बेइजिङ– चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालै गरेको भियतनामको राजकीय भ्रमणलाई यस वर्षको चीन-भियतनाम सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा लिइएको छ। भ्रमणले ठूलो सफलता हासिल गरेको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बताएका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति राजनीतिक ब्युरोका सदस्य समेत रहेका वाङले उक्त भ्रमणले दुई देश […]
बेइजिङ (चीन) । चीनले राजधानीमा एउटा उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बेइजिङप्रति युरोपेली युनियनको निर्यात नीतिहरूको कुनै ‘अर्थ’ नभएको बुधवार बताएको छ ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, ‘यदि युरोपेली युनियनले एकातिर चीनमा उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनहरूको निर्यातमा गम्भीर प्रतिबन्ध लगाउँछ र अर्कातिर चीनतर्फको निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धिको अपेक्षा गर्छ भने यसको कुनै अर्थ छैन ।’
युरोपेली युनियन–चीन शिखर सम्मेलनका लागि युनियनका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन, युनियनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ जोसेप बोरेल र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिसेल बिहीवार बेइजिङमा हुनेछन् ।
सन् २०१९ पछि ब्रसेल्स प्रमुखहरू र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच यो पहिलो व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन हुनेछ र मुख्य कुराकानीको विषयमध्ये एक व्यापार हुनेछ ।
‘युरोपेली नेता समयसँगै व्यापार सम्बन्धमा असन्तुलन सहन सक्दैनन्,’ भोन डेर लेयनले वार्ताअघि एक अन्तरवार्तामा एएफपीलाई भने, ‘तर हामी वार्ताबाट समाधान निकाल्न रुचाउँछौं ।’
‘चीन युरोपेली युनियनको विश्वासयोग्य र अपरिहार्य साझेदार हो, वार्ता र परामर्शको माध्यमबाट मतभेदहरूलाई सही ढङ्गले सम्हाल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ प्रवक्ता वाङले बुधवार एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘युरोपेली पक्षले चीनसँग मिलेर काम गर्नेछ, चीन–युरोपेली युनियनका नेताहरूको बैठकको सफल आयोजनाका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने छ र चीन–युरोपेली युनियनले सम्बन्धलाई स्वस्थ र दिगो विकासका लागि संयुक्त प्रयास गर्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’ रासस
बेइजिङ– वासिङ्टनको दुर्लभ भ्रमण पूरा गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीचको भेटघाटको बाटो ‘सहज थिएन’ भनेको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । यसै साता वाङले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरे । शुक्रबार दुवै पक्ष आगामी महिना नेताहरूबीच एउटा बैठक आयोजना गर्न सहमत भएका […]
चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आफ्नो प्रयास रहने जनाएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले समकक्षी विदेशमन्त्रीहरूसँग आज बिहीवार भएको भेटमा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आफ्नो देशको प्रयासबारे बताउनुभएको हो । अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) का उच्च कुटनीतिज्ञहरूसँग भएको छलफलमा विदेशमन्त्री वाङले यो कुरा बताउनुभएको हो । बेइजिङ पेलोसीसहितको प्रतिनिधिमण्डलको ताइवान भ्रमणप्रति असन्तुष्ट रह...
बेइजिङ । चीनले युक्रेन संकटको मुख्य कारण युरोपको सुरक्षा प्रणालीको असन्तुलन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले फ्रान्सेली समकक्षीसँगको टेलिफोन वार्तामा युक्रेन संकटको पछाडि युरोपको वर्तमान सुरक्षा प्रणालीको असन्तुलन रहेको बताएका चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“युक्रेन मुद्दाको मुख्य कारण युरोपेली सुरक्षा प्रणालीको असन्तुलन हो,” वाङले भने ।
युरोपमा अविभाज्य...
काठमाण्डूको तीन दिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीले नेपालमा हुने कुनै पनि किसिमको भूराजनीतिक चलखेलको प्रयासको चीनले विरोध गर्ने बताएका छन्।चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँगको छलफलमा उनले चीनले नेपाललाई गर्ने तीनवटा समर्थनका क्षेत्रबारे चर्चा गरेका थिए।नेपालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने क्रममा बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीबाट प्रकट भएका चासोहरू सेलाउन नपाउँदै उनी नेपाल आइपुगेका हुन्।दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूको भ्रमण सम्पन्न गर्ने क्रममा भारतहुँदै नेपाल झरेका वाङले नयाँ दिल्लीबाट भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग दक्षिण एसियामा चीन र भारतको सहकार्य सहितका विषयमा कुराकानी गरेको बताइन्छ।वाङले दिएका सन्देश के हुन्शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्ना समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कालाई भेटेका उनले नेपाल चीन सहकार्यबाहेक भूराजनीतिक चुनौतीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए।चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री वाङले अन्तर्राष्ट्रिय वा दुई देशको घरेलु अवस्थामा जस्तो सुकै परिवर्तन आए पनि चीनले दुई देशका नेताहरूले तय गरेको मार्गचित्रलाई समर्थन गर्ने र नेपालप्रति मित्रवत् नीतिहरूलाई अडिग भएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।त्यसबाहेक नेपाल र चीनको साझा भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा दुवै देशलाई लाभ हुने सहकार्यमा पनि प्रतिवद्ध भएर चीन अघि बढ्ने सन्देश दिएका छन्।अमेरिकी अनुदान सम्झौताको अनुमोदनलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा देखिएको विवाद र त्यसले निम्त्याएको भूराजनीतिक तरङ्ग माझ चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको समेत चर्चा गरेका छन्।वाङ नेपाल आइपुग्नु अघि नेपाल मामिला सम्बन्धी एक जना चिनियाँ विज्ञ गाओ ल्याङले नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले विदेश नीति सञ्चालन गरेसम्म चीन आफ्नो स्वार्थ सुनिश्चितता हुनेमा आश्वस्त भइरहने बीबीसीलाई बताएका थिए।विदेश नीतिबारे वाङले के भने?विदेशमन्त्री वाङले चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीति सञ्चालनका लागि समर्थन गर्ने बताएका छन्।उनले भनेका छन्, “चीनले नेपालको मामिला नेपाली नागरिकहरू स्वयंले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ। चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ।”दक्षिण एसियामा सहकार्य गर्न चीनका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले अरू देशहरूसँग नेपालले मित्रवत् सम्बन्ध राखेको र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा थप भूमिका खेलेको देख्दा चीन खुसी हुने जनाएका छन्।परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एक चीन नीति प्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने धारणा राखेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।उसका अनुसार दुवै पक्षले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको आफ्नो समर्थन दोहोर्याएका छन्।विकासको ढाँचाबारे वाङले के भने?नेपालका सबै दलहरूसँग चीनको मित्रवत् नीति हुने भन्दै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरले नेपाली पक्षसँग राज्य र प्रशासन सञ्चालनबारे अनुभव आदानप्रदान गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।नेपाललाई सुहाउँदो किसिमको विकासको मार्ग पहिल्याउन नेपालका सबै दल र समूहलाई चीनले सहयोग गर्ने र त्यसका लागि संयुक्त रूपमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र मानिसहरूको जीवनस्तर सुधारबारे सुशासनको ढाँचा पहिल्याउन सकिने उनले भनेका छन्।यसअघि नेपालका कतिपय वामपन्थी दलहरूसँग राजनीतिक विचारधारा आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य सहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम राखेकोमा विदेश नीतिका कतिपय नेपाली विज्ञहरूले आलोचना गर्ने गरेका थिए।त्यस्ता विज्ञहरूले बहुदलीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपको संविधानप्रति प्रतिवद्धता जनाएका नेपाली दलहरूले त्यसको मर्म र भावना विपरीतका विचारधाराहरूबाट प्रशिक्षित हुनु सही नभएको जिकिर गर्ने गरेका थिए।बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबारे के भने?चिनियाँ पक्षले उसको महत्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजना बीआरआई अन्तर्गत सहकार्य विस्तारका लागि इच्छुक रहेको पनि जनाएको छ।चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “चिनियाँ पक्ष दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सहकार्यका परियोजनालाई द्रुत ढङ्गले अघि बढाउन चाहन्छ, दुई देशका स्थल नाकाहरूबाट असहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चाहन्छ, ऊर्जाका क्षेत्रमा अन्तर्देशीय सम्भावनाको खोजी गर्न चाहन्छ र आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान विस्तार गर्न अनि ट्रान्स हिमालय त्रीआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गरेर हिमालयलाई दुई देशबिचको मित्रवत् सहकार्यको सेतु बनाउन चाहन्छ।”शनिवार परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तामा नेपाल र चीनले नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ।त्यसमध्ये एउटा सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ काठमाण्डूको भ्रमणमा नेपाल आउँदा अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको सहमतिको कार्यान्वयन पनि रहेको छ।सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपनि अझै पनि त्यसअन्तर्गत अघि बढाउने परियोजना छनौट गर्न सकेको छैन।कतिपय विज्ञहरूले कतिपय देशहरू ऋणको पासोमा परेको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ, लाभ र लगानीको ढाँचाबारे विशेष ध्यान दिएर बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गतका परियोजनाहरू छनौट गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण पारेर चीनले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य सम्झौता अन्तर्गत साढे ११ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।दुवै देशको सहमतिमा उक्त रकम खर्च गरिने परियोजनाको छनोट गरिने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ पक्षले नेपालसँगको सहकार्यको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कतै पनि कुनै जिकिर गरिएको छैन्।के समझदारी भयो?नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई पक्षबीच सीमाको संयुक्त निरीक्षण, नाका र उडानहरू नियमित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ।परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार दुवै मन्त्रीले तातोपानी/जङ्मु र रसुवागढी/केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।साथै दुवै देशले आफ्ना सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यसतर्फ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।परराष्ट्र मन्त्रालयले कोभिड १९ महामारीका कारण स्थगित भएको यात्रुवाहक उडानलाई निकट भविष्यमा नियमित गर्न दुवै मन्त्री सहमत भएको जनाएको छ।नेपाल र चीनको सीमामा सीमा सन्धिको भावना अनुरूप शान्ति र अमनचयन राखिनुपर्ने भन्दै दुवै मन्त्रीहरूले संयुक्त परामर्शमा नेपाल चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गराउने सहमति गरेका छन्।केही समय पहिले बीबीसीले प्राप्त गरेको एउटा गोप्य प्रतिवेदनले कर्णालीको हुम्लामा सीमा सम्बन्धी कैयौँ समस्याहरू रहेको देखाएको थियो।चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङले प्राथमिकताका आधारमा जतिसक्दो चाँडो नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चीन फर्कन आफ्नो सरकारले सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।चीनले कोभिड महामारी देखाउँदै यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका कैयौँ विद्यार्थी अलपत्र परेका छन्।नेपाललाई आवश्यकता अनुसार खोप र अन्य उपकरण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि वाङले जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। -बिबिसीमा फणीन्द्र दाहालको रिपोर्ट
चीन र अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच बिहीवार कुराकानी भएको छ ।
त्यसक्रममा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले बेइजिङमा आयोजना गर्न लागिएको शीतकालीन ओलम्पिकमा हस्तक्षेप नगर्न वाशिङटनलाई चेतावनी दिए । त्यससँगै युरोपमा रुसको सुरक्षा चिन्तालाई गम्भीर रूपमा लिन पनि उनले आग्रह गरे ।
अर्को साताबाट शुरू हुने शीतकालीन ओलम्पिकबाट सफ्ट पावर विजय हासिल गर्ने लक्ष्य चीनले लिएको छ ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमका कतिपय मुलुकहरूले ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
वाङले ताइवानका विषयम...
चीनको अदालतले एक व्यक्तिलाई आफ्नी पूर्व पत्नीलाई घरायासी काम लगाएबापत क्षतिपूर्ति स्वरुप झण्डै आठ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ ।
पारपाचुके गरिसकेकी ती महिलालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी अदालतले फैसला गरेलगत्तै चीनमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आएका छन् ।
यसै वर्षदेखि लागू भएको देशको नयाँ देवानी कानुन अनुसार पारपाचुके गरेका दम्पतीमध्ये घरमा बढी काम गर्नुपर्ने पुरुष वा महिलाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने छन् ।
पूर्व पत्नी वाङले बेइजिङ अदालतमा आफूले पाँच वर्षे वैवाहिक जीवनमा बच्चाको हेरचाह गरेको र घर...
बेइजिङ । चीनको अदालतले एक व्यक्तिलाई आफ्नी पूर्वपत्नीलाई घरायसी काम लगाएबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप झण्डै आठ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ ।
पारपाचुके गरिसकेकी ती महिलालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी अदालतले फैसला गरेलगत्तै चीनमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आएका छन् ।
यसै वर्षदेखि लागु भएको देशको नयाँ देवानी कानुनअनुसार पारपाचुके गरेका दम्पत्तिमध्ये घरमा बढी काम गर्नुपर्ने पुरुष वा महिलाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने छन् ।
पूर्वपत्नी वाङले बेइजिङ अदालतमा आफूले पाँच वर्षे वैवाहिक जीवनमा बच्चाको हेरचाह गरेको र घरभित्रका सबै काम गरेको बताएकी थिइन् । उनका पूर्वपति चेन भने काममा जानुबाहेक घरमा केही काम नसघाएको वाङको दाबी छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ– वाङले घरयसी काम र बालबच्चा हुर्काउने काम पनि गरेको थप क्षतिपूर्ति मागेकी छिन् ।
अदालतले वाङले अतिरिक्त जिम्मेवारी र काम गरेकाले करिब आठ हजार डलर तिनुपर्ने आदेश दिएको छ ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमले वाङले अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरेको समाचार यसै साता प्रकाशन गरेपछि महिलाले गर्ने घरभित्रका कार्यको मूल्यलाई लिएर अनलाइनमा व्यापक विचार विमर्श भएको छ ।
चीनको सामाजिक सञ्जाल वाइबोमा बुधबारसम्म ५७ करोडभन्दा बढीले वाङ र चेनको मुद्दामाथि बहस गरेको पाइएको छ ।
टिप्पणी गर्नेहरुरू महिलामाथि शोषण भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओइसिडी) को अनुमानअनुसार चिनियाँ महिलाले घरमा दैनिक करिब चार घण्टा बेतलबी कार्य गर्दछन् । यो पुरुषको भन्दा झण्डै अढाई गुणा बढी हो भने औसतभन्दा बढी हो ।
चीनमा पारपाचुकेसम्बन्धी कानुनलाई उदार बनाइएपछि र महिलाहरू आर्थिक रूपमा बढी स्वतन्त्र हुन थालेपछि विगत दुई दशकमा पारपाचुके गर्ने क्रम निकै बढेको छ । तर बेइजिङका लागि यो टाउकोदुखाइको विषय बन्दै गएको छ; किनभने चीनमा वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ । (रासस–एएफपी)
