प्रदेश बजेट २०७९/८०: कर्णाली सरकारले ल्यायो ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट

सत्ताको खिचातानीले कोशी प्रदेश बजेट होलीडेतिर, प्रदेश खर्च चलाउन नपाउने अवस्थामा

राजनीतिक खिचातानीको मारमा बजेटसमेत पर्ने भएपछि कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ ।

Shilapatra श्रावण २०८०

आशा बाँड्न नसकेको प्रदेश बजेट

अर्थतन्त्र सुस्त बनेर सबैतिर समस्या र निराशा छाएको बेला सात प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले पनि आशा जगाउन सकेको छैन । मुलुकका तीन तहका सरकारमध्ये दुई तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटले पनि सबैलाई निराश बनाएको छ । बजेट आउनुअघि धेरैको आशा सुस्त अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

संघीयता नझल्कने प्रदेश बजेट

सबै प्रदेशले आआफ्नो स्रोतको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले मुलुकलाई संघीयताको मोडलमा अघि बढाइए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो विशिष्टता देखाउन सकेका छ्रैनन् । बरु संघीय सरकारमा जेजस्ता कमजोरी थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने विकास प्राथमिकता र स्रोत परिचालनमा समेत संघीय सरकारकै सिको गरेका छन् । यसै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । तर, सबैको बजेट उस्तै उस्तै छ । कतिपयले त संघले गर्ने कार्यक्रम नै दोहोर्‍याएका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको जस्तै पूँजीगत बजेट कम छ भने चालू खर्चकोे शीर्षक बढी छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि संघीय सरकारकै जस्तो निकै कम छ । खासमा प्रदेश सरकारहरूबीच विकास निर्माणका लागि जुन प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसार भएको छैन । बरु राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने संघमा जत्तिकै चर्को छ । अर्थात् प्रदेश विभाजनको जुन उद्देश्य हो त्यसतर्फ संघीयताको अभ्यास अघि बढ्न सकेको छैन । यसैलाई लिएर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ र यसको खारेजीका लागि पनि माग उठ्न थालेको छ । यद्यपि संघीयताको अभ्यास प्रारम्भिक रूपमै रहेकाले यो प्रणाली नै असफल भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर, यो प्रणालीका लागि जसले मुख्य भूमिका निर्वाह गरे तिनैले यसलाई सही अभ्यासमार्फत अघि बढाउन नसक्नु वा नखोज्नुचाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । व्यापक विरोध भएपछि खारेज गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रम संघ सरकारले ब्यूँताएको छ । प्रदेशहरूले पनि यो कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यसले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र पुराना जनप्रतिनिधिलाई स्थापित गराउन सहयोग गर्ने भएकाले यो हटाउन माग भइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि विरोधलाई वास्ता गरेको पाइएन । उल्टै राज्यकोषको प्रयोगबाट लाभ लिन खोजेको देखियो । त्यस्तै सबै प्रदेशले कृषि र वनमा जोड दिने भनेका छन् । जुन संघीय सरकारले पनि भन्दै आएको छ । तर, नतिजा भने राम्रो छैन । कृषि क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । किसानहरू अझै पनि मल, बीउ, सिँचाइ, बजारीकरणजस्ता समस्याबाट आक्रान्त छन् । आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेमा कुनै पनि प्रदेशले गम्भीर समीक्षा गरेको पाइँदैन । फरकफरक प्रदेशको संरचना फरक छ, स्रोत र सम्भावनाका क्षेत्र पनि फरक छन् । त्यस्तै स्रोत र अवस्था पनि फरक छ । तर, आफ्नो सामथ्र्य, सम्भावना र स्रोतको पहिचान गरेर त्यसअनुसार बजेट र कार्यक्रम बनाउन भने प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन् । कतिपयले आफ्ना आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास भइरहेका मुलुकमा हेर्ने हो भने तिनले स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । लगानी भिœयाउन प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । यसो हुनुमा उनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्धता नहुनु नै हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले सबैले एकै खाले कार्यक्रम ल्याउने हो भने किन प्रदेश चाहियो ? संघले गरेकै काम प्रदेशले गर्न खोज्ने हो भने संघीयताको लक्ष्य फरक हुन सक्दैन । यसो गर्न चुक्ने हो भने भोलिका दिनमा प्रदेश संरचनाकै विरुद्ध अर्को आवाज उठ्ने निश्चित छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

गण्डकी प्रदेश बजेट खर्च ७३ प्रतिशत

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि प्रदेश सरकारको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सफल भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुँजीगततर्फ भने न्यून सुधार भएको छ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

गण्डकी प्रदेश बजेट खर्च ७३ प्रतिशत

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि प्रदेश सरकारको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सफल भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुँजीगततर्फ भने न्यून सुधार भएको छ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

कर्णाली प्रदेश बजेट: पूर्वाधार केन्द्रित

ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या रहेको कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सडक पूर्वाधार आवश्यक रहेकाले सडकलाई प्राथमिकता दिएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

परम्परा धान्ने प्रदेश बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

प्रदेश बजेट कार्यान्वयनका अवस्था

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनपछिको पाँचौं बजेटका रूपमा प्रदेश सरकारहरूले बुधबार आ–आफ्ना आयव्ययका अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । सातै प्रदेशले ल्याएको कुल बजेटको अंक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढी छ । किनकि कर्णालीबाहेक अन्य ६ प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आवको बजेट ४ प्रतिशतदेखि ३८ प्रतिशतसम्म ठूलो आकारको ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशले मात्र चालू आवमा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

बागमती प्रदेश : बजेट पारित गर्न सरकारलाई सकस

बागमती प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सकस भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका केही विषयमाथि सत्तारुढ दलकै केही सांसद र विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।विपक्षी दलहरुले बजेट सच्याउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका कारण प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गर्न चुनौती थपिएको हो । यथास्थितिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने विपक्षीहरूको भनाइ छ ।बहुमतको दम्भ देखाएर एउटा गुटका मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको स

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रदेश बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन

प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोरा र उनको समूह प्रदेश सरकारको पहिलो ऐतिहासिक बजेटको तयारीमा छ । बोहोरामात्रै होइन अन्य छ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई पनि त्यही समस्या छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि प्रदेश बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको बताउँछन् ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

प्रदेश बजेट २०७९/८०: कर्णाली सरकारले ल्यायो ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक खिचातानीको मारमा बजेटसमेत पर्ने भएपछि कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ ।