ट्रयाकिङ प्रणालीलाई एक वर्ष अनिवार्य नबनाउन चेम्बरको माग

बजेटमा सांसद विकास कोष अनिवार्य ल्याउन सांसदहरूको माग

सांसदहरूले आगामी बजेटमा सांसद विकाष कोष सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ का लागि विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०८०

अस्पतालहरूको मागअनुसार स्वास्थ्य उपकरण दिन सक्दैन मन्त्रालय

काठमाडौं : स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय अस्पतालहरुले माग गरेअनुसार स्वास्थ्य उपकरण संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिन सकेको छैन।मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति शाखाको रेकर्डअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विभिन्न ६८ वटा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय अस्पतालहरुले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग १०९ वटा १२ लिड इसीजी मेसिन माग गरेको भए पनि तीमध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले उक्त मेसिन पाउन सकेनन्।मुटुसम्बन्धी जुनसुकै रोगको उपचारको लागि इसीजी मेसिन अनिवार

थाहा खबर आषाढ २०८०

एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षण सुविधा नदिन माग

आदिवासी जनजाति आयोगले ‘आदिवासी जनजातिको अधिकार र दिगो विकास कार्ययोजना २०७९’ तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।आयोगले बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराएको हो । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको सरोकार रहने नीति तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजाति आयोगको संलग्नता अनिवार्य गराउन पनि सरकारलाई भनिएको आयोगका […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

विद्यालय कर्मचारीको उमेर हदबारे वर्षौंदेखि लफडा, सर्वोच्चको आदेश १२ वर्षदेखि अटेर गर्दै सरकार

Ratopati आषाढ २०७९

फेरि सत्याग्रह थाल्ने डा. केसीको चेतावनी

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि सरकारसँग भएकामध्ये कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा.केसीले माग पूरा नभए सत्याग्रह थाल्ने बताएका हुन् ।‘यही अवस्था अर्को पाँच वर्ष पनि दोहोरिने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले आसन्न स्थानीय र त्यसपछिको प्रादेशिक तथा आम चुनावमा पार्टीहरूको सही प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य बनेको छ’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले देशको स्वास्थ्य प्रणालीम

Ratopati चैत्र २०७८

ऊर्जा उत्पादकहरूको लिखित माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संगठन इप्पानले सरकारसमक्ष लिखित माग पेस गरेको छ । इप्पानले गत मंगलवार ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर दुई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा अहिले अनिवार्य गरिएको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी (बैंक जमानत) को खारेजी र अन्य विभिन्न मागसमेत रहेको छ । बैंकहरूबाट ऋण लिँदा नै जमानत बराबरको रकम प्राधिकरणको नाममा जम्मा गरेर बाँकी मात्र आयोजनालाई दिने नीति अपनाउने प्राधिकरणको अर्को योजना रहेको छ । ‘यसले आयोजनाको लागि आवश्यक पुरै रकम विकासकर्ताको हातमा पर्दैन, जसका कारण धेरै रकम अपुग हुने हुँदा फेरि व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । र, आयोजना पूरा गर्न समस्या हुन्छ’ इप्पानका व्यवस्थापक प्रदीप गंगोलले भने । यो सर्तले जलविद्युत्का वास्तविक लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने हुनाले सरकारले आफ्नो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । पर्फमेन्स ग्यारेन्टीको सर्त लागू गरिएका बारे भने आफूलाई जानकारी नभएको ऊर्जामन्त्री महतले भेटमा भनेको इप्पानका एक सदस्यले बताए । यसबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी नभएको कुरा मन्त्रालयले निर्णय गरी प्राधिकरणले लागू गरेको देखिन्छ । तर, यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने महतले बताएका छन् । जलविद्युत्को विकासका लागि आफ्ना मागहरू उचित र अपरिहार्य भएकाले यसलाई आगामी बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने इप्पानको तर्क छ । वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ऊर्जा उत्पादकहरूको लिखित माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संगठन इप्पानले सरकारसमक्ष लिखित माग पेस गरेको छ । इप्पानले गत मंगलवार ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर दुई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा अहिले अनिवार्य गरिएको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी (बैंक जमानत)को खारेजी र अन्य विभिन्न मागसमेत रहेको छ । बैंकहरूबाट ऋण लिँदा नै जमानत बराबरको रकम प्राधिकरणको नाममा जम्मा गरेर बाँकी मात्र आयोजनालाई दिने नीति अपनाउने प्राधिकरणको अर्को योजना रहेको छ । ‘यसले आयोजनाको लागि आवश्यक पूरै रकम विकासकर्ताको हातमा पर्दैन, जसका कारण धेरै रकम अपुग हुने हुँदा फेरि व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । र, आयोजना पूरा गर्न समस्या हुन्छ,’ इप्पानका व्यवस्थापक प्रदीप गंगोलले भने । यो शर्तले जलविद्युत्का वास्तविक लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने हुनाले सरकारले आफ्नो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीको शर्त लागू गरिएका बारे भने आफूलाई जानकारी नभएको ऊर्जामन्त्री महतले भेटमा भनेको इप्पानका एक सदस्यले बताए । यसबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी नभएको कुरा मन्त्रालयले निर्णय गरी प्राधिकरणले लागू गरेको देखिन्छ । तर, यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने महतले बताएका छन् । जलविद्युत्को विकासका लागि आफ्ना मागहरू उचित र अपरिहार्य भएकाले यसलाई आगामी बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने इप्पानको तर्क छ । वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लचकता अपनाउन बैंकर्सको माग

नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा—निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)का साथै तरलता अनुपात (एलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा लचकता अपनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । संघका नवनियुक्त पदाधिकारीका साथै पूर्व अध्यक्षहरुले बुधबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दा पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गरी […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

नि:शुल्क पढ्ने डाक्टरलाई चार वर्ष सरकारी सेवा माग गर्दै संशोधन

नि:शुल्क वा छात्रवृत्तिमा डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीलाई चार वर्ष अनिवार्य सरकारी सेवा गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।

सेतोपाटी आषाढ २०७५

जलविद्युतमा बैंकको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्न माग

३१ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको संस्था (इपान) ले राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुको जलविद्युत क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानिएको ऊर्जामा अहिले ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो ज्यादै न्युन भएको …

अनलाइनखबर बैशाख २०७५

ट्रयाकिङ प्रणालीलाई एक वर्ष अनिवार्य नबनाउन चेम्बरको माग

सम्बन्धित सामग्री