सिन्धुपाल्चोक । गाउँमा सडक आएपछि धेरै सहज हुने सम्झेर सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे–ओखरेनी सडकको नयाँ ट्रयाक खुलाउने क्रममा स्थानीय मनिषा सुनारले आफ्नो भएको चार रोपनी जग्गामध्ये दुई रोपनी सडकलाई दिइन्। विसं २०६२ मा बनेको सडकको मापदण्डअनुसार लगतकट्टा नहुँदा उनले अहिलेसम्म पनि मालपोत कर तिरिरहेका छन् ।
ऐन, कानुनले सडकलाई सरकारी सम्पत्ति मान्ने गरे पनि सुनार भने झन्डै १८ वर्षदेखि सडकको पनि कर तिर्न बाध्य भए । “गाउँको भलो सम्झिएँ, विकास हुने ठानेँ”, उनि भन्छन्, “तर अहिले आएर हुँदै नभएको जग्गाको पनि कर तिरिरहेको रहेछु भन्ने बल्ल थाहा भयो ।” उनले १८ वर्षदेखि तिरिरहेको कर अब भने मिनाहा हुनुपर्ने बताउँछन् । “हामीलाई आफ्नो जग्गामा परेको सडक सरकारको हुन्छ भन्ने थाहा नै थिएन”, मनिषा भन्छिन्, “सरकारी जग्गाको कर हामी व्यक्तिले किन तिर्नु ?”
मनिषाजस्तै बाह्रबिसे नगरपालिका–९ का नेत्रबहादुर थापाले पनि सडकलाई दिएको पाँच रोपनी जग्गाको कर आफैँले तिरिरहेका छन् । बाह्रबिसे–चुल्ठे सडकखण्डअन्तर्गत उहाँको जग्गा परेपछि थापाले सडकका लागि भनेर जग्गा दिएका थिए । “हामीले आफ्नो नभएको जग्गाको पनि कर तिर्न बाध्य भएका छौँ”, थापाले दुःखेसो पोखे, “जग्गा त गुमायौँ, तर सरकारी सम्पत्तिको पनि कर तिर्नुपर्दा आर्थिक भार बढेको छ ।”
नेत्रबहादुर र मनिषाले मात्रै होइन, जिल्लामा पछिल्लो दशकदेखि बढेका ग्रामीण सडकको कर व्यक्तिले नै तिर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय तह आइसकेपछि यो क्रम धेरै गुणाले बढेको छ । स्थानीय तहले विकास भन्दै सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि व्यक्तिले सडकको कर तिर्नेको सङ्ख्या आकाशिएको हो । व्यक्तिको जग्गा हुँदै गाउँ–गाउँ पुग्ने सडक स्थानीय तहले निर्माण गरे पनि लगतकट्टा नगर्दा नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको बाह्रबिसे बजारका समाजसेवी उद्धवप्रसाद तिवारी बताउँछन् ।
“नगर र गाउँपालिकाले लगतसम्बन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सडकमा परिणत भइसकेका जग्गाको मालपोत कर तिर्न नागरिक बाध्य छन्”, सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका तिवारी भन्छन्, “करको लगत सङ्कलन गर्न र लगतकट्टा गर्ने कार्यविधि बनाउनका लागि स्थानीय तहमा दबाब दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।” बाह्रबिसे क्षेत्रभर प्रतिवडा ४ देखि ११ वटासम्मको १८ किलोमिटरको ग्रामीण सडकमा गुमाएको जग्गा कर मिनाहा गर्न नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताउँछन् ।
अहिले सिन्धुपालचोकमा सार्वजनिक सम्पत्तिको मालपोत कर व्यक्तिले तिर्नु परेकाले नागरिक मारमा परेको भन्दै सामाजिक संस्था सामुदायिक सारथीले यसको रोकथामका लागि पहल गरिरहेको छ । बाह्रबिसेबाट राम्चे गाउँ जोड्ने आठवटा ग्रामीण सडक छन् । व्यक्तिको पर्ने ३४ मध्ये २३ किलोमिटर जग्गा सडकमा परेको छ । तातोपानीबाट पश्चिम हेलम्बुसम्मका गाउँ–गाउँसम्म स्थानीय तहको मातहतमा लगिएका ग्रामीण सडकले छोइसकेका छन् । सडकलाई फराकिलो बनाउने क्रममा यस्तो समस्या जिल्लाभर नै व्यापक देखिएको सामुदायिक सारथीका जिल्ला संयोजक हीरा खड्काको दाबी छ । “स्थानीयस्तरमा यो अभियानले करपीडित कृषकले राहत महसुस गर्नेछन्, यसबारे सरकारले पहलकदमी लिन जरुरी देखिन्छ”, उनले भने ।
जिल्लाभर १२ स्थानीय तहको एक सय ३ वडामा पाँच सय १५ सडकमा स्थानीयको दुई हजार पाँच सय ७५ रोपनी जग्गा सडकमा परिणत भइसकेको सारथीको अध्ययनले देखाएको छ । दुई हजारभन्दा बढी सडकको लगतकट्टा नहुँदा न्यूनतम रु एक लाख ९३ हजार बराबरको मालपोत कर उठिरहेको अध्ययनले देखाउँछ । मालपोत अधिकृत विमल गुरुङ जग्गाको यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरी स्थानीयको मञ्जुरीनामा लिएर लगतकट्टा प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “लगत सङ्कलन अभिलेख लिएर भूमि मालिक पहिचानसहित कर मिनाहा हुनुपर्छ”, गुरुङ भन्छिन्, “सार्वजनिक सडकको मुआब्जा पाउनुपर्ने प्रावधान रहेको र स्थानीय मातहतमा रहेका सडकको मालपोत कर मिनाहा गर्न स्थानीय सरकारले जागरुकता देखाउनु जरुरी छ ।”
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, रोड बोर्ड ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४ लगायतका ऐन एवं कानुनले सडकमा परेको जग्गाको मालपोत मिनाहाबारे प्रष्टरूपमा केही उल्लेख गरेको छैन । भर्खरै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर शीर्षकमा ‘सङ्घीय तथा प्रदेशको कानुन’को अधिनमा रहेर सम्पत्तिको कर, घरबाहलदेखि मनोरञ्जन करसम्मको नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको अनुसूची ३ को ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण तथा कृषि सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइलगायतका नियम भनिए पनि सडकमा परेको जग्गाको मालपोत करकट्टी बारेमा ऐन मौन छ । रासस
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) मिनाहा गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार गैर सरकारी संस्थाले दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त अनुदानमा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण भई तिर्न बाँकी रहेको वा त्यस्तो कर निर्धारिण उपर प्रशासकीय वा अन्य निकायमा विचाराधीन […]
काठमाडाैं । विराटनगर महानगरपालिकाले कर संकलन अभियानलाई तीब्रता दिएकाे छ । सरकारी संस्थान र सरकारी कार्यालयकै अटेरीका कारण २० करोड भन्दा बढी राजस्व उठ्न नसकेपछि महानगरले कर संकलनलाई तीब्रता दिएको हो । महानगरपालिकाले फागुन महिनाभित्र राजस्व बुझाएको खण्डमा शत प्रतिशत जरिवाना मिनाहा गर्ने समेत जनाएको छ । तोकिएको समयमा राजस्व नबुझाए अरु कारबाही प्रक्रियामा जाने […]
काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले फागुन मसान्तसम्ममा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ जडान गर्न सरकारी सवारीसाधनलाई निर्देशन दिएको छ । चैत महिनाबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान नगेरका सरकारी सवारीसाधन सडकमा देखिए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार दुई हजार जरिवाना गर्ने विभागले जनाएको छ ।सरकारी गाडीहरुले १० वर्षसम्म पनि कर नतिरेपछि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिइएको विभागका महानिर्देशक डा टोकराज पाण्डेले बताए। ‘सरकारी गाडीको कर १० वर्षसम्म पनि नउठेपछि कर उठाउने माध्यमका रूपमा
निकासी तथा पैठारीमा कर लगाउने अधिकार सरकारी कार्यालय वा स्थानीय पालिकालाई हुने भए पनि झापाको एक पालिकामा रहेको क्याम्पसले भने कलेज संचालनका लागि निकासी कर लगाउँदै आएको छ । दक्षिण झापाको गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पसले चर्को आर्थिक सङ्कट टार्नका लागि कृषि वस्तुमा निकासी कर लगाउँदै आएको छ । सो क्याम्पस गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको एकमात्र क्याम्पस हो …
पेट्रोलको भाऊ लगातार माथितिर। रेकर्डमाथि बनिरहेछ रेकर्ड। विभिन्न शीर्षकमा एक लिटरमै ५७ रुपैयाँ कर सरकारी खातामा जान्छ पेट्रोलमा। त्यसैले जति इन्धनको मोल बढ्यो सरकारी खातामा उति धेरै आम्दानी। त्यसो त सवारी चलाउनेकै ज्यान पेलेर तेल निकाल्दा पनि कर कर कर भनेकै हो सरकारले। सरकारी खातामा जाने घट्न भएन, उसले जानेको त्यत्ति…
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अवकाश सुविधामा पाँच प्रतिशतमात्र कर लगाउन आदेश जारी गरेको छ । २१ मंसिरको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लगाउन आदेश दिएको हो ।पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय […]
काठमाडौं, साउन २८ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वमित्वमा रहेका निकायलाई कर तिर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि उनीहरूले टेरेका छैनन् । कामपाले ५२ करदातासँंग करिब १ अर्ब रुपियाँ कर असुल्ने योजनाका साथ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको करिब एक साता पुग्दा पनि कर तिर्न कबुल गर्ने करदाताको संख्या न्यून देखिएपछि कामपा भिन्न रणनीतिको सोचमा छ । कामपा […]
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदातालाई ३० दिने सूचना जारी गरेकाे छ। लामो समयदेखि वडामार्फत भएको ताकेतालाई अटेर गरेको भन्दै महानगरपालिका राजश्व विभागले आइतबार कर नबुझाउनेकाे सूची सार्वजनिक गरेको हो। राजश्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार नाम सार्वजनिक गरिएका करदाताले ३० दिनभित्र करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाए सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारी बाँकी सरह कर असुल गरिने छ। अधिकारीका अन
