उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको समृद्धि कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भइरहेको पाइएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूमा लक्षित यो कार्यक्रममा परामर्शदाता नियुक्ति तथा सम्झौता संशोधनका नाउँमा अनियमितता भएको पाइएको हो।महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीबाट गर्न सकिने काममा परामर्शदाता राखिएको र परामर्शदाताका नाममा गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४१ लाख २३ हजार भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। समृद्धि कार्यक्रम तराई तथा पहाडका १६ जिल्लामा सञ्चालनम
