काठमाडौं – बजेट पेस गर्नुपर्ने पाँच महिना बित्दासमेत नौ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । बजेट पेस नगर्नेे अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ वटा र कोशी प्रदेशको एउटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेस नगरेका हुन् […]
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भई एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ५२ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५२ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेश नगरेका हुन् । हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश १ का २, मधेश प्रदेशका ३५, बागमती प्रदेशका ३, लुम्बिनी प्रदेशका ७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ स्थानीय तह रहेका छन् । हालसम्म गण्डकी प्रदेशको मात्र सबै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन्
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो।मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्। बजे
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो ।मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् । बजेट प्रव
काठमाडौँ,२७ साउन । देशका सात सय त्रिपन्न पालिकामध्ये हालसम्म ६३ स्थानीय तहले चालु आवको बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरु भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए […]
हेटौंडा : बागमती प्रदेशको काठमाडौं महानगरपालिकासहित १९ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेका छैनन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट असारमा नै पास गरिसके पनि बागमती प्रदेशका १९ स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश नगरेका हुन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साताभन्दा बढी भइसके पनि १९ स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा १ सय १९ स्थानीय तह रहको छ। त
सात स्थानीय तह रहेको धनकुटाका चार वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तीन स्थानीय तहले भने विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाएका छन् ।धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका, शहिदभूमी गाउँपालिका, चौबिसे गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिवास नगरपालिका र साँगुरीगढी […]
काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि हालसम्म ३९४ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको जनाएको छ।जेठ १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भए पनि अझै ३५९ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्।मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस गर्नेमा प्रदेश–१ का ८०,प्रदेश–२ का ५७, बागमतीका ६२, गण्डकीका ६३, लुम्बिनीका ६६, कर्णालीका २२ र सुदूरपश्चिमका ४४ स्थानीय तह छन्।
काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० गते भित्र १२१ स्थानीय तहले मात्रै आगामी वर्षको बजेट ल्याएको जनाएको छ।७५३ स्थानीय तहमध्ये १२१ वटाले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका हुन्।समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नेमा प्रदेश १ का २६,प्रदेश २ का १३, बागमती प्रदेशका १६, गण्डकी प्रदेशका २२,लुम्बिनी प्रदेशका २०, कर्णाली प्रदेशका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तह छन्।
स्थानीय तहले अबदेखि आफूले गरेको कामलाई आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थानीय तहको नौलो अभ्यास पनि हो ।
स्थानीय तहले गरेको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरिएको छ ।
शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट, योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण र वि...
