सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले बिहीबार दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।