अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : साउनभित्रै बोलपत्र र कात्तिकदेखि काम थाल्नुपर्ने

काठमाण्डाै - नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारी गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतारमा कमसल काम गर्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यकासाथ अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको हो । हिजो जारी भएको मार्गदर्शनमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका निर्माण आयोजनाको तयारी चरण पूरा गरी कार्यक्रम/आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान समेत तयार पारेर यही साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्न भनि...

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ काम थाल्ने बेला पोहोरकै भुक्तानी माग्न कर्मचारीको दौडधुप

३० साउन, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने बेलामा पुरानै दायित्वले थिचेपछि विकासे मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरु अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट खर्च भइसकेर बिल …

बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी शुरू गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार अरू विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षमा स्रोतको अवस्था हेरी सिर्जित दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजनासहित समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्नसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा दृढ भई तयारी थाल्नुस् । बजेट प्रस्तावमा जे प्रतिबद्धता भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ”, सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पनि बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चालू र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको प्रस्तुतिउपर मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कस्तो बजेट आउला ?

अर्थ मन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा विशेष समस्या छ । समस्याको सही विश्लेषण गर्न सरकार असमर्थ भएको अनुभव हुन्छ । त्यसमा पनि जनता रिझाउने खालका कार्यक्रमले नै बजेटमा निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी देखिएको छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउने बताउँदै आएका छन् । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले आपूmले बनाएको बजेट कार्यान्वयनयोग्य छैन भनेको पाइँदैन । बरु बजेटको विरोध गर्नेको प्रतिरोध गरेको पाइन्छ । तर, त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकी आकार नै घटाउने गरेका छन् । आफू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र सत्ताबाहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्नु उनीहरूको प्रवृत्ति नै हो भन्दा हुन्छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा नै अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । तर, उनी अहिलेको सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र बिगार्नुमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पनि भूमिका छ । उनले अर्थतन्त्र सम्हाल्न सकेनन् । तर, अहिले उनै सरकारको आलोचना गर्दै सुझाव दिइरहेका भेटिन्छन् । आपूmले गर्न नसक्ने अनि अरूलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले मुलुक कहिले पनि सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । मुलुकमा समस्या छ । त्यो सबै आउनुमा सत्तामा पुगेका सबै दल जिम्मेवार छन् । त्यसो हुँदा जिम्मेवार बनी समस्याको गम्भीर विश्लेषण गरी सबै दलले समान धारणाका साथ अगाडि बढे मुलुक विकासको गतिमा अघि नबढ्ने होइन । यस्तो अवस्था अहिले देखिँदैन । अर्थशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री भए पनि उनका भाषण र अभिव्यक्ति हेर्दा अर्थतन्त्र बुझेजस्तो देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले गर्न नसकेको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भनेर दिएको उनको अभिव्यक्तिले नै आगामी बजेट अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमका साथ नआउने संकेत मिल्छ । आनन्द श्रेष्ठ, नयाँबजार, काठमाडौं  ।

श्वेतपत्र र पूरक बजेट ल्याउने मुडमा छैनन् अर्थमन्त्री

२२ पुस, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बीचमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले यही बजेट कार्यान्वयन गर्लान् कि पूरक बजेट ल्याउलान् भन्ने प्रश्न छ । उनको दल नेकपा एमालेभित्र अर्थतन्त्रको अवस्था जानकारी गराउन तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर अर्थमन्त्री पौडेल भने श्वेतपत्र र पूरक बजेट तत्काल नल्याउने योजनामा छन् । […]

प्रधानमन्त्री र उद्योग परिसंघबीच अर्थतन्त्रबारे छलफल

नेपाल उद्योग परिसंघ र अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच मुलुकको आर्थिक अवस्था, बजेट कार्यान्वयन, मौद्रिक नीति, नव प्रवर्तन उद्यम प्रोत्साहनलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेको हो ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न असारसम्म कार्ययोजना बनाइने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रूपान्तरणकारी भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो आएको र त्यसलाई आर्थिक वर्ष शुरू हुने दिन (साउन १ गते)देखि नै कार्यान्वयनमा लैजान चालू आर्थिक वर्षकै असार मसान्तसम्ममा कार्यायोजना बनाइसक्ने र ठेक्कापट्टाको काम थालिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा बुधवार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय समेतको सल्लाह सुझावमा कार्ययोजना मन्त्रालयस्तरमै बनाउन पाइने भएकाले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या नहुने दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २८ अर्ब बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले बजेटमै तोकिएका रूपान्तरणकारी र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महŒ दिने उनले बताए । ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्ममा समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका बीच यसलाई हटाउने गरी कार्ययोजना बनाइने दाबी मन्त्री नेम्वाङको छ । ‘यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिमै ठूला ठूला आयोजनाको कार्ययोजना बनाई साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’ संघीय राजधानीमा हुने आवागमन सहज र व्यवस्थित गर्न अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी जाने सडक, सूर्यविनायकदेखि धूलिखेलसम्म चार लेनको सडक बनाउन छिट्टै ठेक्कापट्टामा जाने उनले बताए । औद्योगिक कोरिडोर विस्तारका लागि पनि मन्त्रालयलाई ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । खासगरी नेपाल भारत सीमासम्म नेपालका पाँच–सातओटा औद्योगिक बजार विराटनगर, बुटबल, भैरहवाजस्ता बजार जोड्न औद्योगिक सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी उनले दिए । यी औद्योगिक कोरिडोरले तराई भेगका १८ जिल्ला छुन्छन् । काठमाडौंको दोस्रो चक्रपथ खण्डलाई पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग (टनेल)लाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री नेम्वाङले सिद्धबाबा टनेलको टेण्डर गरिएको र योसँगै तीनओटा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै १० स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन डीपीआर तयार गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । यसैगरी सरकारले आगामी आवमा ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तैपूर्वपश्चिम राजमार्गमा १० ओटा सिग्नेचर ब्रिज डीपीआर बनाई निर्माण शुरू गरिने उल्लेख छ । फ्लाईओभर र अण्डरपास वे निर्माण गरी उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज बनाउन आगामी आवमा टेण्डर गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । काठमाडौंको कोटेश्वर तथा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थको दक्षिणी भागमा अण्डरपास बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग समझदारी गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ७२ ओटा वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एकआपसमा सडकबाट जोड्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । हाल पार्किङमा राखिएको रेल भने निषेधाज्ञा खुलेपछि सञ्चालन गरिने जानकारी उनले दिए । जनकपुर–जयनगरमा रेल चलाउन सरकारले गत असोजमा रेल ल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालन गरिएको छैन ।