Ratopati

आषाढ २०७८

संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा

सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । संकटग्रस्त उद्योगले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति उक्त कार्यक्रममार्फत ल्याइएको हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी यस्तो व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।आइतवार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’अन्तर्गत १३ नम

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अध्यक्ष उपाध्यायको सल्लाहमा चोरबाटोबाट मिलाइयो महालक्ष्मीको सुन काण्ड, राष्ट्र बैंकको मौन समर्थन !

Bizpati श्रावण २०७८

संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा

काठमाडौं, साउन २५। सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । संकटग्रस्त उद्योगले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति उक्त कार्यक्रममार्फत ल्याइएको हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा

काठमाडौं (अस) । सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । संकटग्रस्त उद्योगले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति उक्त कार्यक्रममार्फत ल्याइएको हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी यस्तो व्यवस्था गरिने बताइएको छ । आइतवार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’अन्तर्गत १३ नम्बर बुँदामा संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा दिने समावेश छ । उक्त बुँदामा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने पनि उल्लेख रहेको छ । यसबाहेक औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न विभिन्न नीति ल्याइने पनि सरकारको भनाइ छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समेत विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको गठबन्धनले तयार गरेको कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका संयोजक खड्काले संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा गर्न सैद्धान्तिक रूपमा आधार तय भएको बताए । अब यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धनले यस सम्बन्धमा मूल आधार तय गरेको छ । अब यसलाई के–कसरी कार्यान्वयनमा गर्ने, त्यो सरकारको हातमा छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः आगामी मौद्रिक नीतिमार्पmत नै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी पशुपति मुरारकाले सरकारको उक्त कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा संकटग्रस्त तथा रुग्ण उद्योगलाई अलिकति भए पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । ‘संकटग्रस्त उद्योगलाई ब्याज मिनाहा नै सबथोक होइन । तर, त्यस्ता उद्योगलाई ब्याज मिनाहा भयो भने पनि राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विगतको जस्तो नारामा सीमित राख्नु हुँदैन ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

फेरि उही ब्याज मिनाहाका गफ

काठमाडौँ– आइतबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’ अन्तर्गत १३ नम्बर बुँदामा समावेश संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा दिने र रूग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने भन्ने बुँदा समावेश छ । लोकप्रियताका लागि विगतका सरकारहरूले पनि किसानको…

ekagaj आषाढ २०७८

फेरि उही ब्याज मिनाहाका गफ

काठमाडौँ– आइतबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’ अन्तर्गत १३ नम्बर बुँदामा समावेश संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा दिने र रूग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने भन्ने बुँदा समावेश छ । लोकप्रियताका लागि विगतका सरकारहरूले पनि किसानको…

ekagaj आषाढ २०७८

संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम : यस्तो छ आर्थिक नीति

साउन २३, काठमाडौं । कोरोना महामारीले संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विषेश आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । यस्तै साझा कार्यक्रमभित्र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । यस्तो छ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम : १. सरकारी,सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाकाआधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यकासाथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। २. जल, जमीन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्व पूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने। ३. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने।संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन ओटै तहबाट मानवसंशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने। ४. मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने।गरिवीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने। ५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिकऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने। ६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषिफार्म, कन्ट्राक्टखेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने।कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउविजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने। ७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जाविकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।विद्युतखपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने ।सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने ।आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातकालागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्चक्षमताको विद्युत् प्रसारणलाईन जडान गर्ने । ८.नेपाललाई पर्यटकीय अन्तरराष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाईउड्ययन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकासगर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने। ९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलेनै विग्रेभत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।यातायातक्षेत्रको एकीकृत विकासकालागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने।पूर्वपश्चिमलोक मार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकीकामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तरदक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिकमार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। १०.अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने। ११. सरकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने।स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने। १२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने।जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्णप्रेसस्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने। १३. नदीपथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइकोमाध्यमबाट तराईमधेसलगायत सिचांइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने। नदी कटानक्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। १४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषिमजदूर, मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। १५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। १६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्यआधार श्रमनै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। १७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने।चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृंखलाको संरक्षणकालागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराईमधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। १८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाकोसहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधारगरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। १९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने। २०. आवधिकरूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नकालागि डिजिटलप्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण शुरु गर्ने।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८