आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ

बाँके । बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी)को काममा ढिलाइ भएको छ । हालसम्म ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको भारतीय निर्माण कम्पनी राजदीप बिल्डकोन प्रालिले बताएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच १७ वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार भारतले उक्त आईसीपीको निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ, जसअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा राजदीपले १ अर्ब ४७ करोड भारतीय रुपयामा २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७७ पुसदेखि काम शुरू गरेको थियो । समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८० जेठसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । बाँकेमा क्रसर उद्योग बन्द भएकाले निर्माणमा समस्या भएको राजदीपले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले पनि क्रसर उद्योग बन्द भएकाले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित भएको स्वीकारेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार बाँकेमा २६ ओटा क्रसर उद्योग छन् । ती उद्योगहरू विभिन्न कारणले बन्द भएको खत्रीले बताए । ‘क्रसर उद्योग बन्द रहँदा आईसीपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ, यो समस्या बाँकेमा मात्र नभएर देशव्यापी नै देखिएको छ,’ उनले भने । आईसीपी निर्माणका लागि पुन: थप गरिएको समय सकिन अब ४ महीना बाँकी छ । लगभग ३ वर्षको समयमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको कम्पनीले समयमा निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्दै आएको छ । यता, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुख खड्गबहादुर चौधरीले यसपटक समयमा काम सम्पन्न हुने बताए । ‘आईसीपी निर्माणमा हाम्रो समन्वय भइरहेको छ । प्रगति विवरण पनि लिइरहेका छौं । समयमा काम सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । निर्माण सामग्रीको अभावले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ । निर्माणकोे प्रगति मासिक ३ प्रतिशत छ, जसअनुसार अबको ४ महीनामा बाँकी २० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई सहज छैन । भारततर्फको आईसीपी निर्माण भने सम्पन्न भइसकेको छ । निर्माणाधीन आईसीपीको कुल क्षेत्रफल ८६ बिगाहा हो, जसमा १९ दशमलव ५० बिगाहा क्षेत्रफलमा २ दशमलव २ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ । बाँकी ६६ दशमलव ५० बिगाहा क्षेत्रफलमा करीब डेढ दर्जन संरचना निर्माण भइरहेको छ । आईसीपीभित्र गोदाम, पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन, सवारी पार्किङ स्थल, शौचालय, प्रवेशद्वार, पानी ट्यांकी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय लगायत संरचना बन्दै छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालगञ्जमा आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ : १६ वर्षमा २० प्रतिशत काम

नेपालगञ्ज नाकामा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)को निर्माण कार्य १६ वर्षमा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । सन् २००५ मा नेपाल भारत सरकारबीच एकै पटक विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवा नाकामा आईसीपी निर्माणको सम्झौता गरिएको थियो । तर, विराटनगर र वीरगञ्जमा निर्माण पूरा भइसकेको छ भने नेपालगञ्जको आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पूरा भएन

बाँके । भारतीय पक्षले चासो नदिँदा नेपालगञ्ज नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । सुक्खा बन्दरगाहको काम अलपत्र पर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाएको छ । भारतले दसगजासँग जोडेर आफ्नो क्षेत्रमा तारबार लगाएको हो । ‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखिन्छ,’ नेपालगञ्जस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्यअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको कहिले छैन ।’ जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नेपालका तर्फबाट भइसकेको उनले बताए । बन्दरगाह निर्माणस्थलदेखि नेपालगञ्जको चौलिकासम्मको दुई हजार ७०० मिटर पहुँच मार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ । इञ्जिनीयर भुसालका अनुसार पहुँच मार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ । ‘हामीले पहुँच मार्ग निर्माण पूरा ग¥यौं, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षमा एउटा पनि काम भएको छैन ।’ बन्दरगाह निर्माणसँगै त्यहाँ एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) स्थापना गरिनेछ । निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम शुरू हुनेछ । बन्दरगाहसम्म रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन् । यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्षले सोचेअनुरुप काममा तीव्रता नदिएको बताए । ‘भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ।’ अध्यक्ष वैश्यले भारतमा निर्वाचन चलिरहेकाले पनि काममा ढिलाइ भएको हुन सक्ने भन्दै त्यहाँ निर्वाचन सकिएपछि छिटो काम हुने आशा व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । मन्त्रालयबाटै छिटो काम अगाडि बढाउन पहल गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चोभार सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं

नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेगरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । सोही विकास समितिले पछिल्लो समय बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने मामलामा के कस्तो काम गर्दै छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले वैदेशिक व्यापारमा कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ? उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले व्यापार सहजीकरणको काम अघि बढाइरहेको छ । समितिको मुख्य भूमिका आयात, निर्यात हुने वस्तुका लागि भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार विकास गरेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौं । समग्रमा हामीले ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाएर आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं । हाल आयात–निर्यातमा लाग्ने लागत घटाउन के के काम गरिरहनु भएको छ ? ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउन हामीले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, वीरगञ्जमै एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) यही समितिमार्फत नै सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस्तै भैरहवा, काकडभिट्टा र तातोपानीमा पनि बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेका छौं । काठमाडौंको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यसले आयात निर्यातमा ठूलो सहयोग पुग्छ । किनकि, यसले काठमाडौंलाई वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ । यस्तै, रसुवामा चीन सरकार र नेपालगञ्जमा भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेका छौं । अहिले कञ्चनपुरस्थित दोधरा–चाँदनीमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । महाकालीपारि बन्न लागेको उक्त बन्दरगाहका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ । पहिचान गरेको जग्गा वन क्षेत्र हो । यसको अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यो सकिएपछि हामी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । साथै बन्दरगाहको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लाग्छौं । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा के कति लागत लाग्यो, कति क्षमताको हो ? काठमाडाको चोभारमा २ सय रोपनीमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सकिदाँसम्म यसको लागत करिब १ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । उक्त बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइन, कन्टेनरका लागि छुट्टाछुट्टै तीनओटा भवन निर्माण गरिएको छ । आयात निर्यात गर्दा चेकजाँचपछि राखिने क्वारेन्टाइनमा विशेषगरी खाद्यान्न, प्लान्ट, मालवाहक वस्तु राखिनेछ । त्यस्तै, तीनओटा ५४/२४ मिटरको गोदाम बनेका छन् भने तीनओटा चेकजाँच गर्ने भवन बनाइएको छ । कन्टेनर पार्किङ स्थल समेत बनेको छ । त्यहाँ ५०० ओटा कन्टेनर व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । निर्माण सकिए पनि यो बन्दरगाह तत्कालै किन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ? यो सुक्खा बन्दरगाह बोर्डरभन्दा भित्र रहेकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो । यो सञ्चालन गर्ने निकाय पनि धेरै छन् । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले सबैजसो सम्बन्धित निकायले सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । ती निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेकाले अब ढिलाइ हुँदैन । ठ्याक्कै कति समयमा सञ्चालनमा आउँछ, अहिले नै भन्न नसकिए पनि यसै वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम गरेका छौं । यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कस्ता खाले समस्या देखिए ? यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कोभिड महामारीको सामना गर्नुप¥यो । बन्दरगाहको काम कोरोना महामारीका बेला धेरै भएको छ । म समितिको नेतृत्वमा आउँदा यो बन्दरगाहको काम ४० प्रतिशत मात्रै भएको थियो । कोरोना कालमा निर्माण गर्दा कामदार डराउने, उत्साहित नहुनेजस्ता समस्या हामीले भोग्यौं । मैले नेतृत्व सम्हालेपछि उत्साह प्रदान गरेर बन्दरगाह निर्माणको बाँकी सम्पूर्ण काम समयमै सम्पन्न गराउन सफल भयौं । यसलाई एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । यो बन्दरगाह निर्माणबाट अब कस्तो खालको लाभ मिल्ला ? विशेषगरी यसले काठमाडौंलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दा काठमाडौंमा अब एथेष्ट सामान आउनेछन् । साथै, यहाँका व्यापारीले आफ्नै आँखा अगाडि मालवस्तुको चेकजाँच गर्न पाउनु नै अर्को विशेषता हो । अब सामान भन्सारबाट छुट्नेबित्तिकै व्यापारीले तुरुन्तै उपभोक्तासम्म लैजान सक्ने भए । पहिला वीरगञ्ज, विराटनगरबाट सामान जाँचपास गरेर आउँदा समय लाग्थ्यो । अब भने सीधै चोभारमा सामान ल्याएर जाँचपास गरी लैजान पाउँदा व्यापारीको लागत र समयको समेत बचत हुनेछ । काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग बनेपछि यो बन्दगाहको महत्त्व झनै बढ्नेछ । अहिले वीरगञ्ज, भैरहबाबाट सामान ल्याउन जाँचपासका लागि धेरै समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आउनासाथ काठमाडौंका व्यापारीले त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन् । बन्दरगाह काठमाडौंमा त बन्यो, तर दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकको अवस्थाले थेग्ला त ? अहिले काठमाडौंमा जति पनि मालवाहक गाडी आइरहेका छन्, तिनै गाडी उक्त बन्दरगाहमा आउने हुन् । फरक खासै हुँदैन । तर पनि दु्रतमार्ग बनेपछि धेरै छिटो भने हुनेछ । चोभारसम्म आउने लागत, समय पनि धेरै घट्ने देखिन्छ । दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकमा समस्या आउन सक्ने भए पनि बन्दरगाह सञ्चालनमा भने कुनै समस्या आउनेछैन । दोधरा चाँदनीमा बनाउने भनिएको बन्दरगाहको काम अब कसरी अघि बढ्ला ? यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ‘मास्टर प्लान’का साथ काम अघि बढाएको हो । कञ्चनपुर जिल्लाको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाभित्र जग्गा पहिचान गर्न सफल भयौं । त्यहाँ २८० बिघा जग्गा पहिचान गरेका छौं । सरकारी जग्गा नै हो । विशेषगरी सामुदायिक वनको जग्गा हामीले पहिचान गरेका छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न स्वीकृति लिएर परामर्शदाताको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसलगत्तै डीपीआर अघि बढाउँदै छौं । त्यसपछि छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा जान्छौं । यो परियोजना ठेक्का लगाएपछि २ वर्षभित्र सक्ने योजना छ । यसको निर्माण दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा सडकसँग जोड्ने गरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि ७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । दोस्रो चरणमा रेलमार्गसँग पनि जोड्नेगरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि थप ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसअनुसार उक्त बन्दरगाह बनाउँदा १२ अर्ब लागत पर्छ । त्यो रकम सरकारबाटै जुटाउनेगरी प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको छ । यद्यपि, भारतले शुरूदेखि नै बन्दरगाहलाई रेलमार्फत जोडौं भन्यो भने हामी सोही अनुसार नै अगाडि बढ्छौं । के कस्तो बन्दरगाह बनाउने भन्नेबारे भारतसँग समेत अहिले छलफल भइरहेको छ । हामी दुवै फेजको पूर्वाधार बनाउन सक्षम छौं । अहिले महाकालीमा ४ लेनको पुल बनिरहेको छ । यो परियोजना नबन्ने हो भने त्यो पुल समेत त्यति प्रयोगमा आउँदैन । त्यसैले पनि प्राथमिकताका साथ यो परियोजना अघि बढाउँदै छौं । त्यहाँबाट भारतको नयाँ दिल्ली, गुजरात, मुद्रापुर नजिक पर्छ । त्यो अवस्थामा त्यताबाट हुने आयातमा भने सहज हनेछ । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा पनि नयाँ ढोका खुल्नेछ । यो बन्दरगाहको क्षमता कति हुनेछ ? खासगरी पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी क्षमताको मूल्यांकन गरिएको छ । पहिलो चरणमा २५ सय मालवाहक गाडी अट्ने बनाउने हा । दोस्रो चरणमा आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्छौं । जग्गाको समस्या नभएकाले आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । नेपालमा सुक्खा बन्दरगाहको अवस्था कस्तो छ ? नयाँ निर्माणको सम्बन्धमा के हुँदै छ ? अहिले वीरगञ्जमा एउटा सुक्खा बन्दरगाह र एउटा आईसीपी सञ्चालनमा छन् । यस्तै विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा छ भने काकडभिट्टा र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । चीनको सहयोगमा रसुवा र भारतको सहयोगमा नेपालगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दै छ । यस्तै, भैरहवामा भारतको सहयोगमा निर्माण गर्नेगरी तयारी हुँदैछ । यस्तै, मुस्ताङको कोरोलामा समेत निर्माण गर्नेगरी हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । रसुवा र नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति कस्तो छ ? तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न होला ? वास्तवमा दुवै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण धेरै अगाडि गएको छैन । हालसम्म दुवै बन्दरगाहको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । २०२२ नोभेम्बर २२ तारिखसम्ममा उक्त बन्दगाह बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । विशेषगरी कोरोना महामारीका कारण यसमा ढिलाइ हुने देखिएको हो । त्यहाँ चिनियाँ कामदार नै थिए । तर, उनीहरू कोभिडको कारण देखाउँदै काममा आउन सकेनन् । यसले निर्माणमा ढिलाइ भयो । नेपालगञ्ज बन्दरगाहको हकमा पनि यही हो । समग्रमा यी दुई बन्दरगाहको निर्माणमा कोरोना चुनौतीको रूपमा देखियो । त्यसैले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । यद्यपि, अहिले काम शुरू भइसकेको छ । कोरोना महामारी पनि कम हुँदै छ । अब यथाशक्य छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न हामी प्रयत्नशील छौं । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पछिल्लो समय के कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ ? यसका अबका योजना के छन् ? वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रेल सेवा यसअघि नै जोडिसकिएको छ । भारतसँग नयाँ रेल सम्झौता भएसँगै त्यहाँ निजी कार्गाे रेल पनि आउन थालेका छन् । यसले वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज बनाएको छ । अब अन्य सुक्खा बन्दरगाहमा पनि रेल सेवा जोड्ने र आईसीपी बनाउने हाम्रो योजना छ । तत्काललाई विराटनगर बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी आवश्यक काम हुँदै छ । सकेसम्म भारततर्फको सबै बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । यस्तै, सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहमा थप संरचना जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । समग्रमा बन्दगाहहरूलाई अत्याधुनिक बनाउने हाम्रो योजना छ । समग्रमा हामी हाम्रो सेवा सुविधा तथा कामलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न जोड दिइरहेका छौं । साथै, पछिल्लो समय बन्दरगाहहरूको सरसफाइमा पनि ध्यान दिएका छौं । बन्दरगाहमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले, बन्दरगाहलाई सुरक्षित बनाउने काममा पनि जोड दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

व्यापारिक मार्गमा निरन्तर ढिलाइ

वीरगञ्ज (अस) । मुख्य नाका वीरगञ्जलाई पूर्वपश्चिम मार्गसँग जोड्ने ६ लेनको वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग पटकपटक म्याद थप्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यसहित काम शुरू भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्किएका गाडी र बजार क्षेत्रबाट यो मार्ग हुँदै आवागमन हुन्छ । व्यापारिक महŒवको यो मार्ग बारम्बार समय थप्दा पनि नसकिएपछि पुनः ६ महीना समय बढाउने तयारी भएको छ । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद पटकपटक थपिए पनि पूरा नभएपछि पुनः ६ महीना थप्ने तयारी भइरहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाका सूचना अधिकारी सम्पतलाल दासले बताए । कोरोना महामारीका कारण निर्माण अवरुद्ध भएकाले समय थप्न लागिएको आयोजनाले बताएको छ । २०७३ असारमा निर्माण थालिएको यो मार्ग २०७५ असारमा सक्नुपर्ने थियो । त्यसबेला मुआब्जा, निर्माण सामग्री आपूर्तिको अवरोध, राइटअफ वेलगायत समस्या देखाएर निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । आईसीपी सम्पर्क सडकदेखि पथलैया र वीरगञ्ज–परवानीपुर ३१ किलोमीटर सडकलाई ७ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का दिइएको छ । प्रमुख नाका वीरगञ्ज र बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरसँग सीधा सरोकार राख्ने व्यापारिक मार्गलाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गरिनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘व्यापारिक मार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ यो क्षेत्रको सम्भाव्यता उपयोगमा कठिनाइ भइरहेको छ,’ उद्योग समिति संयोजकसमेत रहेका गौतमको तर्क छ । ५० मीटर फराकिलो बनाइने व्यापारिक मार्गको बीचबाट ११/११ मीटर दायाँबाँया ६ लेनको मुख्य सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । दुवैतर्पm साढे ३ मीटरको ग्रीन बेल्ट र साढे ५ मीटरमा दुईतर्फी सर्भिस लेन बनाइने आयोजनाले बताएको छ । सर्भिस लेनभन्दा पछाडि दुवै किनारमा साढे ३ मीटरमा नाली र पूटपाथ निर्माण भइरहेको छ । परवानीपुरदेखि गण्डकसम्मको २ लेनमा सञ्चालन भइरहेको त्रिभुवन राजपथ खण्डलाई भने ४ लेन बनाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बेलहियामा आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ, मालबाहक ट्रक महिना दिनसम्म सडकमै

५ माघ, बुटवल । भारतीय पक्षले एकीकृत जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) निर्माण नगर्दा सीमा क्षेत्र सुनौलीमा मालबाहक ट्रकको ‘जाम’ले आवागमन नराम्ररी प्रभावित हुने गरेको छ । आईसीपीको अभावमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाल आउने मालबाहक सवारी साधनलाई सडकमै रोकेर भन्सार जाँच गर्ने भएकाले सुनौलीमा सवारी जामको समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको हो । झण्डै चार किलोमिटर […]

अनलाइनखबर पौष २०७७