प्रधानमन्त्री र उद्योग परिसंघबीच अर्थतन्त्रबारे छलफल

मजदुरहरूको तलब पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै जति बनाउन माग

काठमाडौं : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रालय र सम्बन्धित संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफल गरेको छ।बुधबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित ऐन संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो।समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफ्नो संशोधनको प्रश्ताव पेश गरेका छन्।बैठकमा

थाहा खबर मंसिर २०८०

६ वर्षमा बेरोजगारको संख्या ३ लाखमा झार्ने लक्ष्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो । देश विकासका लागि मानव संसाधन विकासको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । यसका लागि आयोगका सदस्य पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजीक्षेत्रका विद्यालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहनेगरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समितिमा निजीक्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन् । समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदाको प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था र २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । देशमा हाल करीब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा २०८६ सालसम्ममा ३ लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजीक्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, शीपमूलक तालीम विस्तार गर्ने लगायत विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । शीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संसाधन विकास योजना पनि विस्तृत रूपमा सुझाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

एमालेको विरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको छ । बैठक शुरु हुनासाथ राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दलका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई बोल्नका लागि अनुमति दिएका थिए । सांसद श्रेष्ठले केही दिन पहिलेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको अभिव्यक्ति राष्ट्रियहितविपरीत रहेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत भएको तर्क गर्दै त्यसविरुद्ध विरोध गर्ने आफ्नो संसदीय दलको निर्णय भएको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पटक–पटक एमालेका सांसदलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे । तर, सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाइरहे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर उहाँको धारणा सुन्ने वातावरण बनाउने र बजेटको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकमध्ये अर्थ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते शुक्रबार १२ः२९ बजे बस्नेछ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

व्यवसायी सामु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको घोषणा : ऋणको ब्याजदर घटाउछौं

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेको आर्थिक समस्याको समाधान गर्न सरकारका सबै निकाय एकै ठाउँमा रहेको बताएका छन्। दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यति होटलमा भइरहेकव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभालाई उद्घाटन गर्दे उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सघन छलफल भइरहेको बताएका हुन्। उनले तरलता समस्या समाधान…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७९

बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ महीना पुगेको अवसरमा बिहीवार मन्त्री भण्डारीले भएका उद्योग क्षमताअनुसार सञ्चालन र बन्द भएका उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् । यसैगरी कञ्चनपुरमा निर्माण हुने दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यसका लागि भारतसँग पनि छलफल भएको भन्दै सो अवधिमा सम्पन्न हुने दाबी गरेका हुन् । सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलगायत काममा प्रगति भएको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्रीको पदबहाली गर्दा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम भइरहेको उनको दाबी छ । कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा यो बन्दरगाह बनाउन गुरुयोजना बनिसकेको छ । उक्त बन्दरगाह शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुक्खा बन्दरगाह बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र आफू निरीक्षणमा गएको पनि मन्त्री भण्डारीले बताए । यस्तै, नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा सीमा क्षेत्रमा रहेका सुक्खा बन्दरगाहको काम अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारीका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको रसुवास्थित टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको काम समेत सुचारु गर्न सम्झौता भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ,’ उनले भने । यस्तै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिका लागि पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइएको र धौबादी फलाम उद्योगसम्म पहुँचमार्गका लागि ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी उनले दिए । मन्त्रालयले थप २० ओटा औद्यौगिक ग्रामका लागि समेत रकम निकासा गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारले रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने समेत उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सार्वजनिक निकायको प्रयोजनका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता मालसामान खरीद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरीद गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस्ता मालसामानको स्वदेशी उत्पादकले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचीकृत गराउनुपर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्छु : प्रधानमन्त्री

देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न पहल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आश्वासन दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँग बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलसँग मङ्गलबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा उहाँले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल गरी समाधान निकाल्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले यस विषयमा निजी क्षेत्रसहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर देउवाले भने- अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकसँग छलफल गरेर समाधान गर्छु

Nepal Press कार्तिक २०७९

निजीक्षेत्रको साथ र विश्वास सहित अघि बढ्छौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं (अस) । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजीक्षेत्रको साथ र विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिको सुझाव लिँदै अर्थमन्त्री शर्माले उक्त उद्घोष गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा बिहीवार दिउँसो महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघई, परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका साथै चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अर्थ मन्त्रालय आएर मन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका थिए । भेटवार्तामा अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर बजेट निर्माण थालेको र यो सरकारलाई जनताको नजरमा अहिलेसम्मकै सफल बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । बजेटमा व्यवसायीको मात्र नभई दूरदराजका नागरिकको पनि कुरा सुनिने उनले बताए । सरकारले शोधनान्तर घाटा, तरलता अभाव र रेमिट्यान्समा भएको ह्रासलाई सुधार गर्न खोजे पनि बाह्य कारणले अप्ठ्यारो परेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव पेश गरेका थिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । त्यस्तै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिए । ऊर्जामा निजीक्षेत्रको ५० प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै उनले विद्युत् खरीद विक्री सम्झैता (पीपीए) रोक्न नहुने धारणा राखे । सो अवसरमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले निजीक्षेत्रमैत्री वातावरण सृजना गर्न सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नयाँ रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गर्न छलफल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग जानकारी लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग मुलुकका आर्थिक सूचकाङ्कको पछिल्लो स्थितिबारे जानकारी लिनुभएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७८

प्रधानमन्त्री र उद्योग परिसंघबीच अर्थतन्त्रबारे छलफल

सम्बन्धित सामग्री