काठमाडौँ। भारतले चिनी निर्यातमा कडाइ गरेको कारण नेपालमा चिनीको हाहाकार छ। नेपाली बजारमा चिनीको अभाव भइरहेको बेला सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको जिकिर गरेको छ। तर, बजारमा महँगोमा चिनी बिक्री गर्नका लागि सरकारले निर्यातमा ध्यान नदिदा चिनीको हाहाकार भएको उपभोक्ताहरुले बताईरहेका बेला सरकारले भने भारतसँग कुटनीतिक पहल जारी राखेको बताएको छ। संसद्को कृषि समितिमा उद्योग मन्त्रालयका […]
भारतको वित्त मन्त्रालयले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा २० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं। एकपछि अर्को गर्दै खाद्यवस्तु निर्यातमा कर लगाउँदै आएको भारतले दशैं नजिकिँदै गर्दा उसिना चामलमा समेत २० प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । बजारमा चामलको मूल्य बढेको भन्दै निर्यात निरुत्साहन गर्न भारत सरकारले उसिना चामलमा कर लगाएको हो ।
भारतीय वित्त मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आगामी अक्टोबर १६ सम्म सबै प्रकारका उसिना चामलमा निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि नै भारतले देशका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा कम वर्षा भएकाले उत्पादन घट्न सक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबै प्रकारका गैरबासमती चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै प्याज निर्यातमा लाग्ने शुल्क ४० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले गर्दा अचेल नेपाली बजारमा प्याजको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । भारतले चामल निर्यातमा कडाइ गरेपछि खाद्य आपूर्तिको शृंखला बिग्रन गई यसले नेपाललगायत भारतबाट चामल आयात गर्ने मुलुकमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ । भारत विश्वमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्रमध्येमा पर्छ ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपालमा अहिले करीब २ महीनालाई पुग्ने चामल मौज्दात रहेकाले भारतको निर्णयले तत्कालै असर परिहाल्ने अवस्था नदेखिए पनि दीर्घकालमा असर पर्न सक्ने संकेत देखिएको बताए । उनका अनुसार भारतले यसअघि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएका धान र गैरबासमती चामलको निर्यात खुला गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक पहल भएकाले निर्यात खोल्ने सम्भावना पनि छ ।
‘भारतले निर्यात खुला गरिदियो भने त केही असर पर्दैन, मानेन भने नेपाली बजारमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । भारतीय चामल नआउने हो भने दशैंसम्ममा बजारमा असर देखिन थाल्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । अहिले बजारमा चामलको माग पनि कम छ, जसले गर्दा प्रतिबोरा चामलमा ५० रुपैयाँ जति मूल्य घटेको उनले बताए ।
केही साताअघि मात्रै अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने र बाँकी विश्वमा खाद्य पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव बढाउने बताउँदै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले यस्ता कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग यतिबेला नौ हजार ८४ मेट्रिक टन मात्रै चामल मौज्दात रहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । यसबाहेक ५ सय ९५ मेट्रिक टन धान कुटानी भएर कम्पनीले प्राप्त गर्ने क्रममा छ । मुलुकमा खाद्यान्न संकट वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपदका कारण भोकमरी हुने अवस्था आए त्यसबेलाका लागि भनेर सरकारले खाद्यान्न भण्डारण गरेर राख्छ ।
संकटका लागि खाद्यान्न जोहो गरेर राख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार खाद्य कम्पनीसँग ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात हुनुपर्ने हो तर छैन । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले टेन्डरमार्फत किन्न खोजिएको चामल समयमै नआउँदा मौज्दात कम भएको बताए । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण नेपालमा त्यसको असर पर्ने संकेत देखिएको पनि उनले बताए । ‘बजारमा चामल अभाव हुने हो कि वा खाद्यान्न संकट हुने हो कि भन्ने खालको त्रास उपभोक्तामा छ । सर्वसाधारणमा त्रास छाए जस्तो हिसाबले खाद्यान्न संकटकै अवस्था आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले यस्तो बेलामा बजारमा कालोबजारी मौलाउन सक्ने भएकाले उपभोक्ता संयमित हुन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले पनि भारतले निर्यातमा कडाइ गर्यो भनेर चुप लागेर बस्नुभन्दा कूटनीतिक पहलमार्फत आयात खोल्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । उपभोक्तामा त्रास पैदा हुन नदिन उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी पनि राज्य कै हुने उनले बताए ।
त्यसो त सरकारले भारतको निर्यात प्रतिबन्धका कारण बजारमा धान, चामल र चिनीजस्ता खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने आकलन गर्दै डेढ लाख टनभन्दा बढी खाद्यान्न नेपालमा निर्यात गर्न पत्राचार गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले साउन अन्तिम साता दिएको जानकारीअनुसार १ लाख टन चामल, ५० हजार टन चिनी र ५ हजार टन धान नेपालमा निर्यात गर्ने अनुमति दिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ ।
नेपाललाई स्वदेशी उत्पादनको चामलले पुग्दैन । नेपालमा वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट ३५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी चामल तयार हुन्छ । नेपालीलाई वर्षभर भात खान करीब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यस हिसाबले नेपालको चामल माग धान्न ५ लाख टन हाराहारी चामल आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी देशबाट धान, चामल आयात भएको देखिए पनि ९९ प्रतिशत भारतबाटै आयात भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आव २०७९/८० मा नेपालमा २ लाख २५ हजार ४६ टन चामल र ५ लाख ५५ हजार ८६९ मेट्रिक टन चामल बनाउने धान विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा धान, चामल आयात हुने अन्य देशमा चीन, भुटान, जापान, इन्डोनेशिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, ओमन, थाइल्यान्डलगायत छन् ।
वीरगञ्ज : भारत सरकारले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरका चामल तथा धानसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली बजारमा पर्ने बताएका छन्।वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले हाल जारी गरेको पत्रअनुसार शून्य भन्सार दरको चामल र धान निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेको कारण उद्योग, उपभोक्ता र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताएका हुन्।नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्य
बारा – भारत सरकारले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरका चामल तथा धानसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली बजारमा पर्ने बताएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले हाल जारी गरेको पत्रअनुसार शून्य भन्सार दरको चामल र धान निर्यातमा २० प्रतिशत […]
भारत सरकारले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरका चामल तथा धानसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली बजारमा पर्ने बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले हाल जारी गरेको पत्रअनुसार शून्य भन्सार दरको चामल र धान निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेको कारण उद्योग, उपभोक्ता र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताएका हुन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्
भारतले १८ जेठबाट चिनी निर्यातमा रोक लगाउने भएको छ । भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्ने उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । नेपालमा...
भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बजारमा गहुँ, मैदा र सुजीको पिठो साथै गाईको दाना अर्थात् चोकरको अभाव हुनसक्ने पिठो उत्पादकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले भने देशमा अभाव सिर्जना हुन नदिन कूटनीतिक तहबाट समाधानको उपाय खोज्ने बताएका छन्।नेपालमा उत्पादित गहुँले जेठ महिनाभर बजारको माग धाने पनि असारदेखि गहुँमा आधारित उपभोग्य उत्पादनहरूको अभाव हुनसक्ने बताउँछन् नेपाल पिठो मिल सङ्घ, प्रदेश १ का सचिव विकास बिगवानी।'गहुँ त बेकरीदेखि होटलहरूमा बन्ने अधिकांश परिकारको कच्चा पदार्थ हो। नेपालमा साढे १० महिना गहुँ र मैदाको पिठोको माग पूर्ति आयातित गहुँबाटै हुन्छ। त्यसैले थप केही साता आएन भने खाद्यान्नको अभाव भइहाल्छ,' उनले बीबीसीसँग भने।प्रदेश नं १ र २ का बाह्र वटा पिठो उद्योगहरूले वार्षिक ८० हजार टन गहुँ भारतबाट आयात गर्ने उनी बताउँछन्। देशभरमा ३२ वटा मैदा उद्योग छन्।भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२०/२०२१ मा भारतले गहुँ निर्यात गर्ने दोस्रो प्रमुख देश नेपाल रहेको छ।उक्त अवधिमा भारतले नेपाललाई ३,३०,७०७ टन गहुँ निर्यात गरेको थियो।नेपालको भन्सार विभागले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत चैतसम्ममा भारतबाट करिब दुई लाख टन गहुँ आयात गरको थियो।किन रोकियो आयात?भारत सरकारले गत शुक्रवार भारतका साथै अन्य छिमेकी राष्ट्रमा खाद्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको हो।इकनोमिक टाइम्स पत्रिकाका अनुसार भारतमा गहुँ र आटाको बढ्दो मूल्य नियन्त्रणका लागि त्यहाँको सरकारले त्यस्तो कदम उठाएको जनाएको छ।हालै भारतबाट गहुँको निर्यातमा व्यापक वृद्धि भएको छ।भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार वर्ष सन् २०२१-२०२२ अप्रिल महिनादेखि अक्टोबरसम्म भारतको गहुँको निर्यात बढेर ८७.२ करोड अमेरिकी डलर नाघेको थियो।यो भारतको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ठूलो वृद्धि हो। त्यतिबेला निर्यात रकम १३.५ करोड अमेरिकी डलर थियो।रुस र युक्रेन गहुँको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हुन्। दुई देशबीच जारी द्वन्द्व र विभिन्न देशहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण विश्वभर गहुँ अभाव भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।हाल भारतले देशमा सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई रोक्न गहुँ अन्य देशमा नपठाउने बताएको हो।नेपाललाई कस्तो असर?गहुँ आउन बन्द हुँदा नेपालमा त्यसमा आधारित उत्पादनहरुको अभाव हुने बताउँछन् बिगवानी।'त्यसबाहेक गाईबस्तुलाई खुवाउने चोकरको निम्ति पनि गहुँ अत्यावश्यक हुन्छ। चोकर अभाव भयो भने दुग्ध उत्पादनमा समेत कमी आउँछ,' उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै बताए।गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले कुनै देशमा खाद्य सङ्कटको स्थिति आएमा सरकारी स्तरको छलफलपछि निर्यात गर्ने जनाएको छ।'त्यसैले देशमा अभाव हुनुअघि सरकारले कूटनीतिक हिसाबमा माग राखोस्। कोटा प्रणालीबाटै भए पनि वार्षिक एक लाख टन पठाए पनि पुग्छ,' बिगवानीको माग छ।के गर्दै छ नेपाल पक्ष?भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा भारतबाट गहुँको आयातमा कमी भइरहेको जानकारी दिँदै उनीहरूले आयात रोक्नुको मूल उद्देश्य भने प्रस्ट नभएको बताएका छन्।'आ-आफ्नो देशको नीतिको कुरा हो। किन रोक्यौँ भन्नेबारे जानकारी दिँदैनन्। त्यहीँ अभाव भएको हुनसक्छ या आफ्ना अन्य मित्रराष्ट्रलाई प्रतिबद्धता अनुरूप पठाउनु परेको हुनसक्छ,' उनले भने।आयात बन्द हुँदा नेपालका कुनकुन उद्योग प्रभावित भए हेर्ने र सोही अनुसार आवश्यकता पूर्तिको उपाय खोज्ने खड्काले बताए।'अभाव भएको र भारतले नपठाएको खण्डमा अन्य देशसँग कूटनीतिक तवरले माग गर्नु पर्छ,' उनले भने।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले पनि हाल कृषि मन्त्रालयसँग गहुँ सम्बन्धी विवरण लिइरहेको जानकारी दिए।'नेपालमै पनि उत्पादन हुने बाली हो। त्यसको भण्डारण कति छ र माग कति भन्नेबारे बुझिरहेका छौँ,' उनले भने।नेपालमा सङ्कट नै आउने स्थिति बन्यो भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गहुँ निकासीका निम्ति भारत सरकारसँग माग गर्न सकिने उनको भनाइ। -बिबिसीबाट
काठमाडौं । आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भनिएको जुत्ताचप्पल उद्योग क्षेत्रमा सम्भावनाभन्दा चुनौती बढी देखिएको छ । सरकारले जुत्ताचप्पल उद्योगलाई आत्मनिर्भर उन्मुख उद्योगका रूपमा लिएको छ । त्यसको सम्भावना देखिए पनि चुनौती पनि उस्तै देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक हालै सार्वजनिक गरेको गत आवको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनले स्वदेशी जुत्ताचप्पलको बजार विस्तार हुने सम्भावना देखाएको छ । तर, त्यसका लागि चुनौती पनि उत्तिकै मात्रामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा जुत्ताचप्पलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा छैन । कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कच्चा पदार्थ आयातको लागत पनि उच्च रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपाली उत्पादनले भारत र चीनबाट आयातित सस्ता जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, औद्योगिक कर्जाको ब्याज तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको छ । फलस्वरूप जुत्ताचप्पल उद्योग विस्तारमा चुनौती थपिएको छ ।
जुत्ताचप्पल उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको अभाव छ । नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगका लागि स्वदेशी कामदार छैनन् । भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने छ । बजारमा नक्कली ब्रान्डको बिगबिगी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसले बजार विस्तारमा चुनौती खडा गर्ने बताइएको छ ।
नेपाली जुत्ताचप्पलको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कम रहेको छ । निर्यातमा आधारित उद्योगको गुणस्तर राम्रो भए पनि अधिकांश जुत्ताचप्पल उद्योग गुणस्तरीय मापदण्डअनुसार छैनन् । त्यसमाथि कोरोना महामारीका कारण झन्डै ९ महीना उद्योग बन्द हुँदा पनि समस्या थपिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अधिकांश यस्ता उद्योग न्यून उत्पादन क्षमता (करीब ४० प्रतिशतमा) मा सञ्चालनमा छन् ।
यतिका चुनौती हुँदा पनि सम्भावनाका आधार भने सीमित देखिएका छन् । स्वदेशी जुत्ताचप्पलमा नेपाली ग्राहकको विश्वास र रुचि बढ्दै गएको भविष्यमा बजार विस्तार हुने देखिएको छ ।
जुत्ताचप्पल उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कारण पनि विस्तारको सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यस्ता उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको छ । गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सके विदेशी माग बढ्न जाने सम्भावना पनि छ ।
स्वदेशमा छाला प्रशोधन उद्योग र सोल निर्माण उद्योग स्थापनाको सम्भावना पनि रहेको देखाइएको छ । त्यसबाट रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जुत्ताचप्पल उद्योगमा सम्भावनासँगै चुनौती पनि देखिएको बताए । आर्थिक गतिविध सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी जुत्ता कारखानाको निजीकरणपश्चात् नेपालमा निजीक्षेत्रमा जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको हो । सरकारले यसलाई आत्मनिर्भरता उन्मुख उद्योगको सूचीमा राखेको छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ । उद्योग विभाग, २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ताचप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । साथै, ६ ओटा ठूला जुत्ताचप्पल उद्योग, १५ ओटा मध्यमस्तरका उद्योग, ३ सयओटा साना उद्योग र १ हजार २ सयओटा लघु–उद्योगहरू छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फुटवेयरको माग करीब ९ करोड जोर रहेको अनुमान छ । आव २०८१/८२ मा अर्थात् ५ वर्षमा त्यो २८ प्रतिशत वृद्धि गरी ११ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।
हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ ।
यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ ।
एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ ।
नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ ।
सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ ।
सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ ।
उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ ।
नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ ।
प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ ।
हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ ।
नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ ।
साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ ।
लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
असोज १०, विराटनगर । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको बजार प्रवर्द्धन निर्यात अभिवृद्धिको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ को सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।
आगामी संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय वस्तुका सम्बन्धमासंगठनद्वारा शनिवार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सङ्गठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले २०१६ को रणनीति योजनामा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विश्व बजारमा मौलिक चिनारी बोकेका नेपाली वस्तुको माग भए पनि निर्यातमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता, बढ्दो उत्पादन लागत तथा लजिष्टिक खर्च, ढुवानीको समस्याका साथै कूटनीतिक पहलको अभावजस्ता कारणले आशातित रूपमा निर्यात हुन नसकेको बताए ।
पूर्वअर्थ सचिव एवं संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार रामेश्वर खनालले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक व्यापार अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी इकोसिस्टको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
उनले आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आन्तरिक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यातलाई बढावा दिन सरकार, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने, राज्यले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सहज र सरल नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्थाको व्यापार रणनीति तय गर्नुपर्ने पनि बताए ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यात व्यापारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको सिपिङ कम्पनी नहुनु, अतिरिक्त खर्चको व्ययभार उद्योगले व्यर्होर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याउन नहुनुजस्ता कारणले पनि निर्यात व्यापार अभिवृद्धि हुन नसकेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा संगठनका पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपीन कावरालगायत कार्य समिति सदस्य, निर्यातकर्ता उद्यमी, महिला उद्यमीका साथै युवा उद्यमी तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।रासस
.PNG)
