महालक्ष्मी बिकास बैंकले नियम तथा प्रकृया बिपरित काम गरेर सुन काण्ड सल्टाएको पाइएको छ। विधि र प्रकृया पुरा गर्नलाई धितोमा राखेको सुन फिर्ता दिनलाई समय लागेको बिज्ञप्ती निकालेको महालक्ष्मी विकास बैंकले बिधि र प्रकृया नपुर्याई यो सुन काण्ड मिलाएको दाबी गरिएको छ।प्राप्त जानकारीअनुसार सुन धितो राखेर कर्जा लिएकी बिष्णु महर्जनलाई सुन सहित नगद १२ लाख रुपैयाँ दिएर यो घटना मिलाइएको हो। ती महिलालाई १२ लाख कुन शिर्षकबाट झिकेर दिने भन्ने अन्यौल बढेपछि बैंकले टिसर्ट खरिदको काम गरेको देखाएर उक्त रकम निकासा गरेको हो। १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत सूचना निकालेर छनौट भएको पार्टीलाई काम दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले बिष्णु महर्जनलाई दुई किस्ता गरेर उक्त रकम निकासा गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन लाई बाइपास गर्नलाई एउटा चेक ९ लाख ९९ हजार को र बाँकी २ लाख १ हजार रुपैयाँको अर्को चेक गरि महर्जनलाई १२ लाख रुपैयाँ दिएर यो घटना मिलाइएको स्रोतको दाबी छ।यस अघि:- रातारात कसरी मिल्यो महालक्ष्मी विकास बैंकको सुन काण्ड ?- महालक्ष्मीमा मर्जरको नकारात्मक प्रभाव, मनकामना जस्तै संकटग्रस्त बन्ने आशंकाएकातर्फ सक्कली सुन धितो राखेको हो भने बिष्णु महर्जनलाई सुन नै फिर्ता गरेपछि किन १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्यो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतर्फ धितोमा राखेको सुन नक्कली नै थियो भने किन नक्कली सुन राख्ने ग्राहकलाई कारबाही गर्नुको साट्टो १२ लाख दिईयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। स्मरण रहोस, यो सुन काण्ड भएको महालक्ष्मी विकास बैंकको कुमारीपाटि शाखाका सुन जाँचक 'गोल्ड टेस्टर' अहिले पनि उक्त घटनाका कारण जेलमा छन् भने केहि साता अगाडी मात्र महर्जनले धितोमा राखेको सुन नक्कली भएको भन्ने त्यहाँका शाखा प्रमुखको जवाफ पछि घटनाले विवादको रुप लिएको थियो। पहिलो कुरा, बैंकले कसैलाई पनि खरिदको काम दिँदा १० लाख माथिको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत गर्नुपर्छ र यस्ता कम्पनी पहिल्यै सुचिकृत हुनुपर्छ। यतिमात्र नभई, संचालक समितिको प्रस्तावमा बोर्डबाट निर्णय भएको हुनुपर्दछ। तर यी कुनै पनि प्रकृया बीना नै टिशर्ट खरिद गरेको देखाएर गलत कारोबार मिलाउनलाई बैंकले हदैसम्मको बदमासी गरेको हो। बैंकका अध्यक्षको सल्लाहमा यस्तो बदमासी यो बदमासी पनि बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायको सल्लाहमा भएको स्रोतले जनाएको छ। कुमारीपाटि शाखामा नयाँ सुन जाँचक पठाएपछि यो घटना बाहिर आएको हो। नक्कली सुन धितो राखेर कर्जा दिएको पाएपछि बैकको न्युरोड शाखाबाट त्यहाँ गएका नयाँ सुन जाँचकले चार्ज लिन नमान्दा सबै घटना बाहिरिएको हो। स्रोतका अनुसार सुरुवाती दिनमा महर्जनले कर्जा तिर्ने तर ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने सर्त राखेपछि आधा ब्याज दिएर मिलान गर्ने कुरामा सहमती जुट्यो। तर उक्त कुरा अध्यक्ष उपाध्यायकोमा पुगेपछि उनले छुट दिन नहुने र नदिने निर्णय सुनाए। त्यस पश्चात मात्रै ऋणी महर्जन कर्जा चुक्ता गर्दा पनि धितोमा राखेको सुन फिर्ता भएन भनेर प्रहरीमा उजुरी दिन पुगिन र सुन फिर्ता गर्ने गरि मिलापत्र भयो। यदि अध्यक्ष उपाध्यायले आफ्नो पुरानो कुरा अर्थात आधा ब्याज मिनाहा गर्ने कुराबाट पछाडी नहटेको भए अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकलाई दोब्बर तेब्बर घाटा पनि नहुने र बिधि प्रकृया बिपरित काम गर्नलाई बाध्यता पनि आईनलाग्ने स्रोतको दाबी छ। राष्ट्र बैंकको मौन समर्थन !नेपाल राष्ट्र बैंक समेत यो सुन काण्डमा मौन बसेको स्रोतको भनाई छ। महालक्ष्मी विकास बैंक भित्र कयौं कानुन बिपरित काम हुँदा समेत चुपचाप बसेको राष्ट्र बैंक यस्तो बिषयमा बोल्न नसक्ने स्रोतको दाबी छ। यहि बिषयमा समेत उजुरी परेपछि राष्ट्र बैंकले त्यहाँ भएको के हो आफैं मिलाउनु भन्ने आशयको पत्र काटेको थियो। जबकी यहि घटनासँग जोडिएर कुनै व्यक्ति अर्थात सून जाँचक जेलमा छन् भने त्यहाँका शाखा प्रमुखले समेत धितोको सुन नक्कली भनेपछि विवाद बाहिर आएको थियो। यी सबै घटनालाई नजर अन्दाज गरेर आफैं मिलाउनु भन्ने आशयले पत्र काट्नु आफैंमा राष्ट्र बैंकको मौनता मात्र नभई अप्रत्यक्ष सहयोग भएको जानकारहरुको भनाई छ।