Reporters Nepal

चैत्र २०७८

मधेश झरेर प्रचण्डले नागरिकताको कुरा उठाए

काठमाडौं, २४ बैशाख । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुबा–आमाको नागरिकता हुने र छोराछोरीको नागरिकता नहुने स्थिति मधेसमा भएको बताएका छन् । जसलाई प्रचण्डले ‘लज्जास्पद’ स्थिति भनेका छन् । उनले नागरिकता समस्या गम्भीर र जटिल भएको तर समस्यालाई समाधान गर्न चाहेको बताए । मधेस प्रदेशको धनुषास्थित मिथिला नगरपालिकामा आज पार्टी कमिटीले आयोजना […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

असई थमन बिक हत्या प्रकरणमा अदालतको फैसलाप्रति जनमत पार्टीले उठाए प्रश्न

जनकपुरधाम । महोत्तरीको जलेश्वरमा भएको सशस्त्रका असई थमन बिकको हत्या अभियोगमा अदालतले गरेको फैसलाप्रति जनमत पार्टीले असहमति जनाएको छ ‌। तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा असई विक मारिएका थिए । उनको हत्या आरोपमा २८ जनामाथि मुद्दा दायर भएकोमा जिल्ला अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराभ शर्मासहित ७ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । अदालतको उक्त फेसलाले मधेस […]

Nepal Press कार्तिक २०८०

मधेशमा प्रचुर सम्भावना

सम्भावनाको दृष्टिकोणले मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा छ । जलविद्युत् उत्पादनबाहेक मधेश प्रदेशका अनेक क्षेत्र आर्थिक प्रगतिका लागि सम्भावनायुक्त हुन् । अन्न उत्पादनका लागि राम्रो सम्भावना भएको मधेश प्रदेशमा जता पुगे पनि पर्यटकीय स्थल फेला पर्छन् । आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त भए पनि स्थानीय/प्रदेश/संघीय सरकारले पहल नगर्दा आमसर्वसाधारणको आर्थिक प्रगति हुन नसकेको वास्तविकता छ । स्थानीय तह र प्रदेशले मधेशले प्रगति हुन नसक्नुको दोष संघलाई दिने गर्छन् । सत्य कुरा यति मात्र होइन । देश संघीयतामा गइसकेपछि मधेश प्रदेशले पनि प्रदेशको विकासका लागि काम गर्नसक्ने थुप्रै अवसर छ । तर, अहिलेसम्म न प्रदेश सरकारले कुनै विशेष खालको योजना बनाएको पाइन्छ न त काम गरेर नै देखाएको छ । विकासका लागि संघको अपेक्षा गर्नु नराम्रो होइन, तर सँगै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनकपुरमा अवस्थित जानकी मन्दिर प्रमुख भए पनि अन्य धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू प्रशस्त छन् जुन नेपाल र भारतमा समेत प्रसिद्ध छन् । तिनको समान रूपमा प्रचार गर्ने हो भने जानकी मन्दिर आउने पर्यटकलाई यी अन्य मन्दिरमा पनि लैजान सकिन्छ । मधेशको पर्यटन विकासलाई सिन्धुलीसँग जोड्न सकिन्छ, जसरी पूर्वी तराईले भेडेटारबाट लाभ लिइरहेको छ । तर, मधेश प्रदेश सरकार यी पर्यटकीय गन्तव्यका लागि काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले अझैसम्म पर्यटनका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो । यद्यपि प्रदेशको सम्भाव्यता खोजीका लागि सरोकारवालाहरूले विविध छलफल चलाइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको सहकार्य र न्यू बिजनेश एज प्रालिको समन्वयमा ‘धनुषाको अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण’ विषयमा अन्तर संवादको आयोजना गरियो । त्यसमा सम्भाव्य क्षेत्रको चर्चा गर्दा जनकपुरमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावनामा वक्ताहरूले बढी ध्यान केन्द्रित गरे । हो, भारतीय धार्मिक पर्यटकका लागि जानकी मन्दिर सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो । भारतबाट जन्ती लिएर आउनेदेखि माध्यमिक परिक्रमासम्मका लागि धार्मिक पर्यटक आउने गरेका छन् । तर, यहाँ अन्य धार्मिक क्षेत्र पनि प्रशस्त छन् । जनकपुरमै पनि अन्य धार्मिक स्थल प्रशस्त रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा सप्तरीको भारदहस्थित कंकालिनी भगवतीको मन्दिर, राजविराजमा रहेको छिन्नमस्ता भगवती, धनुष मन्दिर उत्तिकै चर्चित र महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हुन् । अर्को, वैशाख १ गतेका दिनमात्रै फुल्ने सुनाखरीको फूल भएको बगैंचा पनि पर्यटनको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर, त्यति धेरै प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन निर्माणपछि सिँचाइको समस्या कम हुनेछ र अन्नको उत्पादन बढ्नेछ । सरकारले यहाँको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने कृषिक्षेत्रले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । विप्रेषण राम्रै भित्रिइरहे पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न नसक्दा यहाँ पनि त्यसको लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ । मधेश प्रदेशमा ठूलाठूला उद्योगहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने ठूला ठूला मेशिनहरू सहजै ढुवानी गर्न सकिन्छ जुन पहाडी क्षेत्रमा कठिन हुन्छ । बजारको सहज पहुँच र यातायातको विकासले गर्दा यहाँ खोलिएका उद्योगले सहजै कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्ने र तयारी माल मुुलुकभर सजिलै पठाउन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यहाँ ठूला उद्योग खोल्न सकिन्छ । जनकपुरमा रहेको मेडिकल कलेजमा सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय विद्यार्थीलाई ल्याउन सकिन्छ । आँखा उपचारमा नेपालको दक्षता भएकाले भारतीयहरू सीमावर्ती आँखा अस्पतालमा उपचार गराउन आइरहेका छन् । यसले तराईमा मेडिकल पर्यटनको सम्भावनालाई पनि देखाउँछ । सरोकारवालाहरूले सम्भावनाका बारेमा बारम्बार अन्तरक्रिया गरेर त्यसको दोहनका लागि आवाज उठाए पनि त्यसो हुन नसक्दा आर्थिक र विकासका दृष्टिले यो प्रदेश पिछडिएको अवस्थामा नै रहेको छ । अब पनि सम्भाव्यता दोहनका लागि कार्यक्रम ल्याउँदैन भने संघीयताको अर्थ नरहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकार निजीक्षेत्रका माग सुन्छ मात्र पूरा गर्दैन किन ?

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले बितेको साढे २ महीनायता उद्योग व्यापारका समस्यालाई लिएर सरकारका स्थानीय निकायदेखि सरोकारका विभाग र मन्त्रालयमा पटकपटक चक्कर लगाए । उनीहरूले ती सबै निकायमा भेटेका पदाधिकारी बेग्लाबेग्लै भए पनि उद्यमीका सरोकार एकै थिए । उनीहरूले मूलत: सरकारले हालै लागू गरेको आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रिया र भन्सारबाट जाँचपास भएका वस्तु भन्सारको गेट वा राजमार्गमा रोकेर ‘अनुसन्धानका क्रममा दिइने हैरानी’ समाधानको माग उठाउँदै आएका छन् । सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याएयता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, मातहतमा विभाग र स्थानीय कार्यालय सबैमा तिनै माग उठाए । आफ्ना समस्या लिएर बारम्बार काठमाडौं धाएका व्यापारीले अघिल्लो हप्ता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वीरगञ्जमै बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाउन भ्याए । उद्यमी व्यापारीहरूको अधिक सरोकार राख्ने मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व वीरगञ्ज क्षेत्रकै रमेश रिजालले गरिरहेका छन् । मन्त्री रिजाल गृहनगर आएको मौका होओस् वा मन्त्रालयमै पुगेर उद्यमीहरूले आग्रह गर्न छोडेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मात्र भेटेन, वीरगञ्जमा दुईओटै भन्सारका प्रमुखलाई छलफलमा राखेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्‍यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले अर्थ र उद्योग मन्त्रीलगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई भेट्यो । वीरगञ्जकै उद्यमी सुबोध गुप्ताले नेतृत्व गरिरहेको यो समितिका माग पनि फरक थिएनन् । सरकारका स्थानीय कार्यालयदेखि मन्त्रीसमेतले प्रत्येक पटकको भेटमा निजीक्षेत्रका मागलाई ‘जायज’ भन्छन् । सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन लिएर फर्किने उद्यमी बारम्बार त्यही माग लिएर ती पदाधिकारीकहाँ पुगिरहेका छन् । अवस्था यस्तोसम्म बन्यो कि, वीरगञ्जका उद्यमीहरूले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष नै घोषणा गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग पूरा नभए वीरगञ्ज भन्सारबाट मालसामान नै नछुटाउने चेतावनीसमेत दियो । तथापि, निजीक्षेत्रका माग पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रका माग सुनेर किन बेवास्ता गरिरहेको छ ? महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो भइरहेको बताउँछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको जायज विषयलाई पनि सरकारले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको लाठको अनुभव छ । सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनको आश्वासन दिने, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण निजीक्षेत्र दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको निचोड उद्यमीको छ । कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री नीति लिनुपर्नेमा सरकारका नीति पूर्वाग्रही देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने नाममा उद्योग व्यापारलाई मात्र कस्ने नीति लिएको र त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक निस्किएको बुझाइ आमव्यापारीको छ । विगतमा सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको उपायले अवैध कारोबार बढाएको र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि सरकार आफै त्यो नीतिबाट पछि हटेको अनुभव छ, महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीको । ‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नु हो । सरकार निजीक्षेत्रप्रति अनुदार भएर हुँदैन,’ टेमानी भन्छन् । निजीक्षेत्रका मागमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘माग सुन्नेमात्र, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । उद्योग व्यापारलाई समस्यामा पारेर अर्थतन्त्रको अग्रगति कसरी सम्भव हुन्छ ?’ गुप्ताको प्रश्न छ । उद्यमी व्यापारी र तिनका संस्थाका अगुवाले निहित हितका कुरामात्र गर्दै आएको बुझाइ सरकारी पक्षको छ । स्वयम् व्यापारीहरू पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन् । तर, सीमित व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई शंका गर्नु उचित नहुने तर्क महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । व्यापारीका सबै नेता इमानदार नभएको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । लाठ भन्छन्, ‘केहीले पद र पहुँचको दुरुपयोग गरेका पनि होलान् । तर, सबैलाई अविश्वास गरेर हुँदैन । सरकारलाई व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको कुरामात्र गर्छन् भन्ने लाग्छ भने निजीक्षेत्रका विश्वासयोग्य विज्ञलाई राखेर सल्लाहकार समिति बनाओस् । त्यसको परामर्शमा नीति बन्यो भने समाधान निस्किन सक्छ ।’ अहिले सरकारले ल्याएका विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको समस्या र सरोकारबारे ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नै नबुझेको दाबी उनको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘मधेशको राजनीतिक मुद्दाका लागि होइन, सत्ताका लागि’

मधेश केन्द्रीत दलहरुले मुद्दाको भन्दा सत्ताको राजनीति गरिरहेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् । विगतमा एउटा मुद्दाका लागि आन्दोलन भएपनि अहिले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ मधेश केन्द्रीत दलहरु लागिपरेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।नागरिक आन्दोलनका अगुवा एवं पत्रकार नारायण वाग्लेले मधेशी दलहरुले मधेसको एजेण्डामा आन्दोलन गरेपनि सत्तासँग सम्झौता गरेको टिप्पणी गरे । मधेशी दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाए पनि त्यसमा बल नपुगि रहेको बताउँदै उनले संविधान संशोधनको विषयमा कता कता मधेश केन्द्रीत दलहरु अलमल

Ratopati फाल्गुन २०७८