्रम गर्दै हिँडेका छन्। पार्टीको आधिकारिताको विवाद पनि निर्वाचन आयोगमै विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्दै चुनावी अभियानमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' तथा…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक पर्यटकको घुइँचो

पर्यटक बढेनन् भनेर जताततै रोइलो सुनिन्छ । होटलवालाहरू पुर्पुरोमा हात लाएर बसेका छन् । नेपाल श्रीलंंका हुने भो, पाकिस्तान हुने भो भन्ने बाह्रमासे चिन्ताका खानीहरूलाई सकारात्मक कुरा त आउँदै आउँदैन भन्या ! बाह्य होस् या आन्तरिक पर्यटक नआइरहेको बेलामा राजनीतिक पर्यटकको मेला लागेपछि भएन त काम तमाम । होटलका कोठा अकुपाई भए पुगेन र ? फेरि बाहिर र भित्रका पर्यटक तौलेर खर्च गर्छन् । तर यी राजनीतिक पर्यटकहरूको खर्चको सीमै हुँदैन, लुटको धन फुपूको श्राद्ध ! चुनावको सिजनमा भिजनको कुरा कसलाई चाहिया छ र ? अहिलेको मिसन त एकले अर्कोलाई नांगेझार पार्ने हो । त्यही नांगेझार पार्ने प्रतिस्पर्धामा पर्यटक उम्मेदवार, पर्यटक प्रचारक र पर्यटक तालीवादक थुप्रेका छन् । पाँच वर्ष हराउने र चुनावमा आएर कराउनेलाई राजनीतिक पर्यटक भन्छन् । अहिले उपनिर्वाचन भइरहेका तीन जिल्लामा यस्तै राजनीतिक पर्यटकको ओइरो लागेको छ, जो अरूको खोइरो खन्नमा दिलोज्यानले लागेका छन् । कोही विगत भट्याउन, कोही मतदाता पट्याउन त कोही कसैको पुरानो किल्ला भत्काउन लागेका छन् । एउटाबाट दोस्रोमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा र तेस्रोबाट चौथो–पाँचौं दलमा भ्रमण गरिरहने राजनीतिक पर्यटकहरूको भीड पनि थामिनसक्नु छ । चुनाव उप भने पनि त्यो आमचुनावभन्दा कम देखिन्न । देशमा मिडिया र जनता पनि सबै यै उपनिर्वाचनमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा खर्च गरिरहेका देखिन्छन् । मानौं, देशमा चुनावबाहेक अरू गर्नु केही छैन । यसरी यो उपनिर्वाचनले सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलहरूमा समेत धेरैलाई गृहकार्य दिइरहेको देखिन्छ । तरकारी डढेको र महँगी बढेको यिनलाई पत्तै हुँदैन । त्यसैले सबै राजनीतिक उद्योगमा जुटेका छन्, सत्ताको स्वादका लागि फुटेका छन् । यसमा जेल बसेको र ढुंगा कसेको कथाले दशकौं दशक ब्याजमात्र हो र ? स्याज र प्याजसमेत खान पाइन्छ । चुनावको सिजनमा भिजनको कुरा कसलाई चाहिया छ र ? अहिलेको मिसन त एकले अर्कोलाई नांगेझार पार्ने हो । त्यही नांगेझार पार्ने प्रतिस्पर्धामा पर्यटक उम्मेदवार, पर्यटक प्रचारक र पर्यटक तालीवादक थुप्रेका छन् । अनि सुनसान हुने गाउँ पनि गुल्जार हुन थालेको छ । आयाराम, गयाराम र आया–गया–रामको राजनीतिले आफ्नो प्वाँख फड्कारिरहेको छ । चुनावको विषय त्रिकोण, चतुष्कोणदेखि बहुकोणसम्म फैलिँदो छ । यी पर्यटकहरूकै कारण आसपासका होटल, रिसोर्टहरू भरिएका छन् । बिचरा मतदाता भने कुन चैं कोणमा कतिखेर फस्छन्, थाहै हुन्न । प्रत्येक दलमा दल बदल्ने दौड पनि चलिराछ । नेताहरूको एउटा खल्तीमा राजीनामा–पत्र छ । अर्को खल्तीमा कुनै अर्को दलको दोसल्ला छ । एउटै नेताका लागि निन्दा र प्रशंसाको भाषण रेडिमेड छ, तासमा जोकर लगाएजस्तो फ्याट्ट खल्तीबाट निकालेर पढ्नका लागि । अर्को दललाई झड्का लगाउने ‘अखिल नेपाल राष्ट्रिय कार्यक्रम’हरूको आयोजना पनि भइरहेको छ । पर्यटक नेतागण आफ्ना सुटकेटसहित तम्तयार छन् । उनीहरूले देशलाई दलदलमा कसरी भास्ने र आफूलाई उकास्ने फाइदाका अनेक काइदा जानेका छन् । यसरी उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै फोहोर गरिरहेका छन् । अनि समाजमा फोहोर नै फैलाइरहेका छन् । अर्थात् उनीहरू फोहोरमा आत्मनिर्भर छन् । कल्ले कल्लाई कतिखेर बोक्ने र कतिखेर ठोक्ने हो सबै तालीम हुँदो छ । यस्ता दस्ताहरू पनि एकत्रित पारिएकै छन् । यी दस्ताहरू बाहिरै उभिएर बसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् अरिंगाल बनेर अर्कोलाई आक्रमण गर्नका लागि । हो, थुप्रै बसहरू बाहिर रोकिएका छन् । फरक फरक राजनीतिक दलका टुरिष्ट बसमा बस्नका लागि मानिसहरू लालायित देखिन्छन् । निर्वाचनको तरीका नै यै हो । जहाँ जहाँ यी पर्यटक जान्छन्, त्यहाँ त्यहाँ स्थानीय जनतालाई ललिपप बाँड्छन् । पानी, धारा, रेल, तेल, सडक, सुशासन, विकास, सबै खाले ललिपप । यी राजनीतिक पर्यटकहरू आ–आफ्ना दलका महाधिवेशनलाई लात हानेर अर्को दलको दौरा सुरुवाल सिलाउनका लागि आफ्नो घाँटी र कम्मरको नाप दिँदै हिँडिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरूलाई त के छ र ? कार्पेट फट्कार्ने र हर्न बजाइदिने मात्र न हो । यी राजनीतिक पर्यटकहरू बारादेखि चितवन हुँदै तनहुँसम्म पुगेका छन् । चितवनमा त राजनीतिक पर्यटकहरू यति खचाखच छन् कि मै हुँ भन्ने खाँटी राजनीतिज्ञ पनि यो गर्मीमा दिनभरि तात्तातो वाचाहरूले भरिएका चिया, कफी र साँझ साँझ बियर र भोड्का लगायत तातै पार्ने झोल बेचिरहेका देखिन्छन् । रमाइलो कुरा त यो छ यही बेला व्यावसायिक क्षेत्रका टुरिष्ट पनि बग्रेल्ती जिल्लातिर घुमिरहेका भेटिन्छन् । व्यावसायिक क्षेत्रको छाता संगठनको निर्वाचनले पनि देशको चुनावी माहौललाई अझ तताइरहेको छ । नामै महासंघ भएपछि यी त महापर्यटक भइहाले । यी पर्यटक पनि कति बेला बैंकलाई हकार्ने, कतिबेला सरकार गुहार्ने र कतिबेला गुटउपगुटको फुटबाट फाइदा लिने भन्नेमा पोख्त छन् । दलबदलमा यिनले नेतालाई पनि जित्न बेर लगाउँदैनन् । धेरैजसो यी उद्योग कम, गुट बढी चलाउँछन् । राजनीतिको पुरातात्त्विक विभागमा कति दलहरू खुम्चिएका पनि छन् । कति दलहरू त आफ्ना नेताहरूका स्मारकहरूमा पर्यटकहरूको लामो लामो लाइन लगाएर तिनलाई टिकट बेचेर पनि खुब कमाइ गरिरहेका छन् । यी पर्यटक ५ वर्षमा एकपटक आउँछन् । खुब हल्लाखल्ला गर्छन् । अनि स्यालका सिङ हराएसरी लुप्त हुन्छन् । पर्यटनविज्ञहरूका अनुसार संसदीय चुनावमा त मतदाताका आम्दानी अरू बेलाभन्दा धेरै नै गुणा बढी हुने गरेको छ । तर यी राजनीतिक पर्यटकहरूकको भीडमा को असली पर्यटक हो र को नक्कली छुट्ट्याउन कतिपय मान्यताप्राप्त कुकुरहरूलाई पनि पुच्छर लुकाएर आफ्नो मौलिक गल्लीहरूमा लुक्न जानुपर्ने हुन्छ । दलदल दल, दलबदल दल, फोहोरी दल, विदेश जान तयार दल, विदेशबाट फर्केको दल, पेन्सन पकाको दल, ढुंगा वर्षाको दल, विद्रोही दल, नवदल–पुरानो दल, अदल–बदल दल, भयंकर दरिद्र दल, तराई दल, मधेशी दल, पहाडी दल, हिमाली दल जस्ता दलहरू गरेर तीन निर्वाचन क्षेत्रमा ६९ उम्मेदवार खडा छन् वा खडिएका छन् । यी पर्यटकमध्ये कोही भूपू मन्त्री छन् त कोही भीपी र अझ कोही त भीआईपी समेत छन् । कोही जेल परेका छन् त कोही जेल पार्ने छन् । कोही तालमेलमा छन् त कोही जालझेलमा परेका छन् । कोही जेलबाट छुट्नासाथ आफ्ना वाचा, घोषणाहरू, चुनावी हतकण्डा आदि सुटकेटमा भरेर चुनावी व्यवस्थामा कानूनलाई धोती लगाएर राजनीतिक पर्यटनमा निस्किएका छन् । वास्तवमा यस्ता पर्यटकहरू नै राजनीतिका सुनौला भविष्य हुन् । तर देश अँध्यारैमा रहे मात्र उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । पर्यटनमा देशको भविष्य छ भनेको शायद त्यही भएर होला । त्यसैले प्रायः सबै शीर्ष नेतृत्व, आलाकमान, दलपति आदि जन्तुहरू पनि यी पर्यटकहरूको आगमनमा उनीहरूको पूजापाठ गर्नका लागि गाउँ–शहरमा ढोल पिट्दै र्‍याली निकाल्न तम्तयार छन् । अनि तपाईं चैं यी राजनीतिक पर्यटकहरूलाई कति किलोको माला लाइदिएर गाला मुसार्ने मुडमा हुनुहुन्छ त हँ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?

शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो । जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ । आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ । औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९