कारोबार दैनिक

माघ २०७६

निर्देशन अटेरी गर्नेलाई कारवाहीको चेतावनी

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले जिल्लामा अवैध रुपमा भईरहेको गिटी बालुवा उत्खनन् तथा चोरी निकासीलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ । वाताबरणिय प्रभावमुल्यांक बिना उत्खनन् नगर्न निर्देशन दिइएको हो । जिसस प्रमुख लाल बहादुर सार्की सहित ७ जनाको टोली शुक्रबार चन्दननाथ नगरपालिका, तातोतानी र तिला गाउँपालिकामा गरेको अनुगमनकै क्रममा समेत अवैध उत्खनन् भएको भेटियो । कारोबार राष्ट्यि दैनिकको फागुन १३ गतेको अंकमा ‘नियमन नहुँदा अवैध उत्खनन्’ भन्ने समचार प्रकाशीत पछि ध्यानकर्षण भएको भन्दै तत्तकाल फागुन १६ गतेका दिन जिसस प्रमुख लाल बहादुर सार्की, उपप्रमुख कार्मा बुढा, सहायक प्रजिअ ओमप्रकाश देवकोटा, डिएसपी लालबहादुर धामी र शसस्त्र प्रहरी बलका एसपी सरद न्यौपाने सहितको टोली जिल्लामा अनुगमन गरेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहकारीको अटेरी

काठमाडौं। संघीय सहकारी विभागको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न सहकारी संघसंस्थाले अटेरी गरेका छन् । विभागले २०७४ सालमा जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाहरूले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको स्रोत खुलासा लिनुपर्ने, सीमा र शंकास्पद कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने, संस्थाका सदस्यको पहिचान (केवाईएम) फारम भराई अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्देशन जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको पहिचान अद्यावधिक नराखेको विभागले जानकारी दिएको छ । संस्थाहरूले सदस्यको विवरण अद्यावधिक नगरेको पाइएपछि विभागले सदस्य पहिचान र अद्यावधिक राख्न सचेत गराएको छ । संस्थाहरूको अनुगमनमा निर्देशन पालना नभएको भेटिएमा कारबाही गर्ने विभागको चेतावनी छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, नियमावली र निर्देशनअनुसार सदस्यको विवरण राख्न सचेत गराएका छौं,’ विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले भने, ‘अब अनुगमन गर्दा अटेर गरेको पाइएमा नियमनअनुसार कारबाही गर्छौैं ।’ निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना र दर्ता खारेजी गर्नेसम्म कारबाहीका प्रावधान छन् । यसअघि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको भन्दै कोटेश्वरस्थित पिसफुल बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्षलाई २ लाख र व्यवस्थापकलाई १ लाख रुपैयाँ तथा पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँ जरीवाना गरिसकेको छ । यसैगरी एक दर्जन सहकारीलाई सचेत गराइएको विभागले बताएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत रहेको एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एशिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) ले गतवर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्था कमजोर रहेको औंल्याएको थियो । एपीजीको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको नियमन कमजोर रहेको र स्थानीय तहसम्म अनुगमनको अधिकार दिँदा प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । एपीजीले सहकारीमा जोखिममा आधारित नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । त्यसपछि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेपछि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि कालो धन बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा जम्मा हुन थालेको आशंका गरिँदै आएको छ । वित्तीय जानकारी एकाइको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भने सीमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या बढेको छ । आव २०७९/८० सम्ममा ६ सय ६२ ओटा सहकारी गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । गत आवमा सहकारीहरूले २ लाख २१ हजार सीमा कारोबार र एउटा शंकास्पद कारोबारको सूचना केन्द्रमा पठाएका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

खैरो सूचीको खतरा

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न आवश्यक कानून र संयन्त्र बनाउन पहल नगर्दा मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) मा पर्ने सम्भावना बढेको छ । एफएटीएफ अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको तयारी हेरेर चेतावनी दिए पनि त्यससम्बन्धी काम नगरेकाले नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको हो । खैरो सूचीमा परेपछि पनि सुधार आउन सकेन भने मुलुक कालोसूचीमा पर्छ र कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण, अनुदानलगायतका सहयोग लिन पाउने छैन । त्यतिमात्र होइन, मुलुकका बैंकले अन्य देशका बैंकसँगसमेत कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यस्तो गम्भीर समस्यामा समेत सरकारले चासो नदिनु निकै गम्भीर विषय हो । ठूला देशसँग अटेरी गरेर निहुँ खोजेजस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन र नेपालले त्यसो गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानून चाँडो पारित गराउन र विभिन्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । एफएटीएफले तोकेका सम्पत्ति शुद्धीकरणका ११ सूचकमध्ये दुईओटामा मोडरेट, एउटामा लो मोडरेट र आठओटामा न्यून छ । ६ ओटा सूचकमा न्यून भए त्यो राष्ट्र खैरो सूचीमा पर्छ । आतंकवादलाई वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने, बिट क्वाइनलगायत क्रिप्टोकरेन्सी नियन्त्रणका लागि कानून बनाउनुपर्ने, घरजग्गा क्यासिनोलगायत सम्बन्धमा कडा कानून बनाउनुपर्ने जस्ता काम नेपालले गर्न सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन र निर्देशन दिइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा काम गर्ने निकाय नेपालमा थुप्रै छन् । तर पनि नतीजा सन्तोषजनक छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सरकारले यससम्बन्धी विधेयक बनाएर संसद्बाट पारित गराउन सकेको छैन । जबसम्म यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदैन सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपालको सक्रियता देखिँदैन । एफएटीएफको क्यानडामा हुन लागेको साधारणसभामा नेपालले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए खैरो सूचीमा पर्ने निश्चित नै छ । साधारणसभामा भाग लिन नेपालबाट झन्डै २ दर्जन सरकारी प्रतिनिधि जाँदै छन् । त्यहाँ उठेको प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिएर नेपाललाई खैरो सूचीबाट जोगाउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने काममा चासो नदिने अनि साधारणसभामा फौजै लिएर जाँदैमा नेपाल खैरो सूचीबाट जोगिने होइन । नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । सन् २०१४ को मूल्यांकनमा पनि नेपाल खैरो सूचीमा पर्न लागेको थियो । त्यतिबेला, विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर त्यसबाट जोगिएको थियो । अहिले पनि बच्ने हो भने नेपालले आन्तरिक रूपमा काम गर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा कुनै पनि काम नगर्ने तर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा लावालस्कर लगाउँदाको उपलब्धि घुमफिरबाहेक अरू हुँदैन । अहिले नेपालका लागि प्रतिबद्धताभन्दा पनि काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा काम गर्न आन्तरिक रूपमा सरकारलाई कसले रोकेको छ ? आफूलाई मन परेको जुनसुकै काम गर्न सक्ने तर यसमा नसक्ने भन्ने हुन सक्दैन । एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नभएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न कमजोर देखिए आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न नसकेको ठहरिन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकहरूले नेपाललाई सहयोग रोक्न सक्छन् । कतिपयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अल्पविकसित मुलुकका लागि विकसित मुलुकले लादेको एजेन्डा भनेर पनि तर्क गर्छन् । यो कुरा जे भए पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नै पर्ने हुन्छ । ठूला देशसँग अटेरी गरेर निहुँ खोजेजस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन र नेपालले त्यसो गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानून चाँडो पारित गराउन र विभिन्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कोरोना रोकथामका नियम नमान्ने एअरलाइन्सको उडान रोक्ने क्यानको चेतावनी

काठमाण्डाै – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएका नियम तथा निर्देशन अटेरी गर्ने एअरलाइन्सको उडान रोक्ने चेतावनी दिएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले विदेशबाट आउने र विदेश जाने यात्रुका लागि फाराम भर्नै पर्ने व्यवस्था गरे पनि केही ...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७