सरकारले अध्यादेश ल्याउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चताको उपहास गर्यो – सर्वोच्च बार
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले सरकारले जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ । सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता […]
कामचलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ ।
