सडक विभागले वार्षिक १३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी विभागले चालु आवको तीन महिनामा १३८ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी भने हुन सकेन।...
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र चिनियाँ राजदुतबीच सडक पूर्वाधार निर्माण एवं लगानीबारे छलफल भएको छ । सोमबार चेम्बर पदाधिकारी र चिनियाँ राजदुतबीचको भेटवार्ता कार्यक्रममा सुविधासम्पन्न सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापार सहजीकरण एवं लगानीबारे छलफल भएको हो । जहाँ चेम्बरले सीमा क्षोत्रमा सुविधासम्पन्न सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापार सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ । […]
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सीमामा सुविधा सम्पन्न सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापार सहजीकरणका लागि चिनियाँ राजदूत समक्ष आग्रह गरेको छ । व्यापारिक साझेदार चीनसँगको सीमामा सुविधासम्पन्न सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापार सहजीकरणका लागि चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौं । देशभरका अधिकांश सडक पूर्वाधार निर्माण गरेको छोटो समयमा नै भत्कने तथा कालोपत्रे उत्रने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा त कालोपत्रे गरेको हप्ता दिनमा पनि कालोपत्रे उत्रने गरेको छ । सडक पूर्वाधार छोटो समयमा नै भत्कने गरेकोमा सम्बन्धित निकायले दिगो विकासको कदम चाल्न सकेको छैन भने यस विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर नभएको समेत पाइन्छ […]
The post किन टिक्दैनन् नेपालका सडक पूर्वाधार ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
यही ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनसँगै पोखरा महानगरको सत्ता बागडोर सम्हाल्ने विजयी जनप्रतिनिधिहरूले काम सुरु गर्नेछन् । पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिले पाँच वर्षको समयावधि पर्याप्त होइन । त्यसैले विजयलगत्तै नयाँ जनप्रतिनिधिले पोखरामा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो जनघनत्व, अव्यवस्थित बसोबास, साँघुरा सडकहरूले गर्दा महानगरभित्रको पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नु नयाँ […]
बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक किनारका रहेका नीजि घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानको लागि कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको विवादका समस्या समाधानका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको हो ।उक्त कार्यविधि अनुसार आगामी दिनमा विकासका काम गर्दा सो क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआव्जाको विवादहरु समाधानको लागि
दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरण जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आ.व २०७८/०७९ को वजेटमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरण गर्न रु.७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माण तथा यातायात सुदृढीकरणमा जोड दिइएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक […]
प्रदेश १ सरकारका सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले विकासको मेरुदण्ड भनेकै सडक र पक्की पुल भएकाले प्रदेश १ सरकार अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूका बीचमा आपसी सहकार्य र समन्वय नहुँदा एउटै कामका लागि तीनतिर बजेट विनियोजन हुनसक्ने र त्यसो हुँदा अन्य कतिपय महत्वपूर्ण काममा रकम अभाव हुनसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर योजनालाई अगाडि बढाउने
