कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ : राष्ट्रपति

कृषिमा बजारीकरण आवश्यक : अध्यक्ष ओली

धनकुटा : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण र व्यवसायिकीकरणमा ध्यान नपुगेको बताएका छन्।एमालेले गरिरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राका क्रममा धनकुटा आइपुगेका ओलीले त्यस्तो बताएका हुन्।यात्राका क्रममा धनकुटाको पाख्रिबासमा आयोजित कृषि अन्तरसंवादमा अध्यक्ष ओलीले धेरै कुरामा कमी कमजोरी रहेको बताए। उनले ६० प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेकाले आयात रोकेर आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए। सबैको जीवनदाता कृषि भएकाले यसमा आत्म

थाहा खबर कार्तिक २०८०

मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदैनौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

कास्की – गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको ध्यान अब कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताएका छन् । प्रदेश प्रमुखबाट आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “अहिले जमिन बाँझा छन्, घर रित्ता […]

Khabarhub चैत्र २०७९

सरकार कृषि केन्द्रित हुनुपर्छ : नैनसिंह महर

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकारले कृषि क्षेत्रको लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। डेमोक्रेटिक एग्रिकल्चरिस्ट एशोसियसन नेपाल (डान) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महरले कृषि प्रधान देशमा कृषिमा लगानी नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए। 'नेपाल भारत र चीन जस्तो विशाल मुलुकको बीच...

ekagaj फाल्गुन २०७९

कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्री भुसालले मागे सांसदसँग सुझाव

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनले मल, बीउको अभाव, सिँचाइ, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए। 'मल आउन ढिला हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ।…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७९

मुक्तिनाथको अबको ध्यान कृषितर्फ, बनायो ७० करोडको पब्लिक कम्पनी

मुक्तिनाथ विकास बैंकले वित्तीय कारोबारसँगै पछिल्लो समय ठूलै पहलकदमीसहित कृषिमा लगानी बढाएको छ । बैंकले आफ्नो छुट्टै भगिनी कम्पनी ‘मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी’ स्थापना गर्दै कृषि कार्यमा लागेको हो । सन् २०१८ मा स्थापित कम्पनीले मुलुकका सातै प्रदेशलाई केन्द्रित गर्दै कृषि उत्पादन तथा अनुसन्धान कार्यलाई तीब्रता दिएको हो । कम्पनी सातै प्रदेशका सात प्रमुख सहरमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार पूर्वको प्रदेश–१ मा इटहरी, मधेस प्रदेशको राउतघाट, बागम

Ratopati आश्विन २०७९

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा कृषि

सरकारले आगामी २०७९ साल मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र सात प्रदेशका ३ सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ । चुनावको मिति टुंगो लागेपछि राजनीतिक दलहरू र केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको ध्यान चुनावतिर केन्द्रित छ । अबको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

Khabarhub श्रावण २०७९

वामदेवका दुई प्रस्ताव : सबै जमिन सरकारले किनोस्

राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले कृषि उत्पादन बढाउन र समाजवादतर्फ जान कृषिको माध्यम अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै नेता गौतमले साँच्चिकै समाजवाद निर्माण गर्ने भए कृषि क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले दुईवटा काम गर्नसक्नुपर्ने बताए । ‘साँच्चिकै समाजवाद निर्माण गर्ने भए कृषि क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरौ’, गौतमले भने, ‘औद्योगीकरण पनि त्यसैबाट हुन्छ,पर्यटनको विकास पनि त्यसैबाट हुन्छ ।’ उनले त्यो कृषियोग्य जमिन

Ratopati जेष्ठ २०७९

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

हात थाप्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र

काठमाडौं, पुस २५ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नेपालको परिचय बन्दै आइरहेका बेला राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले एक दशकदेखि विभिन्न वस्तुको निर्माण गरी अन्धकारमा दीयो जगाउने काम गरेको छ । नेपालमा आविष्कार र अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा कम लगानी हुने गरेको अवस्थामा केन्द्रले कृषि औजार निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उसले बनाएको बच्चालाई न्यानो बनाउने बेबी वामर र […]

Image Khabar मंसिर २०७८

कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ : राष्ट्रपति

सम्बन्धित सामग्री